काठमाडौं : सरकारले अपराधीको कैद मिनाहा गर्ने प्रावधानलाई अझै खुकुलो बनाउने भएको छ। हत्या, हिंसा, बलात्कार लगायतका आपराधिक क्रियाकलाप गरेर जेल परेका कैदीको कैद मिनाहा गर्ने प्रावधान अझै खुकुलो बनाउने तयारी सरकारले गरेको हो।
गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले प्रतिनिधि सभाको बुधवार बसेको बैठकमा कारागार विधेयक प्रस्तुत गर्दै कारागारलाई सुधार गृहको रूपमा रूपान्तरण गर्ने कोसिसलाई सार्थक बनाउन कैद मिनाहाको प्रावधानलाई पनि अझै खुकुलो बनाएको बताए। ‘कैद मिनाहाको व्यवस्थाले कारागारभित्र मैले आचरण सुधार गरे भने कैद मिनाहा हुन्छ भन्ने त्यहाँका बन्दीमा मानसिकता हुन्छ,’मन्त्री खाँणले भने,‘त्यसले जेल व्यवस्थापनलाई मद्दत पुर्‍याउनेछ।’
विधेयकमा बन्दीलाई कारागारमा रहँदा हतकडी लगाउन नहुने व्यवस्था गरिएको छ। बन्दीको रूपमा रहेका वैध दम्पतीको प्रजनन अधिकार संरक्षण गर्ने, पठनपाठनको लागि आवश्यक प्रबन्ध मिलाउनु पर्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ।
कारागारमा रहेको बन्दीसँग कारागारमा नरहेको पुरुष वा महिलाले विवाह गर्न चाहेमा विवाह दर्ताका लागि कारागार प्रशासक समक्ष निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा छ। विधेयकमा भएको व्यवस्था अनुसार नाबालकलाई आमासँग राख्न पाउने, नाबालकको सम्पूर्ण हेरविचार, शिक्षा, दीक्षा र पालन पोषणको व्यवस्था कारागारले कार्यालयले गर्नु पर्नेछ।
तेस्रोलिंगी बन्दीलाई अलग कोठा
महिला र पुरुष बन्दीलाई छुट्टाछुट्टै कोठामा राख्नुपर्नेछ भने थुनुवा, तेस्रोलिंगी, सरुवा रोग लागेको, मानसिक अवस्था ठिक नभएको, पैसठ्ठी वर्ष पुरा भएको बन्दीलाई सम्भव भएसम्म अन्य बन्दीभन्दा अलग कोठामा राख्नु पर्ने विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ।
विधेयकमा अपाङ्गता भएका वा तेस्रोलिंगी बन्दीको बसोबास, शौचालय, स्नान गृहको लागि तोकिए बमोजिमको व्यवस्था मिलाउनु पर्ने लेखिएको छ। कारागार प्रशासकले बन्दीको लागि दैनिक राशनको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ।
विधेयक पारित भएर कानुन बने पहिलो पटक कारागारका तेस्रोलिंगीलाई राख्न छुट्टै कोठाको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ। कानुनमा व्यवस्था नहुँदा तेस्रोलिंगी बन्दी राख्ने ठाउँका विषयमा कारागार कार्यालयलाई समस्या पर्दै आएको छ।
संविधानमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकको अधिकार व्यवस्थाबारे लेखिए पनि विधेयकमा तेस्रोलिंगी मात्रै उल्लेख गरिएको छ।
बच्चा चोरेको आरोपमा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकमाथि कुटपिट
कारागार प्रशासकले बन्दीलाई आत्मनिर्भर बनाउन वा आय आर्जन गर्ने अवसर गर्न कारागार परिसरभित्र विभिन्न सीपमूलक वा आयमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा गरिएको छ।
कारागार परिसरमा कुनै कारखाना स्थापना भएकोमा त्यस्तो कारखानामा काम गर्न इच्छुक बन्दीलाई काममा लगाउन सकिनेछ। विधेयकमा भएका व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न भने बजेट अभाव रहेको गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले बताए। कारागारमा बन्दीको सङ्ख्या ठुलो रहेको र त्यसको भौतिक पूर्वाधार व्यवस्थापनको काम चुनौतीपूर्ण रहेको मन्त्री खाँणले उल्लेख गरे।
गृह मन्त्रालयले २०७६ मङ्सिर २९ गते संसद्मा दर्ता गरेको कारागार सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक संसद्को कार्यकाल सकिनै लाग्दा बल्ल प्रस्तुत भएको हो।
समलिङ्गी तेश्रोलिङ्गी वाटोमा हिड्दा पक्राउ पर्ने डर