काठमाडौं : सङ्घीय संसद् सचिवालयले महाभियोग प्रस्ताव निष्क्रिय भएको पत्र कार्यान्वयन नगर्न दायर भएको रिट खारेज गर्न सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पेस गरेको छ।

संसद्का महासचिव भरतराज गौतमले महान्यायाधीवक्तामार्फत पेस गरेको लिखित जवाफमा रिट निवेदकको माग बमोजिमको कुनै पनि आदेश जारी नगर्न माग गरिएको छ।

निलम्बन फुकुवाको पत्र दिने महासचिव गौतमले रिट निवेदकले उल्लेख गरेजस्तो कलुषित मनसाय एवं अन्य कुनै प्रवृत्त धारणा राखेर पत्र नदिएको जिकिर गर्दै नयाँ निर्वाचन सम्पन्न भएकाले महाभियोग निष्क्रिय भएको पत्र दिएको जिकिर गरेका छन्।

महासचिव गौतमले तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणामाथि लगाइएको महाभियोग प्रस्ताव निष्क्रिय भएको पत्र दिएपछि सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो। संसद्बाट महाभियोग निष्क्रिय भएको पत्र बुझेर काममा फर्कने जबराको प्रयास भने असफल भइसकेको छ।

जबराले निलम्बनकै अवस्थामा उमेर हदका कारण अवकाश पाइसकेका छन्। निलम्बन फुकुवाको पत्र दिने महासचिव गौतमले ६ पेजमा सर्वोच्चलाई लिखित जवाफ पेस गरेका हुन्। गौतमले नयाँ निर्वाचन सम्पन्न भएकाले महाभियोग निष्क्रिय भएको पत्र दिएको जिकिर गरेका छन्।

मौकामा चौका हान्ने चोलेन्द्रको दाउ, विवादमा संसद्

महाभियोग तत्कालीन प्रतिनिधि सभामा पेस, प्रारम्भिक छलफल र महाभियोग सिफारिस समितिबाट प्रतिवेदन बुझाइएको तर, प्रक्रिया अगाडि नबढेको अवस्थामा नयाँ प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेकोले जबराले कार्यसम्पादन गर्न नपाउने भन्ने ब्यहोराको पत्र समेत निष्प्रभावी भएको सम्बन्धित निकाय एवं निवेदकलाई जानकारी गराइएको महासचिव गौतमले लिखित जवाफ पेस गरेका छन्।

महासचिव गौतमले महाभियोग प्रस्तावलाई विधेयकसँग जोडेर संविधानको धारा १११ उपधारा १० को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा रहेको व्यवस्था उल्लेख गरेका छन्। कुनै विधेयक प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत भई विचाराधीन रहेको वा प्रतिनिधि सभामा पारित भई राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन रहेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभा विघटन भएमा वा त्यसको कार्यकाल समाप्त भएमा त्यस्तो विधेयक निष्क्रिय हुने लेखिएको छ।

महासचिव गौतमले यो संवैधानिक व्यवस्थालाई मध्यनजर गर्दा प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल समाप्त भइसकेको तथा निर्वाचनबाट नयाँ प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरू निर्वाचित भै सक्नु भएकाले सन्दर्भमा महाभियोग सिफारिस समितिको प्रतिवेदन उपरको कारबाहीको निरन्तरता कायम नरहने जिकिर गरेका छन्।

उनले संविधानको धारा १०१ मा रहेको महाभियोग प्रस्ताव सम्बन्धी व्यवस्था भने लिखित जवाफमा उल्लेख नै गरेका छैनन्। संविधानमा महाभियोग प्रस्तावको टुङ्गो नलाग्दै नयाँ प्रतिनिधि सभाको चुनाव सम्पन्न भएमा के हुने भन्ने व्यवस्था छैन।