काठमाडौं : राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विधेयक प्रमाणीकरणमा मनमौजी गरेर दोस्रो पटक संविधान उल्लङ्घन गरेको संविधानविद्हरूले आरोप लगाएका छन्। १८ दिनमा विधेयक प्रमाणीकरण गरेको भन्दै संविधानविद्हरूले दोस्रो पटक राष्ट्रपतिले संविधानमाथि प्रहार गरेको आरोप लगाएका हुन्।
केही समयअघि नागरिकता विधेयक पनि पहिलो पटक प्रमाणीकरणका लागि पेस भएको विधेयक संसद्लाई सुझावसहित पुनर्विचार गर्नका लागि फर्काएपछि संसद्ले दोस्रो पटक पारित गरी राष्ट्रपतिसमक्ष प्रमाणीकरणका लागि पठाएको थियो। नागरिकता विधेयक भने राष्ट्रपति भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरेर निष्क्रिय बनाइदिएकी छन्।
राष्ट्रपति भण्डारीले गत असोज ५ मा सङ्घीय संसद्का दुवै सदनबाट पारित भई प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको बिमासम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक र पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा व्यवसायी परिषद् सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक भने ३ दिन ढिला गरी असोज २३ मा प्रमाणीकरण गरेकी थिइन।
राष्ट्रपति भण्डारीले भने सबै राजनीतिक दलहरूको एकमत नभई नागरिकता विधेयकजस्तो विधेयक प्रमाणीकरण गर्नु नहुने स्पष्टोक्ति दिएकी थिइन्। हालसम्म पनि राष्ट्रपति कार्यालयमा नागरिकतासम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरणका लागि थन्किएको छ।
संविधानविद् खिमलाल देवकोटाले राष्ट्रपति भण्डारीले १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नै पर्ने विधेयकहरू १८ दिन लगाएर प्रमाणीकरण गरेको भन्दै राष्ट्रपतिले संविधानमाथि प्रहार गरेको बताए। उनले संविधानले दिएको समयभन्दा बढी समय लिई विधेयक प्रमाणीकरण गर्नु संविधानको ठाडो उल्लङ्घन भएको आरोप लगाए। उनले राष्ट्रपतिबाट संविधान उल्लङ्घन गर्ने शृङ्खला कायम रहेको आरोप लगाए।
‘राष्ट्रपति भण्डारीविरुद्ध राष्ट्रिय सभामा महाभियोग मुभ हुन सक्छ’
उनले नागरिकता विधेयकमा पनि राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको उल्लङ्घन गरेर प्रमाणीकरण नगरेको र त्यही शृङ्खलालाई वैधता दिन अहिले अरू विधेयक १८ दिनमा प्रमाणीकरण गरेर पठाएको बताए। उनले राष्ट्रपति पद संविधानको पालना गर्न तोकिएको पद भएकाले संविधानको रक्षकबाट नै संविधान विरोधी काम भएको बताए। ‘राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण त गर्नुभयो तर १५ दिनभित्र गर्नुभएन। यसले गर्दा संविधानको उल्लङ्घन भयो भन्ने लाग्छ। यस्तो गर्नुको कारण संविधान उल्लङ्घन गर्ने शृङ्खला राष्ट्रपतिले खडा गर्दै हुनुहुन्छ,’देवकोटाले भने,‘नागरिकताको विधेयकमा उहाँले संविधानको उल्लङ्घन गरेर प्रमाणीकरण गर्नुभएन। त्यही शृङ्खलालाई वैधता दिन ३ दिन पर सारिएर उल्लङ्घन गरिएको हो भन्ने मलाई लाग्छ।’
विधेयकले मान्यता पाउने
सङ्घीय संसद् सचिवालयले भने १५ दिनको समय संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार भए पनि प्रमाणीकरण भएर आइसकेपछि विधेयकले मान्यता पाउने जनाएको छ। सचिवालयले १५ दिन नाघेर प्रमाणीकरण भएकोबारे अदालतमा प्रश्न नउठेसम्म वैधानिक नै मानेर जान सकिने बताएको छ।
सङ्घीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता डा. रोजनाथ पाण्डेले पठाइएको समय र प्रमाणीकरण भएर आएको अवस्थामा १५ दिन भन्ने संवैधानिक व्यवस्थाका कुरा भए पनि प्रमाणीकरण भएर आइसकेका विधेयकले मान्यता पाउँछ भन्ने विश्वास रहेको बताए। ‘सङ्घीय संसद्को पछिल्लो अधिवेशन राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभाको दुवै सदनबाट पारित भएर बिमासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन सम्बन्धी विधेयक र पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा व्यवसायी परिषद्सम्बन्धी विधेयक २०७९ साल असोज ५ गते सभामुखज्यूबाट प्रमाणित भएर राष्ट्रपतिकोमा पठाइएकोमा असोज २३ गते प्रमाणीकरण भएर आएको थियो। त्यो भन्दाअघि ४ गते हामीले दुई वटा पठाएका थियौँ, सहरी क्षेत्र, एकीकृत सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापनसम्बन्धी र कारागारसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन गर्ने विधेयक थिए। ती दुई वटा ९ गते नै प्रमाणीकरण भएर आए। पठाइएको समय र प्रमाणीकरण भएर आएको अवस्थामा १५ दिन भन्ने संवैधानिक व्यवस्थाका कुरा भए,’उनले भने,‘दिनको हिसाबले पछाडि भए पनि प्रमाणीकरण भएर आइसकेपछि यसले मान्यता पाउँछ भन्ने हाम्रो विश्वास हो। यसबारेमा अदालतमा प्रश्न नउठेसम्म वैधानिक नै मानेर जान सकिन्छ भन्ने विश्वास राख्न सकिन्छ।’
राष्ट्रपति कार्यालयमा नागरिकता विधेयक होल्ड, सभामुख र उपसभामुखले गरे बिदाइ भेट
प्रवक्ता पाण्डेले नागरिकतासम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरणका लागि गएको भए पनि अहिलेसम्म विचाराधीन रहनुले संविधानले दिएको १५ दिनको समयमाथि प्रश्न उठेको बताए। उनले असोज २३ गते १५ दिन कटाएर ३ वटा विधेयक प्रमाणीकरण भएर आउनुले आगामी दिनमा समयावधिको सम्बन्धमा मत विभाजन हुने बताए। ‘१५ दिन कटेपछि पनि प्रमाणीकरण भएर आए भनेपछि आउने दिनहरूमा त्यो पनि आउँछ कि भन्ने अपेक्षा गर्ने ठाउँ रहन्छ,’उनले भने,‘अब अन्य विधेयकहरूको हकमा १५ दिनको सीमा सम्बन्धमा आगामी दिनहरूमा थप व्याख्या भएर, थप कानुनी प्रावधान भएर आउने अवस्था सिर्जना भएको छ।’
संविधान अनुसार नै प्रमाणीकरण : राष्ट्रपति कार्यालय
राष्ट्रपति कार्यालयले भने विधेयक संविधान अनुसार नै प्रमाणीकरण भएको दाबी गरेको छ। नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नहुँदा संविधानविद्हरूले संसद्को कार्यकाल सकिएकाले प्रमाणीकरण गर्न नहुने तर्क समेत गरेका थिए। तर, तीन वटा विधेयक प्रमाणीकरण गरेर राष्ट्रपति कार्यालयले संसद्को कार्यकाल सकिएपछि प्रमाणीकरण गर्न नहुने तर्कलाई खारेज गरिदिएको छ।
राष्ट्रपति कार्यालयकी कानुन महाशाखाका प्रमुख सहसचिव इन्दिरा दाहाल भट्टराईले दसैँ बिदा परेकाले तीन दिन पछि प्रमाणीकरण भएको जस्तो देखिए पनि संविधान अनुसार नै बिदा कटाएर १५ दिनमा विधेयक प्रमाणीकरण भएको बताइन। ‘बिदाको हकमा १५ दिन पुग्ने रछ भने अफिस खुलेको पहिलो दिनलाई मानिन्छ,’उनले भनिन्,‘१५ दिन असोज २० गते पुग्थ्यो, २० गते बिदा भयो, त्यसैले दुई दिन पछि २३ गते प्रमाणीकरण भएको हो।’
कानुन व्याख्या ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार बिदापछि अफिस खुलेको दिन विधेयक प्रमाणीकरण भएकाले यसलाई कानुनविपरित भन्न नमिल्ने उनले बताइन। उनले नागरिकता विधेयकको च्याप्टर नै क्लोज भइसकेको बताइन। ‘तीन वटा विधेयक असोज ६ गते राष्ट्रपति कार्यालयमा दर्ता भएको हो, असोज २० मा १५ दिन पुग्यो,’उनले भनिन्,‘दुई दिन बिदा परेकाले अफिस खुलेको पहिलो दिन कानुन अनुसार नै राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नु भएको हो, नागरिकता विधेयकको समय नै सकिएको छ।’