काठमाडौं : संसद्को पाँच वर्षे कार्यकाल अन्त्य भएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको चालु अधिवेशन राति १२ बजेदेखि अन्त्य गरेकी हुन्।
प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्नि सापकोटाले राति १२ बजेबाट अन्त्य हुने गरी संसद् बैठक स्थगित भएको घोषणा गरेका छन्। तर अहिलेको संसद् विघटन या भङ्ग नगरी चालु अधिवेशन अन्त्य मात्रै भनिएको छ। निर्वाचन आयोगले मनोनयन दर्ता गर्ने सांसद स्वतः पद मुक्त हुने भने पनि उम्मेदवार मनोनयन नगर्ने सांसद पद मुक्त हुने नहुने केही बोलेको छैन।
सङ्घीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता डाक्टर रोजनाथ पाण्डेले पद मुक्त हुने नहुने विषयमा सचिवालय पनि क्लियर नरहेको बताए। ‘आज शनिवार भएकाले यस विषयमा छलफल भएन,’उनले भने,‘आइतबार(भोलि) छलफल हुन्छ होला।’
सङ्घीय संसद् सचिवालयको बुझाई अनुसार मनोनयन भोलिदेखि सुरु हुने भएकाले सभामुख र उपसभामुख दुवैको पद पनि अन्त्य हुनेछ। संसद् अन्त्य भएकाले सांसदहरूले सेवा सुविधा लिन पाउँदैनन्। संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य संसद्को कार्यकाल सकिएको बताउँछन्।
संविधानको धारा ९३ अनुसार प्रतिनिधि सभाको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको एक चौथाइ सदस्यहरूले लिखित अनुरोध गरेमा त्यस्तो अधिवेशन वा बैठक बस्ने मिति र समय राष्ट्रपतिले तोक्न सक्ने व्यवस्था छ। राष्ट्रपतिले तोकेको मिति र समयमा प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन प्रारम्भ हुने वा बैठक बस्नेछ।
सभामुख र उपसभामुखको कार्यकाल पनि सांसदसँगै स्वतः समाप्त हुनेछ। संविधानको धारा ९१ मा प्रतिनिधि सभा विघटन भएको अवस्थामा आफ्नो पदमा बहाल रहेका सभामुख र उपसभामुख प्रतिनिधि सभाका लागि हुने अर्को निर्वाचनको उम्मेदवारी दाखिला गर्ने अघिल्लो दिनसम्म आफ्नो पदमा बहाल रहने उल्लेख छ। अर्को प्रतिनिधि सभाका लागि समानुपातिक तर्फको उम्मेदवारको मनोनयन आइतबार र सोमबार हुने भएकाले सभामुख र उपसभामुखको पद पनि स्वतः नै समाप्त हुनेछ।
दुई दुई पटक विघटन भए पनि सर्वोच्च अदालतको आदेशमा पूर्ण कार्यकाल चलेको संसद्को अन्तिम दिनको बैठकमा २१९ जना सांसदले हाजिर गरेका छन्। हाजिरीमा २१९ जना भए पनि बैठक चलेको झन्डै पौने चार घण्टासम्म सबै बसेनन्। हाजिरी गर्दै निस्कँदै गरेका सांसदले दैनिकी भत्ता भने पकाएका छन्। सांसदहरू पाँच वर्षे कार्यकाल सकेर बिदा भएका छन्।
संसद्को कार्यकाल सकिएकाले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव र राष्ट्रपति कार्यालयमा अड्किएको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण हुने नहुने अन्योल छ।
निर्वाचन आयोग र सङ्घीय संसद् अलमलमा, सरकार मौन
प्रतिनिधि सभाले ७५ वटा विधेयक पारित गरेको छ भने ४९ वटा अध्यादेश जारी गरेको छ। प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएका २७ विधेयकमा राज्यको लगानी खेर गएको छ। नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति कार्यालयमा गएर दोस्रो पटक रोकिएको छ।
२०७४ सालमा निर्वाचित भएका सांसदहरूको सेवा सुविधामा मात्रै तीन अर्ब ८० करोड खर्च भएको छ। अब आउँदो मङ्सिर ४ मा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनपछि मात्रै संसद्को नयाँ कार्यकाल सुरु हुनेछ।
नेताहरूको घोचपेच
प्रतिनिधि सभाको अन्तिम दिन प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरू एक अर्कालाई छेडखानी र आफूले गरेको गलत कामको बचाऊँ गर्दै बिदा भए। प्रधानमन्त्री तथा नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कमजोरीको समीक्षा नगरी घोचपेचमै समय बिताए।
संसद् विघटन गरेपछि छुट्टिएका ओली र प्रचण्ड ओली सार्वजनिक कार्यक्रममा जस्तै संसद्मा एक अर्काप्रतिको तितो पोख्नमै व्यस्त भए। ओलीले परमादेशबाट सरकार बनाउनु प्रतिगमन भएको बताए भने प्रचण्डले संसद्ले दुई दुई पटक विघटनको पीडा व्यहोर्नु परेको सुनाए।
प्रधानमन्त्री एवं नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले भने परमादेशको सरकार भन्ने ओलीलाई परमादेशकै कारण सँगै बसेर काम गर्ने मौका पाएको बताए। यस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले भने नेपालमा अब गठबन्धनको सिलसिला सुरु भएको बताए।
ओली र प्रचण्डबिच नागरिकताका विषयमा पनि सवाल जवाफ भएको छ। प्रचण्डले ओली प्रधानमन्त्री हुँदा राज्यव्यवस्था समितिले पारित गरेको विधेयक संसद्मा लगेर टुङ्ग्याउन खोज्दा सिरानी हालेर सुतेको टिप्पणी गरे। ओलीले अहिले सरकारले अघि सारेको नागरिकताविधेयकप्रति आपत्ति जनाउँदै राजनीति नगर्न सुझाव दिए।