काठमाडौं : नागरिकता विधेयकलाई लिएर राष्ट्रपति र सरकारबिच शक्ति सङ्घर्ष सुरु भएको छ। संविधानको धारा ११३ अनुसार प्रमाणीकरणका लागि पुगेको नागरिकता विधेयक फिर्ता गरेपछि सुरु भएको छ राष्ट्रपति र सरकारबिच शक्ति सङ्घर्ष।
संविधानको व्यवस्था अनुसार एक पटक फिर्ता पठाउन पाउने राष्ट्रपतिको अधिकार भए पनि दोहोर्‍याएर फिर्ता गर्न नपाउने बाध्यात्मक व्यवस्था रहेको भन्दै सरकारले प्रमाणीकरणका लागि संसद्का दुवै सदनबाट बहुमतबाट पारित त्यही विधेयक संसदीय प्रक्रिया पुरा गरेर पठाउने भएको छ।
भदौ २ गते बस्ने प्रतिनिधि सभाको बैठकमै विधेयक पेस गर्ने तयारी पाँच दलीय सत्ता गठबन्धन सरकारले गरेको छ। गठबन्धनको राष्ट्रिय जनमोर्चाले विधेयक जस्ताको त्यस्तै प्रमाणीकरणका लागि पठाउने सहमतिको विरोध गरेको छ।
जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले नागरिकता अध्यादेश जारी हुँदा होस या गठबन्धनमा रहे पनि गठबन्धनले ल्याएको नागरिकता विधेयकमा आफ्नो दलको सहमति नरहेको बताए।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुनर्विचार गर्न भन्दै संसद्मा फिर्ता पठाए पनि सत्ता गठबन्धनले कुनै बुँदा हेरफेर नगरी जस्ताको त्यस्तै पुन राष्ट्रपतिकहाँ पठाउने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जानकारी दिए।
यसअघि संसद्बाट बहुमतका आधारमा पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको विधेयकमा राष्ट्रपति कार्यालयले १५ बुँदे सुझावसहित पुनः विचारका लागि संसद्मै फिर्ता पठाएको छ।
नागरिकतामा लफडा : नागरिकता विधेयक फिर्ता, फेरि पुरानै प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने
गठबन्धनको मंगलबार बसेको बैठकले विधेयकमा राष्ट्रपतिको सुझाव नराखी जस्ताको त्यस्तै प्रमाणीकरणका लागि पठाउने सहमति गरेको कार्कीले जानकारी दिए। राष्ट्रपति कार्यालयको सुझाव नसमेटी जस्ताको त्यस्तै विधेयक गएमा राष्ट्रपति भण्डारीले १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नै पर्ने संवैधानिक बाध्यता छ। फेरि फिर्ता पठाउन मिल्दैन।
नागरिकता विधेयकमा सुझाव नसमेटिने भएपछि राष्ट्रपति भण्डारी कार्यकालको अन्त्यतिर विवादमा तानिएकी छन्। मङ्सिर ४ को प्रतिनिधि र प्रदेश सभा चुनावमा राष्ट्रपतिले राष्ट्रको भन्दा पनि एमाले पार्टीको एजेन्डा बोकेको भनेर विवादमा तानिने भएपछि एमाले राष्ट्रपतिलाई विवादमा ल्याउन नहुने जिकिर गर्न थालेको छ।
एमाले नेतृत्वको सरकारले जारी गरेको अध्यादेशमा भएका व्यवस्था राखेर पारित भएको विधेयकलाई राष्ट्रपतिले फिर्ता गरेपछि एमालेले संविधानको व्यवस्था सुनाउन थालेको छ। प्रतिनिधि सभा बैठकमा एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले अध्यादेश र विधेयकलाई उही कोणबाट हेर्न नमिल्ने तर्क प्रस्तुत गरे।
नागरिकता विधेयक : प्रतिनिधि सभाबाट पारित विधेयकमा थपियो तोकिए बमोजिम लैङ्गिक पहिचानको व्यवस्था, यस्ता छन् थप भएका व्यवस्था…
संविधानको धारा ११४ अनुसार प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गर्ने अध्यादेश राष्ट्रपतिले फिर्ता गर्न नमिल्ने र संसद्का दुवै सदनबाट बहुमतबाट पारित भएर गएको विधेयक भने पुनर्विचार गर्न एक पटक संसद्मै फिर्ता पठाउन मिल्ने धारा ११३ मा व्यवस्था छ। संविधानको धारा ११४ अनुसार पूर्ववर्ती केपी शर्मा ओली सरकारले सिफारिस गरेको नागरिकता अध्यादेश राष्ट्रपतिले जारी गरेको एमालेले जिकिर गरिरहेको छ।
प्रमुख सचेतक भट्टराईले विधेयक र अध्यादेशलाई एक ठाउँमा मिलाएर राष्ट्रपतिलाई विवादमा ल्याउन नहुने बताए। सत्तारुढ काँग्रेसले गठबन्धन भत्काउन एमालेले नागरिकता विधेयक फिर्ता पठाउन लगाएर राष्ट्रपति भण्डारीलाई विवादमा ल्याएको आरोप लगाएको छ।
नागरिकता विधेयक चुनावी एजेन्डा
काँग्रेस र एमाले दुवैले नागरिकता विधेयकलाई पनि चुनावी एजेन्डा बनाउँदै छन्। काँग्रेसले आफू नेतृत्वको सरकारले गरेका कामको फेहरिस्त प्रस्तुत गरेर जनतासँग नजिक हुन वैशाख ३० मा निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई निर्देशन दिएको छ।

स्थानीय तहमा निर्वाचित भइसकेपछि राजनीतिक आस्था एवं विचारका आधारमा सेवा प्रवाह नहुने शपथ खाएका विभिन्न राजनीतिक दलबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि अबको चुनावमा संसदीय चुनावमा पार्टीका उम्मेदवार जिताउने अभियानमा केन्द्रित भएका छन्। सत्ताको नेतृत्व गरेको काँग्रेसले पार्टीबाट टिकट लिएर चुनाव जितेका जनप्रतिनिधिलाई काठमाडौं बोलाएर पार्टीका उम्मेदवार जिताउने शपथ खुवाएको रुपन्देहीको सैनामैना नगरपालिकाका नगरप्रमुख फणीन्द्रप्रसाद शर्माले बताए।
जसरी पनि चुनाव जित्ने काँग्रेसको प्रयास २०७४ मा फेल खायो। काँग्रेसबाट प्रत्यक्षतर्फका अधिकांश उम्मेदवार पराजित भए। गठबन्धन गरेर वैशाख ३० को स्थानीय तह चुनावमा ३ सय २७ पालिकाको प्रमुख जितेको कङ्ग्रेसले संसदीय चुनावमा पहिलो दल बन्न जनप्रतिनिधिहरूकै साथ खोजेको छ।
काँग्रेस महामन्त्री गगन थापाले जनप्रतिनिधिलाई चुनाव जित्न उनीहरूले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकाबारे निर्देशन दिए। थापाले पार्टी सङ्गठनको जिम्मेवारी सांसद र मन्त्री हुँदा भुल्न नहुने बताए। उनले चुनाव जितेपछि अस्पष्ट नहुन र प्रस्ट भएर जनतासँग नजिक हुन जनप्रतिनिधिहरूलाई निर्देशन दिए।