काठमाडौं : कृषि प्रधान देश नेपालमा एक वर्षको अवधिमा १९ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको बस्तु तथा सेवा आयात भएको छ। खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल, माछा, मासु, खाने तेल, दूध, दही, आइसक्रिमजस्ता खाद्यवस्तुमा नेपाली पैसा विदेश पुगिरहेको छ।
आयात भइरहेका खाद्यान्नमा चामल, मकै, गहुँ, कोदो, जौ आदि प्रमुख छन्। चामल आयातमा मात्रै बर्सेनि २७ अर्ब भन्दा धेरै खर्च भइरहेको छ। मेक्सिको, अर्जेन्टिना, अन्टिगुवा/बर्मुडाबाट मकै भित्रिरहेको छ।
भान्सामा दिनहुँ प्रयोग गर्ने प्याज, लसुन, आलु समेत आयात भइरहेको छ। स्वदेशको उत्पादनले माग धान्न सकिरहेको छैन। उत्पादन हुने जग्गा पलटिङ्ख गरी सकिँदै छ। गाउँमा युवा छैनन्। भुराभुरी र बुढाबुढी मात्र छन्।
खेती गर्ने जो किसान तयार छन्, कृषि क्षेत्रमा गरेको लगानी नउठेर उनीहरू पनि हैरान छन्। उत्पादन बढाउन मूल्य तोकेर किन्ने व्यवस्था हुनु पर्ने माग किसानको छ। चार वर्ष वैदेशिक रोजगारीमा गएर फर्किएका ललितपुर पराटुका रत्न दुलाल अनुदान बन्द गरेर उत्पादन अगाडि नै मूल्य तोके उत्पादन बढाउन किसान आकर्षित हुने बताउँछन्।
खेतबारीमा उत्पादन गरेका बस्तुले बजार नपाउँदा त्यतिकै खेर जाने समस्या किसानले भोग्दै आएका छन्। काँक्रा, फर्सी, हरियो मकै, सागसब्जी बिक्री गर्दै आएका पराटुकै निरञ्जन दुलाल दिनदिनै मूल्य घटबढ भइरहने सुनाउँछन्।
पहिले पहिले विदेशमा बिक्री हुने नेपाली उत्पादन अहिले आयात भइरहेको छ। आयात प्रतिस्थापन गर्ने सरकारी योजना कागजमै सीमित भइरहेको गुनासो किसानले गरिरहेका छन्। पहुँच हुनेले मात्रै अनुदान पाउने गरेको गुनासो नयाँ हुन छाडेको छ।
किसानलाई दिने अनुदान विवादित बनिरहँदा सरकारले अनुदान बन्दै गर्ने नीति भने लिन सकेको छैन। अनुदान बन्द गरेर ७५३ वटै स्थानीय तहका किसानले उत्पादन गरेका बस्तु खरिद गर्न तत्काल सम्भव नभएको कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश सन्जेल बताउँछन्।
चालु वर्ष मन्त्रालयले खर्च गर्न ५५ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ बजेट पाएको छ। उत्पादित वस्तुको मूल्य निर्धारण गर्ने, कृषि उत्पादन बिक्री वितरणको लागि बजारको व्यवस्था गर्ने र तोकिएको मूल्य भन्दा कम भए क्षतिपूर्ति सहितको योजनामा काम गरिरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
खाद्यान्न बालीमा लागत अनुसार प्रतिफल कम हुने भएकोले किसानले खेतीलाई प्राथमिकता दिन छाडेका छन्। निरन्तर खेती गरिरहेकाहरू पनि सरकारको नीतिबाट लाभान्वित हुन सकिरहेका छैनन्। कृषि क्षेत्रमा प्रवेश गरेका नगण्य मानिसहरू मात्र सफल भएका छन्। धेरै मानिसहरू असफल भएर व्यवसाय परित्याग गरेका छन्। खेती गर्ने समयमा मल र बिउ नपाउने समस्या अहिले पनि कायमै रहेको छ। यसले किसानलाई खेती गर्न आकर्षित होइन निरुत्साहित गरिरहेको छ।
नेपाली किसान, कृषि सधैँ सरकारको प्राथमिकतामा नपरेको गुनासो गर्न बाध्य छन्। उत्पादन र उत्पादकत्व घट्दो अवस्थामा छ। सरकारले किसानलाई दिने अनुदानलगायत सेवा–सुविधामा बर्सेनि वृद्धि गरे पनि सबै अनुदान किसानसम्म पुग्ने गरेका छैनन्। किसानका नाममा आएको रकम गैर किसानले हत्याउने प्रवृत्ति कायमै छ।
आन्दोलन गर्न बाध्य हुने चेतावनी
सरकार कृषि क्षेत्रबारे व्यवहारिक र जिम्मेवार हुन नसकेको गाउँ सुधार तथा कृषक हित संरक्षण मञ्च नेपालले आरोप लगाएको छ।
अध्यक्ष दुर्गाप्रसाद खनालले कृषिले नै नेपाली जनताको उन्नति र प्रगतिको ढोका खुल्नेबारे राज्यले सैद्धान्तिक तरिकाले स्वीकारे पनि व्यवहारिक रूपमा अत्यन्तै ढिलासुस्ती गरेको आरोप लगाए।
नेपालका ६५.६ प्रतिशत जनसङ्ख्या कृषिमा आधारित रहेको उल्लेख गर्दै उनले कृषिमा आधारित रहने ठुलो हिस्सा अन्योल र अस्तव्यस्त परिस्थितिमा गुज्रिरहेको बताए। उनले भने,‘सरकारले किसानलाई महँगी थुपारिदिएको छ,आज किसानले मल किन्न पाएका छैनन्, सरकारले अनुदानको कुरा गर्छ, समयमै मल दिँदैन, मल पाइहाले पनि पर्याप्त छैन।’
उनले सरकारले अर्बौँ रुपैयाँ बजेट कृषिमा छुट्टाए पनि समयमै मल नपाइने भन्दै किसानका समस्या जहाँको त्यहीँ रहेको गुनासो पोखे। उनले कृषिको लागि विनियोजन गरिएको बजेट सत्तामा बस्नेहरूको ठेक्कामा पुग्ने गरेको आरोप लगाए। किसानले सरकारको बेवास्ताका कारण भारतबाट मल ल्याउन बाध्य भएको गुनासो पोख्दै उनले विदेशबाट ल्याएको मल नै नक्कली पर्ने गरेको सुनाए।
उनले किसानलाई यसै गरी दुःख दिइरहने हो भने देशभरका किसान आन्दोलन गर्न बाध्य हुने चेतावनी दिए।