काठमाडौं : राष्ट्रिय समाबेशी आयोगले मजदुरलाई कार्यस्थलबाट मतदानको अधिकार पाउनुपर्ने बताएको छ। प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभा सदस्य चयन गर्न कार्यस्थलबाट मत दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने आयोगका सदस्य हरि दत्त जोशीले बताए।
आयोगमा श्रम र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अध्ययन गरिरहेका जोशीले मजदुरलाई मतदानको अधिकार दिन सरकारले नचाहेको देखिएको बताए।`मजदुरले कार्यस्थलबाट राजनीतिक दल र स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई भोट दिन पाउनु पर्ने हो नि,उनले प्रश्न गरे,कैदीलाई भोट हाल्ने अधिकार दियो तर,मजदुरलाई दिएन।´
वर्क लोडका कारण मजदुर भोट खसाल्नबाट वञ्चित हुने अवस्था देखिएको सदस्य जोशीले बताए।
हेल्प डेस्क सञ्चालन
७५३ वटै स्थानीय सरकारमा श्रमिकको पञ्जिकरण भएको छैन। काठमाडौँको बुढानीलकण्ठ नगरपालिका बाहेक अरू स्थानीय तहका सरकारले श्रमिकको पञ्जिकरण गर्नुपर्ने सदस्य जोशीले बताए। `श्रम हेर्ने छुट्टै डेस्क समेत छैन,´उनले भने,`स्थानीय सरकारले श्रमिकको पञ्जिकरण गर्नपर्छ भनेर सिफारिस गरेका छौ।´श्रमको परिभाषामा बौद्धिक श्रमको पनि तथ्याङ्क लिन सिफारिस गरेको जोशीले बताए।
अध्यक्ष सहित निर्वाचित पाँच सदस्यले घरघरमा पुगेर किसानदेखि डाक्टर, इन्जिनियर, सिकर्मी, डकर्मी सबैको विवरण लिनुपर्छ। वडाको जनप्रतिनिधि आफ्नो वडामा दैनिक चुनावी प्रचार जसरी खटिने हो भने तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न बर्षाै कुर्नु पर्दैन।
पद तथा गोपनीयताको शपथ खाएपछि बजेट सार्वजनिक गरेका अधिकांश स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले विनियोजित बजेट खर्च गर्न थालेका छन्। वडाको विकासमा वडाकै बासिन्दाको सहभागिता चाहिन्छ। `वडाले गर्ने हरेक काममा आवश्यक पर्ने जनशक्ति वडाभित्रबाट लिन श्रमिकको दक्षता, सीप थाहा पाउनुपर्छ,´ सदस्य जोशीले भने,`त्यसैले हरेक स्थानीय तहका सरकारले श्रमिकको पञ्जिकरण गर्न सिफारिस गरेका छौँ।´
उनले हरेक स्थानीय तहमा सुनुवाइको संयन्त्र बन्नु पर्ने जोशीले बताए।
श्रम अडिट हुनुपर्ने र सुनुवाइको संयन्त्र बन्नु पर्ने उनले बताए। श्रमिक या श्रमिकका सन्तानलाई सरकारी नियुक्तिमा आरक्षणको व्यवस्था गर्न नसकिएको बताए।
आयोगले निजी क्षेत्रमा पनि आरक्षण हुनुपर्ने सिफारिस गरेको अध्ययन प्रतिवेदन राष्ट्रपतिलाई बुझाएको छ। सरकार, राजनीतिक दल सबैलाई प्रतिवेदन बुझाएको उनले जानकारी दिए।