काठमाडौँ : अर्थतन्त्रमा सङ्कुचन आउने भय सिर्जना भएको छ। विश्व उच्च मुद्रास्फीति र आर्थिक मन्दीको दोहोरो चापमा पर्न गएको छ। मुख्य रूपमा बढ्दो आयात र विप्रेषण प्रवाहको सङ्कुचनले नेपाली अर्थतन्त्रमा समेत अघिल्लो वर्षदेखि नै बाह्य क्षेत्र स्थायित्वमा दबाब रहँदै आएको छ।
एकातर्फ बाह्य क्षेत्रमा परेको दबाबबाट वित्तीय क्षेत्रमा साधन परिचालन सङ्कुचित भएको छ भने अर्कोतर्फ कोभिड संक्रमणदर घटेसँगै व्यावसायिक वातावरण अनुकूल भएका कारण कर्जाको माग बढेकोले लगानीयोग्य साधन अपर्याप्त भएको छ।
कोभिड १९ बाट प्रभावित क्षेत्रमा मात्र पुर्नकर्जा सीमित गर्ने, कर्जा वृद्धिभन्दा पनि कर्जालाई उत्पादनशील लगायत विभिन्न प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा विस्तार गर्ने साथै यस्तो कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा २ प्रतिशतसम्म मात्र थप गरी ऋणको व्याज तोक्नुपर्ने लगायतका व्यवस्थाको कार्यान्वयनको नतिजा आउने क्रममा रहेको आर्थिक, वित्तीय र मौद्रिक क्षेत्र सुधार सम्बन्धी सुझाव समितिले जनाएको छ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सहसचिव बाबुराम सुवेदीको संयोजकत्वमा गठन गरेको समितिको प्रतिवेदनमा पछिल्ला दिनहरूमा वस्तुको माग खस्किएको र वर्ष भरिको बिक्रीको ४० प्रतिशत जति बिक्री हुने दसैँमा बस्तुको माग करिब ५० प्रतिशत नै कम भएको निजी क्षेत्रको गुनासो आएको भन्दै अर्थतन्त्रमा सङ्कुचन आउने भय सिर्जना गरेको उल्लेख छ।
नेपालको निजी क्षेत्रमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धा र कार्यकुशलताको संस्कृति विकास हुन जरुरी रहेको लेखिएको प्रतिवेदनमा ठुला व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरूले पनि आफ्ना व्यवसायहरूलाई पुँजी बजारमा लैजान नसकेको उल्लेख छ। ‘ससाना वित्त कम्पनीहरूको १० कित्ता सेयर पाउनु पुँजी बजारमा ठुलो उपलब्धि ठानिन्छ तर ठुला औद्योगिक र व्यापारिक प्रतिष्ठाहरूको सेयर जारी हुन सकेको छैन,’ प्रतिवेदनमा लेखिएको छ,‘डिवेन्चर र बोन्डसम्म पनि जारी हुन सकेका छैनन्। यसमा लगानीको वातावरण सुधार गरी प्रतिस्पर्धा र कार्यकुशलता बढाउनु जरुरी रहेको छ।’
कोभिडको असर कम भएसँगै विश्वका अधिकांश केन्द्रीय बैङ्कहरूले जस्तै नेपाल राष्ट्र बैङ्कले अवलम्बन गरेको कसिलो मौद्रिक नीतिबाट बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको निक्षेप र कर्जाको ब्याजदर वृद्धि हुन पुगेको छ। कर्जाको ब्याजदरमा भएको वृद्धिबाट ऋणीलाई लागत केही बढेको छ भने निक्षेपको ब्याजदरमा भएको वृद्धिले ठुलो सङ्ख्यामा रहेका बचतकर्ताहरूलाई लाभ भएको छ। तर लगानीको लागि लागत भने वृद्धि भएको छ। साथै संस्थागत ठुला बचतकर्ताहरूलाई लगानीमा केन्द्रित हुन भन्दा मुद्दती खातामा रकम जम्मा गर्ने प्रवृत्ति पनि विकास भएको छ।
कोभिड महामारीको अवस्थामा कतिपय ठुला वाणिज्य बैङ्कहरूले आधार दरमा पनि कर्जा प्रवाह गरेको पाइएको समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। ‘फलतः पछि प्रिमियम र सेवा शुल्क बढाउने, कतिपयले ऋणीसँग छलफल नै नगरी यस्ता औजारहरू अवलम्बन गर्ने र कतिपयले प्रत्येक त्रयमासमा ऋण नवीकरण गर्न लगाई यस्ता सेवा शुल्कहरू असुल्ने गरेको पनि देखिन्छ,’प्रतिवेदनमा लेखिएको छ,‘यसले व्यावसायिक क्षेत्रमा एउटा भय र अविश्वासको वातावरण सिर्जना गरेको पाइन्छ।’
समितिले नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट हुनुपर्ने नियमन र सुपरिवेक्षण सबल नभएको निष्कर्ष पनि निकालेको छ। वाणिज्य बैङ्क र वित्तीय संस्थाहरू यस्ता विषयमा बढी रक्षात्मक रहने प्रवृत्ति देखिन्छ। साथै व्यावसायिक क्षेत्रमा पनि नियमनको लागि ल्याइने उपकरणहरूलाई सहजै स्वीकार नगर्ने समस्या देखिन्छ।
अमेरिकी अर्थतन्त्र हाल उच्च मुद्रास्फीति, बढ्दो ब्याजदर र आर्थिक मन्दीको भयको अवस्थामा रहेको देखिन्छ। डलरको मूल्य भने हालसम्मकै उच्च तहमा पुगेको छ। अमेरिकन फेडेरल रिजर्भले ब्याजदर अझै बढ्न सक्ने अनुमान गरेको छ। गत महिना ०.३ प्रतिशतले बढेको थियो। भारतमा मौद्रिक नीतिको रिपोदर ५.९ प्रतिशत कायम गरिएको छ।
नेपालको सन्दर्भमा मूल्य तथा बाह्य क्षेत्रको स्थायित्वमा देखिएको दबाब र लगानीयोग्य साधनमा आएको सङ्कुचनका कारण उच्च आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्ने लक्ष्य प्राप्तिमा चुनौती थपिएको छ। ब्याजदर बढेका कारण पुँजी बजारको विस्तारमा समेत कमी आएको छ।
समितिको सुझाव
बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूमा निक्षेप घटेर लगानीयोग्य रकम अभाव भएकोमा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन स्थानीय तहको ८५ प्रतिशत सम्मको निक्षेप वैशाख मसान्तसम्म निक्षेपमा गणना गर्न सकिने व्यवस्था मिलाउन समितिले सुझाव दिएको छ। आयात प्रतिस्थापन गर्न उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउने, निर्यातमूलक उद्योगहरूमा ब्याजदर कम गर्ने व्यवस्था गर्ने, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष लगायतका संस्थाहरूमा रिजर्भ रहने ठुलो रकमलाई बोन्ड मार्फत बजारमा परिचालन गर्नुपर्ने समितिको सुझाव छ।
बजेट प्रस्ताव गरी खर्च गर्न नसक्ने कार्यालय प्रमुख र विभागीय प्रमुखलाई आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७९ को दफा ५७(४) बमोजिम कारबाही चलाउने व्यवस्था निरन्तर कार्यान्वयन गर्न समितिले भनेको छ।
आर्थिक स्थायित्वको लागि ब्याजदर कोरिडोर अन्तर्गतका दरहरूलाई १.५ प्रतिशतले वृद्धि गरी बैङ्क दर ८.५ प्रतिशत, नीतिगत दर ७ प्रतिशत र निक्षेप सङ्कलन दरलाई ५.५ प्रतिशत कायम गर्ने विषय मौद्रिक नीतिमा रहेको छ। कतिपय बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले शुल्क तथा प्रिमियम तोक्दा ऋणीको स्वीकृति बेगर समेत त्रैमास पिच्छे ऋण नवीकरण गर्न लगाई पटक पटक शुल्क असुल गर्ने गरेकाले अविश्वासको वातावरण सिर्जना भएको समितिले उल्लेख गरेको छ।
सरकारी ढुकुटीमा राजश्व उठ्ने, खर्च हुन नसक्ने
तुलनात्मक रूपमा अध्ययन गर्दा भारतमा ३० सेप्टेम्बर २०२२ बाट लागू हुने गरी नीतिगत दर ५.४ प्रतिशतबाट ५० आधार विन्दुले बढाएर ५.९ प्रतिशत पुर्‍याइएको छ भने बैङ्क दर ६.१५ प्रतिशत कायम गरिएको पाइन्छ। नीतिगत दरहरूबिचको अन्तर भारतमा ०.२५ प्रतिशत मात्र रहेको छ। नेपालमा भने यी दुई दरहरूबिचको अन्तर १.५ प्रतिशत रहेको छ। नेपालमा सो अन्तर ठुलो देखिन्छ। यसलाई नेपाल राष्ट्र बैङ्कले पुनरावलोकन गर्न सक्ने समितिको प्रतिवेदनमा लेखिएको छ।
हाल निक्षेप र कर्जाको अन्तर ४.४ प्रतिशत रहेको छ। बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको कार्यकुशलता बढाउनुका साथै नियमन प्रणालीलाई सबल बनाउन सकेमा यो अन्तरलाई ४ प्रतिशतमा झार्न सकिने सुझाव समितिले देखिएको छ।
नियमनकारी निकायहरूमा संस्थागत क्षमता विकासको विषय पेचिलो बनेको छ। अध्ययन, अनुसन्धान, नेतृत्व र नियमन क्षमता जस्ता विषयहरूमा सुधार गर्नुपर्ने समितिको सुझाव छ। ‘वित्तीय प्रणालीमा साधन प्रवाह बढाउन विप्रेषण आप्रवाह बढाउन विप्रेषण भित्र्याउने माध्यमलाई सुधार गर्न जरुरी छ,’समितिको प्रतिवेदनमा लेखिएको छ,‘गुणस्तरीय कर्जा प्रवाहको लागि थिति, विधि र व्यवहार सही हुनु जरुरी छ।’
संस्थागत निक्षेपमा दुई प्रतिशत व्याज कम दिने नीतिले पुँजीलाई असमान व्यवहार गरी वित्तीय क्षेत्रमा विचलन ल्याएको प्रतिवेदनमा लेखिएको छ। ‘यस क्षेत्रमा निक्षेप तानातानको एउटा कारण यो कम व्याज दर पनि हो। यसले कर्मचारी संचयकोष, नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषका सञ्चयकर्ताहरूको हितलाई सिधै नकारात्मक असर समेत गरेको छ। व्यापारिक प्रकृतिका संस्थागत निक्षेपकर्ता नेपाल टेलिकम, अन्य सेवा प्रदायक व्यापारिक कम्पनी भन्दा २ प्रतिशत बराबरको कम प्रतिस्पर्धी हुने अवस्था रहने हुन्छ’प्रतिवेदनमा लेखिएको छ।
वाणिज्य बैङ्कहरूको मुनाफा नापतौल गर्ने प्रवृत्ति र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चयन, मूल्याङ्कन मुनाफालाई अति उच्च भार दिने प्रवृत्तिलाई हटाउन समितिले सुझाव दिएको छ। ‘बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको नियमन प्रणालीलाई सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ। वित्तीय प्रणालीमा विचलन हुन नदिन यस्तो नीति हटाउनु पर्ने देखिन्छ,’प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
समितिका सदस्य नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले चर्को ब्याजदरका कारण धेरै उद्योगी पलायन हुने अवस्थामा पुगेको बताए। उनले ब्याजदर घटाउने पहल कदमी लिन निजी क्षेत्रले सुझाव दिएको बताए।