काठमाडौं : सरकारले राष्ट्रपतिबाट सन्देश सहित फिर्ता भएको नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक बिहीबार पारित गर्ने तयारी गरेको छ।
प्रतिनिधि सभाले बिहीबार बस्ने बैठकमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले विधेयकमाथि पुनर्विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची सार्वजनिक गरेको छ। सम्भावित कार्यसूची अनुसार मन्त्री खाँणले बैठकमा नागरिकता विधेयक पारित गर्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछन्।
सरकारलाई यसअघिकै विधेयकमा भएका व्यवस्थामा संशोधन गर्नुपर्ने नलागेमा जस्ताको त्यस्तै पनि पारित गर्न प्रस्ताव गर्नेछ। सत्ता गठबन्धन दलको मङ्गलवार बसेको बैठकले विधेयकमा पुनर्विचार नगरी जस्ताको त्यस्तै पारित गर्ने सहमति भएकाले बहुमतका आधारमा विधेयक बिहीबार नै पारित गराउने तयारी सरकारले गरेको हो।
नागरिकता विधेयक जस्ताको त्यस्तै प्रमाणीकरण गर्न बाध्य हुने
विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिने सांसदहरू धेरै भए र बिहीबार छलफल नसकिए पारित गर्ने प्रस्ताव अर्को दिनलाई सर्न पनि सक्ने सङ्घीय संसद् सचिवालयले जनाएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्नु अगाडि सभामुख अग्नि सापकोटाले बिहीबार बिहान १० बजेका लागि कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बोलाएका छन्।
संशोधन राख्न समय नपाउने
प्रतिनिधि सभामा सन्देश सहित प्राप्त विधेयक पुनर्विचार नगरी पारित गरेर राष्ट्रिय सभामा पठाउने तयारी सरकारको छ। विधेयकमा सांसदहरूलाई बोल्नका लागि तीन मिनेट समय दिइनेछ। राष्ट्रपतिको सन्देश र सांसदहरूले राखेका माग सरकारले सम्बोधन गरेर विधेयक पारितका लागि प्रस्ताव गर्न सक्नेछ।
विधेयकमा संशोधनको सबै प्रक्रिया पुरा भएकाले पुन संशोधन राख्न सांसदहरूले ७२ घण्टे समय पाउँदैनन्। सांसदहरूले संसद्मा बोलेर राख्ने माग सरकारलाई आवश्यक लागेमा समावेश गर्न सक्छ।
प्रतिनिधि सभाबाट पारित विधेयकमा थपियो तोकिए बमोजिम लैङ्गिक पहिचानको व्यवस्था, यस्ता छन् थप भएका व्यवस्था…
गठबन्धन दलको सरकारले बहुमतका आधारमा नागरिकता विधेयक पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि पठाए पनि राष्ट्रपतिबाट फिर्ता आएपछि फेरि संसदीय प्रक्रिया पुरा गरेर जस्ताको त्यस्तै पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि पठाउने तयारी सरकारको छ।
प्रतिनिधि सभाले पारित गर्ने विधेयक राष्ट्रिय सभाले त्यसै गरी पारित गरेर प्रतिनिधि सभामा पठाउनु पर्नेछ। राष्ट्रिय सभाबाट सन्देश सहित आएको विधेयक सभामुखले प्रमाणित गरेर राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ।
राष्ट्रपतिले दोस्रो पटक पारित गरेर पठाएको विधेयक १५ दिन भित्र प्रमाणीकरण गर्नु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले फेरि फिर्ता पठाउन मिल्दैन।
राष्ट्रपति भण्डारीले नागरिकता विधेयक फिर्ता गरेको विरोधमा काठमाडौँको माइतीघरमा प्रदर्शन भएको छ। नागरिकता विहीन सङ्घर्ष समितिले राष्ट्रपतिको कदमको विरोधमा माइतीघरमा प्रदर्शन गरेका हुन्।