काठमाडौं : नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले तरलता व्यवस्थापन, ब्याजदर स्थायित्व, बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापन एवं मूल्य स्थिरताका लागि विशेष पहल गर्न नेपाल राष्ट्र बैङ्कको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
महासङ्घका अध्यक्ष शेखर गोल्छा नेतृत्वको टोलीले राष्ट्र बैङ्कका कार्यवाहक गभर्नर डा निलम ढुङ्गाना सहितका उच्च अधिकारीहरूलाई भेटेर ब्याजदर स्थायित्व चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी नयाँ व्यवस्था स्थगन लगायत उपायका माध्यमबाट केन्द्रीय बैङ्कले निजी अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनु पने बताए।
भेटका क्रममा कार्यवाहक गभर्नर ढुङ्गानाले महासङ्घका सुझाव अध्ययन गरी समाधानका उपाय खोजिने बताइन।
पुँजीको लागत अत्यधिक बढेको छ। मूलतः बजारमा लगानीयोग्य रकमको अभाव हुँदा ब्याजदर बढिरहेको उद्योग वाणिज्य महासङ्घले उल्लेख गरेको छ। कच्चा पदार्थ इन्धन लगायतको मूल्य समेत बढेकाले बजार भाउ निरन्तर उकालो लागिरहेको छ।
लामो समयदेखि धेरै वस्तुको आयात प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूपमा रोकिएको छ। बहुपक्षीय प्रभावका कारण बजार चलायमान हुन नसक्दा राजश्व असुली पनि करिब २० प्रतिशतले घटेको छ।
महासङ्घले एउटा व्यवस्थापन गर्दा अर्कोमा समस्या हुनसक्ने तर्फ केन्द्रीय बैङ्क चनाखो हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ। निक्षेपको ब्याजदर बढ्दैमा निक्षेप बढ्न नसकेको तर कर्जाको ब्याज महँगिएर निजी क्षेत्र नकारात्मक रूपमा प्रभावित भएको विगतको अनुभवलाई समेत मनन गरी ब्याजदरलाई वाञ्छित सीमा भित्र राखी अर्थतन्त्र चलायमान हुने नीति अवलम्बन गर्न महासङ्घले सुझाव दिएको छ।
तरलता एवं बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापन
बढ्दो ब्याजदर निजी क्षेत्रको अहिले सबैभन्दा चासो र चिन्ताको विषय हो। विश्वव्यापी प्रभावबाट समेत अर्थतन्त्रमा समस्या देखिइरहेको विद्यमान परिप्रेक्षमा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन ब्याजदर एकल विन्दुमा राख्न सरकार एवं केन्द्रीय बैङ्कले आवश्यक सबै उपकरण प्रयोग गर्नुपर्छ। ब्याज बढाउँदा पनि निक्षेपको रकम नबढेको सन्दर्भमा ब्याजदर स्थायित्वका लागि सरकार एवं केन्द्रीय बैङ्कद्वारा विशेष नीतिगत व्यवस्था गर्नु आवश्यक देखिएको हो।
बैङ्क वित्तीय संस्थाको आधार दर वृद्धि हुने क्रमसँगै प्रिमियम समेत अस्वाभाविक रूपमा वृद्धि भई ब्याजदर अकासिएर उद्यम व्यवसायको लागत निक्कै बढेको हुँदा आधार दर बढ्दा प्रिमियम भने नबढ्ने सुनिश्चितता हुनुपर्छ। प्रिमियम दरलाई वाञ्छित सीमाभित्र राख्न नीतिगत व्यवस्था आवश्यक छ।
अर्थतन्त्रमा आन्तरिक र बाह्य कारणले वहुआयामिक प्रभाव परेको अहिलेको बेलामा चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी नयाँ व्यवस्थाले निजी क्षेत्र निरुत्साहित भएको मात्र नभई व्यवसाय ठप्प प्राय हुँदा राजश्वमा समेत असर पर्ने देखिएकाले उक्त व्यवस्था स्थगन गर्नु पर्दछ। अर्थतन्त्रमा सुधार हुँदै गएपछि चरणबद्ध रूपमा आवश्यकता हेरि अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव नपर्ने गरी उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन गर्दै लैजान सकिन्छ।
हाल मुलुकको असहज परिस्थितिका कारण ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानी अवधिमा थप समय उपलब्ध गराउने व्यवस्थाका लागि केन्द्रीय बैङ्कबाट पहल हुनु आवश्यक छ।
सिडी रेसियोलाई परिमार्जन गर्न सकिने तर्फ अध्ययन गर्नुपर्छ। अल्पकालका लागि बढाउन सकिन्छ। सिआरआरलाई पनि अल्पकालमा केही कम गरी बजारमा रकम प्रवाह गर्नुपर्छ। यसैगरि स्प्रेड दर पनि घटाउनुपर्छ।
असोज २९ गतेसम्म जम्मा ५ प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएको छ। पुँजीगत खर्च हुन नसक्नु मुलुकको पुरानो समस्या रहेको र खर्च नहुँदा बजारमा तरलता अभाव हुने गरेको सन्दर्भमा खर्च बढाउन विशेष पहल आवश्यक छ। अर्थ मन्त्रालयले पुँजीगत खर्च नहुने कारण पहिल्याइसकेको सन्दर्भमा खर्च बढाउने योजना तत्काल कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक छ।
राजश्व उठ्ने तर खर्च हुन नसक्दा सरकारको ढुकुटीमा ठुलो रकम यत्तिकै रहने भएकाले यसको ५० प्रतिशत रकम बैङ्कहरूले उपयोग गर्न सक्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ।
स्थानीय निकायको निक्षेपलाई पनि सत प्रतिशत गणना गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्दछ।
रेमिटेन्स स्मार्ट कार्ड मार्फत बैङ्क वित्तीय संस्थालाई रेमिटेन्स आप्रवाह गर्ने नागरिकहरूलाई प्रोत्साहित गर्न प्रेरित गर्नुपर्नेछ।
वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएपछि पाउने गरिएको हालको सहुलियतपूर्ण कर्जा सुविधालाई वैदेशिक रोजगारमा रहेकै बखत उक्त व्यक्तिको आश्रित परिवारको कुनै एक जना सदस्यलाई प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ। रेमिट्यान्सको रकम बैंकिङ्ग माध्यमबाट आउन प्रोत्साहित गरिएको एक प्रतिशत थप ब्याज दिने व्यवस्थाको सदुपयोग भए नभएको अनुगमन गरिनुपर्नेछ।
वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्नका लागि बजेटमा उल्लेखित स्वचालित प्रक्रिया कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ। यसबारे तत्काल कार्यविधि बनाइ विदेशी लगानी बढाउन पहल गर्नुपर्छ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भैसकेको Country rating तत्काल गरिनुपर्ने। अन्तर्राष्ट्रिय रकम भित्र्याउन वोन्ड लगायतका अन्य उपकरणको प्रयोग गर्न सकिन्छ। अन्य लगानीका स्रोतबाट रकम भित्र्याउन नीतिगत सुधार आवश्यक छ।
निजी क्षेत्र तथा बैङ्कहरूले विदेशबाट ऋण लिन (External Commerical Borrowing) को लागि सहजीकरण एवं प्रोत्साहन गरिनुपर्नेछ।
सरकारको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएको उत्पादनमूलक उद्योगलाई अन्य व्यवसाय भन्दा कम ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह गरिने व्यवस्थालाई कार्यविधि बनाइ तत्काल लागु गरिनुपर्नेछ।
बैङ्क वित्तीय संस्थाले लिने अतिरिक्त फि, सेवा शुल्क दोब्बरसम्म बढेको व्यवसायीहरूको गुनासो आइरहेको सन्दर्भमा अस्वाभाविक रूपमा शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था गरिनुपर्छ।
कोभिड १९ को पहिलो प्रभावपश्चात् ल्याइएको पुर्नकर्जा सुविधालाई उत्पादनमूलक क्षेत्र, कोभिडबाट अति प्रभावित साना तथा मझौला एव. अन्य उद्यमका लागि निरन्तरता दिइनु आवश्यक छ। ऋणको पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण आवश्यक छ।
विदेशीले नेपालमा पनि घर किन्न सक्ने बजेटको व्यवस्थालाई सहज बनाइनुपर्नेछ। यसले तत्काल विदेशी मुद्रा भित्र्याउन सहज हुनेछ।
मूल्य स्थायित्व
राष्ट्र बैङ्कले नै सार्वजनिक गरेको पछिल्लो मुलुकको आर्थिक अवस्था अनुसार मुद्रास्फीति दर ८ प्रतिशत भन्दा बढी छ। थोक मुद्रास्फीति यसभन्दा निक्कै बढी छ । यसले इन्धन र सेवा क्षेत्रको मूल्य निक्कै बढेको देखाउँछ। सँगै थोकमा बढेको मूल्य अझै उपभोक्ता सम्म नपुगेको सङ्केत पनि गरेको छ। मौद्रिक र गैर मौद्रिक दुवै कारणले बजार भाउ अकासिएको हुँदा केन्द्रीय बैङ्क र सरकार दुवैले नियन्त्रणका लागि प्रयास गर्नुपर्नेछ।