काठमाडौं : प्रतिनिधि र प्रदेश सभा चुनावमा ८७ दलबिच प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ। निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका ८७ दलले ७९ वटा निर्वाचन चिह्नमा प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्।
मङ्सिर ४ मा हुने चुनावमा दलहरूले रोजेकै चिन्हमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने निर्णय गरेको आयोगले जानकारी दिएको छ। दलहरूलाई निवेदन पेस गर्दा माग गरेको निर्वाचन चिह्न प्रदान गर्ने आयोगले जनाएको छ।
राष्ट्रिय यथार्थवादी पार्टी, नेपालले मोटरसाइकल, सामाजिक लोकतान्त्रिक पार्टीले तीन ढुङ्गे अघिनो र त्रिमूल नेपालले ओदान निर्वाचन चिह्न पाएको छ। मतपत्रमा नेकपा एमालेको चुनाव चिह्न एक नम्बरमा रहने छ।
२०७४ मा भएको प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा निर्वाचनमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली तर्फ प्राप्त गरेको मत सङ्ख्याको आधारमा एमालेको चुनाव चिह्न पहिलो नम्बरमा हुने आयोगका सहप्रवक्ता सूर्य प्रसाद अर्यालले जानकारी दिए।
दोस्रोमा नेपाली काँग्रेस र तेस्रोमा नेकपा माओवादी केन्द्रको निर्वाचन चिह्न हुने छ। अहिले सङ्घ र प्रदेशमा सांसद रहेका दललाई समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट प्राप्त मतको आधारमा दलको क्रम निर्धारण गरेको आयोगले जनाएको छ।
प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व नगर्ने दलको हकमा भने आयोगमा दर्ता भएको आधारमा दल एवं उम्मेदवारको चिह्न मतपत्रमा समावेश गरिने छ।
कुन प्रदेशमा कति दल?
प्रदेश १ मा ७० दलले ६२ वटा चुनाव चिह्नबाट प्रतिस्पर्धा गर्दै छन्। मधेस प्रदेशमा ७५ दलले ६७ वटा चुनाव चिन्ह, बागमती प्रदेशमा ७२ दलले ६४ निर्वाचन चिन्ह, गण्डकी प्रदेशमा ६६ दलले ५८ वटा चुनाव चिह्नमा प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्।
यस्तै, लुम्बिनी प्रदेशमा ६८ दलको लागि ६० वटा, कर्णाली प्रदेशमा ६४ र सुदूरपश्चिममा प्रदेश ६४ दलका लागि ५६ वटा निर्वाचन चिह्न मतपत्रमा छापिनेछ। प्रतिस्पर्धामा भाग लिने ७९ दलको मात्र मतपत्रमा चुनाव चिह्न रहने आयोगले जनाएको छ।
नेकपा माओवादी केन्द्रको निर्वाचन चिह्नबाटै चुनावी मैदानमा उत्रिने दलहरूले छुट्टै दल दर्ता गर्न नपर्ने भएको छ। आयोगले विज्ञप्ति निकालेर माओवादी केन्द्रकै निर्वाचन चिन्हबाट चुनाव लड्ने नेकपा समाजवादी एक, नेपाल समाजवादी पार्टी, नेपाल दलित पार्टी र आधुनिक नेपाल समाजवादी पार्टीले अलग्गै दल दर्ता गर्न नपर्ने जानकारी दिएको हो।
यी ५ राजनीतिक दलहरूले एकल चुनाव चिह्न लिएर निर्वाचनमा सहभागी हुन निवेदन पेस गरेकाले राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली २०७४ को व्यवस्था बमोजिम आयोगले छुट्टै दलको रूपमा दर्ता नगर्ने निर्णय गरेको हो।