काठमाडौं : पारस्परिक जबाफदेहिता परियोजनाले ५७ नगरपालिकामा वडादेखि नगरपालिका र जिल्ला तहसम्म समावेशी सहभागिता र जबाफदेहीका सिद्धान्त पढाएको दाबी गरेको छ। 
अमेरिकी सहयोगमा सञ्चालित परियोजनाले नागरिक संलग्नता र सहभागितामूलक शासनका लागि पैरवी गरेको बताएको छ। 
सङ्घ तथा प्रदेश तहमा नागरिक संस्था तथा मिडियासँग सम्बन्धित नीति वकालत गर्न सङ्घ तहमा २२ वटा कानुन तथा मस्यौदा र स्थानीय तहमा एकसयवटा नीति निर्माणमा परियोजनाले जस लिएको छ। 
नगरपालिकाहरूले स्थानीय शासनमा वडा तहबाटै नागरिक सहभागिता सुनिश्चित गर्ने नीति अङ्गीकार गरेको परियोजनाले बताएको छ। त्यसका लागि वार्ड स्तरमा साझा सभाहरू, नगरपालिका स्तरमा साझेदारी फोरमहरू र जिल्ला स्तरमा नागरिक सञ्जाल मार्फत स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि र विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा केन्द्रित पहल भएको परियोजनाले जनाएको छ। 
एफएचआइ ३६० संयुक्त राज्य अमेरिका र विश्वभरिका मानिसहरूको स्वास्थ्य र कल्याण सुधार गर्न काम गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था हो। सरकार, निजी क्षेत्र र नागरिक समाजसँग साझेदारी गरेर सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन ल्याउन र जीवन बचाउने स्वास्थ्य सेवा, गुणस्तरीय शिक्षा र अर्थपूर्ण आर्थिक सहभागिताका अवसरहरू उपलब्ध गराउने एफएचआइ ३६० नेपालका कन्ट्री डाइरेक्टर भगवान् श्रेष्ठले जानकारी दिए। 
एफएचआइ ३६० ले विभिन्न नागरिक संस्थाहरूसँगको सहकार्यमा ६ वर्षको परियोजना कार्यान्वयन पछि बिहीबार आयोजित समापन समारोहमा श्रेष्ठले सरकारको दक्षता वृद्धि गर्नका लागि ३५ सय बढी गतिविधि पछिल्ला ६ वर्षमा गरेको जानकारी दिए।  
नागरिकका प्रश्न र विचारहरूका लागि मञ्च प्रदान गर्ने, स्थानीय अधिकारीहरूलाई जबाफदेही, समावेशी बनाउन र निर्णय प्रक्रियामा नागरिक सहभागिता बढाउन पैरवी गर्ने,  स्थानीय स्रोतको परिचालन, नागरिक अधिकारका पक्षमा पैरवी, क्षमता विकास र दिगोपनका पक्षमा परियोजनाले काम गरेको कन्ट्री डाइरेक्टर श्रेष्ठले बताए। ‘हामीले काम गरेका ५७ नगरपालिकाहरूमा नागरिक संलग्नता र सहकार्यात्मक शासनमा सशक्त सुधार देख्यौँ,’उनले भने,‘परियोजनाले काम गरेका ६ प्रदेशका ३४ जिल्लाका नागरिकलाई आफ्नो सरकारसँग जोड्ने काम गर्‍यो।’