काठमाडौं : निर्वाचन आयोगले सहरी विकास मन्त्री मेटमणि चौधरी र लौरो चिन्हमा भोट माग्ने उम्मेदवारलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ।
आयोगको चुनावको मुखमा चामल वितरण गर्ने मन्त्री चौधरी र दलको नाममा उम्मेदवार दिएर स्वतन्त्र भन्दै लौरोमा भोट माग्ने उम्मेदवारलाई २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधेको हो।
मन्त्री चौधरीलाई निर्वाचन आचारसंहिता उल्लङ्घन भएको भए निर्वाचन आयोग ऐन बमोजिम जरिबाना गर्ने चेतावनी आयोगले दिएको छ। आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका बाढी पीडितको नाममा चामल वितरण गर्ने कार्यले आचारसंहिताको उल्लङ्घन हुँदैन भन्ने आधार पेस गर्न आयोगले २४ घण्टाको समय दिएको छ। निर्वाचन आयोगको कुनै पूर्व सहमति प्राप्त गरेर चामल वितरण गर्ने कार्य गरे नगरेको विषयमा पनि मन्त्री चौधरीलाई सोधेको छ।
आयोगले हाम्रो नेपाली पार्टीका उम्मेदवारहरूले आफूलाई स्वतन्त्र भन्दै लौरो चिन्हबाट प्रचार प्रसार गरेको विषयमा पनि स्पष्टीकरण सोधेको छ। स्पष्टीकरण सोधिएकामा पहिलो हुने निर्वाचित हुने तर्फ काठमाडौँ क्षेत्र नं. ५ का प्रतिनिधि सभा सदस्यका उम्मेदवार मधुसूदन पाठक, प्रतिनिधिसभा सदस्यका सिराहा क्षेत्र नं. २ का उम्मेदवार शिवशङ्कर यादव, प्रदेश सभाका सिराहा क्षेत्र नं. २ (क) का उम्मेदवार राजलाल यादव, प्रदेश सभाका सिराहा क्षेत्र नं. २ (ख)का उम्मेदवार यागेशकुमार सिंह, काठमाडौँ क्षेत्र नं २ (क) का प्रदेशसभा सदस्यका उम्मेदवार राजकुमार तिमिल्सिना, सर्लाही क्षेत्र नं. २ का प्रतिनिधि सभा सदस्यका सर्लाही क्षेत्र नं. २ का उम्मेदवार वीरवंश बैठा, सुनसरी क्षेत्र नं. १ (क) प्रदेशसभा सदस्य उम्मेदवार विजय कालिकोटे, प्रतिनिधिसभा सदस्यका रुपन्देही क्षेत्र नं. ३ का उम्मेदवार प्रख्यात बञ्जाडे र नुवाकोट क्षेत्र नं. १ (ख) का प्रदेशसभा सदस्यका उम्मेदवार दीपेश ढुङ्गाना छन्।
ती उम्मेदवारले आफ्नो दलीय आबद्धता स्पष्ट नगरी आफू स्वतन्त्र उम्मेदवार रहेको भनेर प्रचार प्रसार गरेको कार्यबाट जानाजान प्रचलित निर्वाचन कानुनको उल्लङ्घन समेत भएको पाइएकाले २४ घण्टाभित्र स्पष्टीकरण पेस गर्न पत्राचार गरिएको आयोगले जनाएको छ।
ती उम्मेदवारहरूलाई आफ्नो दलीय आबद्धतालाई स्पष्ट नगरी आफू स्वतन्त्र उम्मेदवार रहेको तथा आफ्नो निर्वाचन चिन्ह लौरो स्वतन्त्र अभियान रहेको भनी प्रचार प्रसार गर्ने कार्यले निर्वाचन आचारसंहिताको उल्लङ्घन हुँदैन भन्ने आधार कारण के छ? भनेर आयोगले प्रष्टीकरण सोधेको छ।
आयोगले अन्य कुनै उम्मेदवारले समेत यस्तै प्रकृतिको कार्य गरेको पाइए जिल्लास्थित सम्बन्धित अनुगमन अधिकृतले स्पष्टीकरण सोधी तत्काल कारबाही प्रक्रिया प्रारम्भ गरी आयोगलाई जानकारी दिन समेत निर्देशन दिएको छ।