काठमाडौं : अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मुलुकको अर्थतन्त्र सङ्कटमा नरहेको बताएका छन्। अर्थतन्त्रका सूचकहरू सुधारोन्मुख अवस्थामा रहेको र अब निर्माणले पनि गति लिने हुँदा पुँजीगत खर्च बढ्ने भन्दै उनले अहिलेको अवस्थालाई सङ्कट नभन्न विज्ञ तथा सरोकारवालालाई आग्रह गरेका हुन्।

केन्द्रीय बैङ्कले असोजमा प्रकाशित गरेको तथ्याङ्कमा देशको वर्तमान आर्थिक अवस्थामा समेत अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख भएको देखिएको छ। तैपनि केही व्यक्ति तथा आर्थिक क्षेत्रका विज्ञहरू अर्थतन्त्र सङ्कटतर्फ धकेलिएको बताउँदै हिँडेकोमा अर्थमन्त्री शर्मा असन्तुष्ट बनेका हुन्।

नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)को २६ औँ वार्षिकोत्सवको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा शर्माले भने, ‘अर्थतन्त्रले सङ्कटभन्दा पनि विभिन्न चाप र चुनौतीको सामना गरिरहेकाले अहिले समाधानका उपायतर्फ सोचौँ र छलफल गरौँ, अहिलेको अवस्था जे हो, त्यही भनौँ, गलत प्रचारप्रसार नगरौँ।’ अहिले राजस्व सङ्कलन घटेको र उपभोग पनि घटेको अवस्था रहेको भन्दै उनले अब विकास निर्माणलाई तीव्रता दिएसँगै माग बढ्ने बताए।

अर्थमन्त्री शर्माले मुलुकको अर्थतन्त्र तथा रोजगारीमा ७० प्रतिशत योगदान दिने निजी क्षेत्रलाई कम आँक्न नहुने भन्दै माग तथा समस्याहरू सम्बोधन गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। ‘परम्परागत शैलीमा मुलुकको अर्थतन्त्र अघि बढेको छ,’ शर्माले भने, ‘अब नयाँ आयामहरू खोजौँ, जस्तो पानी, विद्युत्, सूचना प्रविधि र भएका आर्थिक क्षेत्रमा नवीनतम प्रविधिको प्रयाग गरौँ।’ यस्तै, नेपालको आफ्नै क्षमता, वितरण प्रणाली, संरचनामा सङ्कट भएको पनि उनले बताए।

नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले विश्व अर्थतन्त्र र विकसित अर्थव्यवस्था भएका मुलुकहरू पनि अहिले ‘स्ट्रेस’मा भएको बताए। ‘नेपालको अवस्था त्यति नराम्रो छैन,’ अधिकारीले भने, ‘दक्षिण एसियाका (भारतबाहेक) अन्य देशको तुलनामा नेपालको अर्थतन्त्र स्टेवल नै छ, यद्यपि केही अप्ठ्यारा नभएका भने होइनन्।’ बाह्य कारणले १ वर्षकै अवधिमा मुलुकले २ दशमलव ३४ अर्बको विदेशी मुद्रा गुमाउनु ५५ वर्षको इतिहासमा पहिलोपटक भएको पनि उनले बताए।

अहिले निजी क्षेत्रबाट चालु चुक्ता पुँजी मार्गदर्शनमा विरोध भए पनि नेपाल राष्ट्र बैङ्कले यसमा पर्याप्त छलफल र सुझाव मागेर नीति ल्याएको उनले बताए। ‘२०७८ पुस १५ गते मार्गदर्शन सुझाव तथा रायका लागि सार्वजनिक गरिएको थियो,’ अधिकारीले भने, ‘बैङ्कहरूबाट लिएको ऋण सही स्थानमै उपयोग होस् भन्ने मात्रै उद्देश्य हो, सही उद्देश्यको उपकरण गलत हुनु भएन।’

केन्द्रीय बैङ्क समस्या समाधानका उपाय खोज्ने छलफलका लागि सधैँ तयार रहेको भन्दै उनले ब्याजदर तोक्ने अधिकार बजारलाई छोड्ने हो? भनेर प्रश्नसमेत गरे। देशको अर्थतन्त्रमा सुधार जरुरी रहेको पनि उनको भनाइ छ। यस्तै, आयात सधैँलाई नरोकिने भन्दै आयातले राजस्वमा हानी पुर्‍याए पनि कतिपय अवस्थामा सकारात्मक प्रभाव पारेको उनले उल्लेख गरे।

वृद्धभत्तामा प्रतिस्पर्धा

वार्षिकोत्सवको अवसरमा सेजनले सामूहिक छलफलसमेत गराएको थियो। निजी क्षेत्रका ३ ओटै छाता सङ्गठनका अधिकारी, राजनीतिक नेतृत्वको सहभागितामा उक्त छलफल गरिएको छ। सो छलफलमा नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले अब आउने नेतृत्वमा आँट हुनुपर्ने बताए। अहिले अभूतपूर्व सङ्कटमा भएको सोचेर दृढता पूर्वक काम गरे मात्रै समस्याको समाधान हुने बताए।

पूर्वस्वास्थ्य मन्त्रीसमेत रहेका थापाले सरकारको सहभागिता स्वास्थ्य र सार्वजनिक शिक्षामा बढाउन आवश्यक भएको भन्दै विकास निर्माण तथा उद्योगमा पहुँच बढाउनु पर्नेमा जोड दिए। यद्यपि उनले निजी क्षेत्रसँग पार्टनरसिपमा सरकारले काम अघि बढाउन सक्ने जनाए।

वृद्धभत्ता कति उमेरसम्म ल्याउने भन्ने विषयमा प्रतिस्पर्धा भएको भन्दै उनले वितरणमा भन्दा पनि एक वर्षमा कति रोजगारी सिर्जना गर्ने? कति उत्पादन बढाउने भन्ने विषयमा केन्द्रित हुन जरुरी रहेको धारणा राखे। ‘अब बन्ने प्रधानमन्त्रीले अहिलेको गम्भीरतालाई बुझ्न जरुरी छ,’ उनले भने, ‘निजी क्षेत्रका संस्थासँग छुट्टाछुट्टै होइन, सामूहिक रूपमा सरकार कै पहलमा खुला र पारदर्शी रूपमा छलफल हुनुपर्छ।’ यस्तै उनले निजी क्षेत्रसँग बन्द कोठामा भन्दा पनि खुला र पारदर्शी रूपमा छलफल हुन आवश्यक भएको बताए।

पूर्व अर्थमन्त्रीसमेत रहेका नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेलले यसपटकको जनादेशबाट पनि स्थिर सरकार नबन्ने स्पष्ट भएको भन्दै राजनीतिक स्थिरता आशाप्रद नभएको बताए। सरकार–निजी क्षेत्र–सहकारी जस्ता आर्थिक क्षेत्रबिच सहकार्य गरेर छलफलबाट ठोस समाधान ननिकाले दोषारोपणमै समय बित्ने उनको भनाइ छ। ‘अहिलेको आर्थिक अवस्था साधारण छैन,’ उनले भने, ‘असाधारण अवस्थालाई प्रचलित अभ्यासले मात्रै समाधान दिन सकिँदैन।’

यस्तै उनले सरकारले निजी क्षेत्रको विश्वास टुट्न नदिन काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए। आर्थिक रूपमा सबल हुँदासम्म वितरण सन्तुलन नहुने उनको जिकिर छ। निजीकरणको मोडालिटी फेर्नुपर्ने र सरकारले उद्योग खोल्ने भन्दा पनि नीतिगत सहयोग गर्ने उनको धारणा छ।

आट राख्ने नेता

सो अवसरमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न आट राख्ने नेता नदेखेको बताए। अहिलेको समस्या निजी क्षेत्रको मात्रै नभएर समग्र मुलुकको भएको उनको भनाइ छ। प्यानल सत्रमा उनले निजी क्षेत्रसँग सहकार्यबिना आर्थिक विकास सम्भव नहुने जानकारी हुँदा हुँदै पनि यो क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न डराउने र हिचकिचाउने प्रचलन किन छ भनेर प्रश्न गरे। ‘निजी क्षेत्रले आर्जन गर्ने नाफामा किन सेलिब्रेशन गर्न सकिँदैन?’ उनले भने।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले राजनीतिक मुद्दा फरक भए पनि आर्थिक मुद्दामा सरकारको एउटै धारणा र एकरूपता हुनुपर्नेमा जोड दिए। जनमतबाट निर्वाचित समेत भएका थापा र पौडेललाई प्रश्न गर्दै उनले अब बन्ने सरकारले निजी क्षेत्रको कस्तो साथ र सहकार्य चाहन्छ स्पष्ट हुनुपर्ने बताए। अहिले आर्थिक ऐनको पनि आवश्यकता भएको र आयात प्रतिस्थापनमा पनि काम गर्नुपर्ने उनको धारणा छ।

नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले आर्थिक मुद्दालाई प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गरे। अहिले पनि मन्त्रालय–मन्त्रालयबिच हुने असमझदारी र सहकार्य नहुँदा लगानीकर्ताहरूले समस्या खेपेको उनको भनाइ छ।

नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष अनिल उपाध्यायले अहिलेको अर्थव्यवस्था चुनौतीपूर्ण रहेको बताए। ‘आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने की आर्थिक स्थायित्व?’, उनले भने, ‘लगानीयोग्य रकम दीर्घकालीन बनाउनका लागि सरकारले पनि काम गर्नुपर्छ।’

उनले मौद्रिक नीति समीक्षामा निजी क्षेत्र आक्रामक रहेको पनि बताए। अहिलेसम्म पनि बजेट नीति र मौद्रिक नीतिबाट मार्गदर्शन भएको हो की होइन भन्ने विषयमा अन्यौलता देखिएको भन्दै उनले मौद्रिक नीतिले बजेटलाई नै सघाउने रहेको बताए। उनले वैदेशिक लगानी भित्र्याउन सम्झौता हुने तर सोहीअनुसार लगानी ल्याउन नसकिएको उल्लेख गरे।