काठमाडौं : प्रतिनिधि सभाले पारित गरेको नागरिकता विधेयक केही दिन राष्ट्रिय सभामा अड्किने भएको छ। राष्ट्रिय सभाको सोमबार बसेको बैठक शोक प्रस्ताव पारित गरेर भदौ १२ गतेसम्मका लागि स्थगित भएपछि विधेयक केही दिन राष्ट्रिय सभामै अड्किने भएको हो।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पठाएको सन्देश अस्वीकृत गरेर प्रतिनिधि सभाले पारित गरेको विधेयक राष्ट्रिय सभामा पुगेको छ। शोक प्रस्ताव पारित गरेको स्थगित भएको प्रतिनिधि सभाको बैठक भने मङ्गलवार नै बस्ने भएको छ। तर, राष्ट्रिय सभाको बैठक भने झन्डै एक साता पछि बस्ने गरी स्थगित भएको छ।
भदौ १२ गते बस्ने राष्ट्रिय सभाको बैठकमा नागरिकता विधेयक पेस हुने नहुने टुङ्गो छैन। सरकारले हतारहतार प्रतिनिधि सभाबाट पारित गरेर राष्ट्रिय सभामा पठाए पनि राष्ट्रिय सभाले विधेयक पारित गर्न हतारो नगर्ने देखिएको छ।
नागरिकता विधेयक पारित गर्ने सरकारको हतारोमा अध्यक्ष गणेश तिम्सिना सहमत नभएर पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम यथावत् राखी सोमबार नै विराटनगर पुगेका छन्। प्रतिनिधि सभाको बैठक भोलिपल्टै बस्न सक्ने तर राष्ट्रिय सभाको बैठक एक हप्ता पछि राख्दा नागरिकता विधेयकमा लिंगरिङ हुने आशङ्का बढाएको सत्ता गठबन्धन दलका सांसदहरूले टिप्पणी समेत गरेका छन्।
संशोधन राख्न दिएर लम्ब्याउन सक्ने
१२ गते नै विधेयक पेस गरेर पारित गर्ने सरकारको तयारी भए पनि राष्ट्रिय सभाले सांसदहरूको माग अनुसार संशोधन राख्न ७२ घण्टाको समय दिन सक्नेछ। तीन दिनको समयमा सांसदहरूले संशोधन राख्न पाउनेछन्। संशोधन प्रस्तावसहित विधेयक पारित गर्दा भदौ १६ या १७ गते पुग्न सक्ने सङ्घीय संसद् सचिवालय स्रोतले बताएको छ।
निर्वाचन आयोगले मङ्सिर ४ मा चुनावको मिति घोषणा गरेर असोज २ र ३ मा समानुपातिक तर्फको उम्मेदवारको बन्द सूचि बुझाउनु पर्ने कार्यतालिका संशोधन नभए सङ्घीय संसद्को पाँच बर्षे कार्यकाल असोज १ मा सकिन्छ।
राष्ट्रिय सभाले प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त विधेयक पारित गरेर फेरि प्रतिनिधि सभामै पठाउनुपर्छ। प्रतिनिधि सभाले राष्ट्रिय सभाबाट आएको विधेयकलाई प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रपतिको कार्यालयमा पठाउनु पर्ने हुन्छ।
नागरिकता विधेयक
राष्ट्रपति भण्डारीको सन्देश बहुमतले अस्वीकृत, विधेयकको पक्षमा १३५ र विपक्षमा ६० मत मात्रै
दोस्रो पटक प्रमाणीकरणका लागि पठाउने विधेयक राष्ट्रपति भण्डारीले १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आफ्नो सन्देश अस्वीकृत भएकाले विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने नगर्ने उपायमा संविधानविद्हरूसँग छलफल समेत गरिसकेकी छन्।
दुई महिना रोक्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था
राष्ट्रिय सभाले नागरिकता विधेयक दुई महिना रोक्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। संविधानको धारा १११ को उपधारा ५ मा प्रतिनिधि सभाले पारित गरी राष्ट्रिय सभामा पठाएको अर्थ विधेयक बाहेक अन्य विधेयक राष्ट्रिय सभाले आफू समक्ष प्राप्त भएको दुई महिनाभित्र पारित गरी वा सुझाव सहित फिर्ता पठाउनु पर्ने व्यवस्था छ।
संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार नै राष्ट्रिय सभाले विधेयक पारित गर्न समय लिन सक्ने संशय बढेको छ। राष्ट्रिय सभा सचिवालयले भने भदौ १२ मा नागरिकता विधेयक पेस हुने दाबी गरेको छ।
सचिवालयका अनुसार सभाका अध्यक्ष गणेश तिम्सिनाको काठमाडौं बाहिर जाने पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम रहेकाले बैठक १२ गते सम्मलाई स्थगित भएको हो। सङ्घीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिको विराटनगर र जनकपुरमा हुने कार्यक्रममा अध्यक्ष तिम्सिना प्रमुख अतिथि बन्दै छन्।
भदौ ७ र ८ विराटनगरमा, ९ गते सिराहाको गोलबजारमा, १० र ११ गते मधेस प्रदेशको बर्दिबासमा हुने कार्यक्रम सकेर अध्यक्ष तिम्सिना ११ गते नै काठमाडौं फर्कने तालिका रहेको छ।