काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले लैङ्गिक पहिचान फरक परेका कारण समानुपातिकतर्फको बन्दसूचीबाट नाम नहटाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले बन्दसूचीमा महिला र नागरिकता तथा मतदाता नामावलीमा तेस्रोलिंगी उल्लेख भएकै कारण उम्मेदवार डिलु बुदुजाको उम्मेदवारी खारेज नगर्न आदेश दिएको हो।

नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले बन्दसूचीबाट बुदुजाको नाम हटाउने निर्वाचन आयोगको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएको थियो। रिट निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै पछि ठहरे बमोजिम हुने गरी हाललाई बन्दसूचीबाट नाम नहटाउन आयोगको नाममा अन्तरिम आदेश जारी भएको अधिवक्ता अमर राउतले जानकारी दिए। ‘अन्तरिम आदेश जारी भएको छ,’राउतले पहिचानसँग भने,‘उहाँ(बुदुजा)को नाम बन्दसूचीबाट नहटाउन अन्तरिम आदेश आएको छ।’

लैंंगिक पहिचानमा निर्वाचन आयोगले चलायो कैँची, तेस्रोलिंगी बुदुजा सर्वोच्च अदालत जाने

आयोगले बन्दसूची र नागरिकतामा लैंंगिक पहिचान फरक परेका प्रतिनिधि सभाका १७ र प्रदेश सभाका २० गरी ३७ जना उम्मेदवारको नाम समानुपातिकतर्फको बन्दसूचीबाट हटाएको थियो। सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय म्याग्दीबाट तेस्रोलिंगी पहिचानमा नागरिकता लिएकी बुदुजाले नाम हटाउने आयोगको निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियालाई निवेदन दिएका थिए।

बुदुजाकोतर्फबाट एकीकृत समाजवादीले सर्वोच्चमा दिएको रिट निवेदनमा गैर संवैधानिक एवं गैर कानुनी तथा अनुचित रूपमा बन्दसूचीवाट उम्मेदवारी हटाउने निर्णय प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत रहेकोले सो निर्णय सच्याई नाम उम्मेदवारको सूचीमा यथावत् कायम गर्न बदुजाले कार्तिक १३ गते निर्वाचन आयोगमा निवेदन दर्ता गरे पनि सो निवेदन उपरको कारबाहीको जानकारी पटक पटक माग गर्दा नदिएकाले प्रत्यर्थीको गैर कानुनी निर्णय बदर गरी उम्मेदवारी यथावत् कायम गर्न माग गरिएको थियो।

रिट निवेदनमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित नजिर सिद्धान्त अनुसार महिला र पुरुष बाहेक अन्य तेस्रोलिंगी लगायतका व्यक्तिहरूलाई यौन अभिमुखीकरणका आधारमा भेदभाव गर्न नमिल्ने, राज्यले महिला र पुरुष बाहेकका तेस्रोलिंगी प्राकृतिक व्यक्ति नागरिकहरूको अस्तित्वलाई स्वीकार गरी उनीहरूलाई पनि संविधानको भाग ३ द्वारा प्रदत्त हकहरूबाट वञ्चित गर्न नमिल्ने, एलजीबीटीआइहरुले आफ्नोपनको अधिकारको आधारमा विना भेदभाव आफ्नै पहिचान सहित नेपाल कानुनले दिएको हकहरू अरू सरह निर्बाध रूपमा उपभोग गर्न पाउनु पर्ने नजिर सिद्धान्तलाई समेत अन्देखा गरी सुनुवाइको मौका सम्म नदिई निवेदकको नाम उम्मेदवारको बन्दसूचीवाट हटाइएकोले प्रत्यर्थीहरूको सो कार्यले उक्त नजिर सिद्धान्तको पूर्ण रूपमा उल्लङ्घन हुन पुगेको लेखिएको छ।

‘बन्दसूचीबाट तेस्रोलिंगीको नाम हट्नुमा दलको फट्याइँ’
कानुन विपरीत बन्दसूचीबाट नाम हटाउने निर्णय सच्याउन निवेदन