काठमाडौं : सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठक भारतले एक पक्षीय रूपमा तटबन्ध निर्माण गरेको विषयमा मौन बसेको छ।

गठबन्धन दलमा छलफल नभए पनि पत्रकारले करै गरेपछि सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले कूटनीतिक ढङ्गबाट समाधान गर्नुपर्ने बताएका छन्।

तर सत्ता गठबन्धन दलले निकालेको संयुक्त विज्ञप्तिमा भने भारतीय पक्षको तटबन्ध निर्माणको विषयमा शब्द नै उल्लेख गरिएको छैन। भारतले दार्चुलाको महाकाली नदी किनारमा धार परिवर्तन हुने गरी तटबन्ध निर्माण कार्य गरिरहेको विरोधमा स्थानीय नेपालीले आन्दोलन गरिरहेका छन्।

नेपाली नागरिकले तटबन्ध निर्माणको विरोधमा नेपाल–भारत जोड्ने पुलमा आवतजावत बन्द गराएका थिए। भारतीयले नेपाली नागरिकमाथि दार्चुला पारि भारतको धार्चुलाबाट ढुङ्गा हान्दा नेपाली नागरिक घाइते हुनु परेको छ।

भारतले पछिल्लो समय धमाधम तटबन्ध निर्माण गरिरहेको छ। नदीको सतह नै परिवर्तन हुने गरी निर्माण भइरहेको तटबन्धले सदरमुकाम खलङ्गा जोखिममा पर्न सक्ने भन्दै स्थानीय आन्दोलित बनेका छन्। भारतसामु नेपाली प्रशासन निरीह भएको आरोप स्थानीयले लगाएका छन्।

चुनावी समीक्षा र नयाँ सरकार गठनको विषयमा संयुक्त छलफल गरेका काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलले हस्ताक्षर गरेको विज्ञप्तिमा भारतले निर्माण गरिरहेको तटबन्ध र नेपाली नागरिकलाई परेको समस्याका विषयमा केही उल्लेख नै गरिएको छैन।

दलहरू अहिले सरकार बनाउने ध्याउन्नमा मात्रै केन्द्रित बनेका छन्। नेपाली भूभागमा भारतीय पक्षको ज्यादतीबारे कूटनीतिक पहल नगरे हामी गर्छौ भनेर पहिलो चुनावी परिणामले उदय भएको स्वतन्त्र पार्टीले चुनौती दिएको छ।

दलहरूले घण्टी मन्दिरमा मात्रै बज्ने सोचे पनि संसद्मै घण्टी बजाउन पुगेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सामाजिक सञ्जालबाट वर्तमान गठबन्धन सरकारलाई खबरदारी गरेको छ। भारतीय पक्षले गरेको अत्याचारबारे नेपाल सरकार चुइँक्क नबोलेको भन्दै नागरिकता विवादमा फसेका अध्यक्ष रवि लामिछानेले ‘निरीहताको निरन्तरता युवा पुस्तालाई स्वीकार्य छैन’ भनेका छन्।

लामिछानेले भारतलाई अब युवा पुस्ताले नयाँ सिराबाट कुरा गर्ने भन्दै दार्चुलामा भेट्ने हो कि काठमाडौँमा या दिल्लीमा भेट्ने हो तय गरौँ भनेका छन्। तर, सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले भने कूटनीतिक ढङ्गबाट समाधान गर्नुपर्ने बताएका छन्।