काठमाडौं : आँखाले नजिकैको मान्छे देख्दैन। तर, मान्छेहरू आँखा देख्दैन भनेर भन्ने गर्छन्। हिँड्दा छडी बोक्नुपर्ने अवस्थाका पनि होइनन् उनी।

उनका आँखाले टाढा त परकै कुरा एउटै सिटमा बसेको मान्छेले नबोलाएसम्म देख्दैन। नेपाल नेत्रहीन युवा सङ्घका महासचिव राम गैरेले हाँस्दै भने,‘नमस्ते नगरेसम्म को हो चिन्दिन।’

आँखाभन्दा पनि दिमागले उज्यालो भर्दा राम अहिले दृष्टिविहीनका अवरोधहरू हटाउने अभियानमा छन्। ‘अवरोध व्यक्तिमा खोज्ने होइन’ उनले भने।

अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई प्रयोग गर्ने शब्द चयनमा एकरूपता पाउन सकेका छैनन् रामले। ‘एलजिबिटिआई सम्बन्धी छलफलमा एक जना तेस्रोलिंगी, तेस्रोलिंगी भन्न हुँदैन भन्दै थिए,बोल्दै जाँदा समग्र तेस्रोलिंगीहरूको अधिकारको कुरा गरे,’महासचिव गैरेले भने, ‘सम्बोधन गर्ने शब्द होइन अवरोध हटाउनु पर्छ।’

सम्बोधनमा समस्या छ?

संविधानमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक लेखिएको छ। हिजो प्रयोग गर्ने शब्द आज बदलिएका छन्। सरकारले लागू गरेको पाठ्यक्रममा नयाँ नयाँ शब्द पर्न थालेका छन्। शिक्षा मन्त्रालयले पाठ्यक्रममा यौनका आधारमा तीन समूह हुन्छन् भनेर राखेको छ।

समुदायले रुचाएको र कानुनले परिभाषा गरेको शब्द नै प्रयोग गर्नुपर्ने बताउँछन् राम। अपाङ्गता भएका व्यक्तिको यौन तथा प्रजनन अधिकारबारे पत्रकारलाई जानकारी दिन परिवार नियोजन सङ्घ उपत्यका शाखाले गरेको कार्यक्रममा रामले भने,‘उपलब्ध भएकै कुरा उपभोग गर्ने हो।’

समानताका नाममा फरक क्षमता भन्दा व्यक्तिको पहिचान नहुने उनले सुनाए। फरक क्षमता भन्नू माया त माया हो तर, विभेदकारी माया हो। वितरणमा समानता छैन, उपभोगमा समानता छैन। उत्पादन त्यो किसिमको छैन।

‘अपाङ्गता भएका व्यक्तिको यौन चाहना हुँदैन, कसरी होला र भन्नेहरू पनि छन्,’ उनले भने, ‘काम नै के छ र त्यहीँ गरेर बस्ने त होलान् नि भन्नेहरू पनि छन्।’ उनले उपभोगमा देखिएका अवरोध हट्नु पर्ने बताए।

अपाङ्गता छाता शब्द हो। अपाङ्गतालाई पहिला चार वटामा परिभाषित गरिएको थियो। अहिले १० शब्दमा परिभाषित गरिएको छ।

मुलुकी फौजदारी संहिता २०७४ को परिच्छेद २ मा कसैले कसैलाई गाली गर्न हुँदैन लेखिएको छ। गाली बेइज्जती सम्बन्धी कसुर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई एक वर्षसम्म कैद वा दश हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना हुने भनिएको छ।

‘कानुन बनाउने थलो संसद् बैठकमा गालीगलौजका शब्द प्रयोग भएका सुनिन्छन्,’परिवार नियोजन सङ्घ उपत्यका शाखाका शाखा प्रवन्धक शरद अर्यालले भने,‘नवनिर्वाचित सांसदहरूसँग सङ्घीय संसद् सचिवालयलाई अनुरोध गरेर छलफल गर्ने तयारीमा छौँ।’
समलिङ्गी विवाहलाई वैवाहिक मान्यता दिने कानुन नबनेको अर्याल बताउँछन्। वैवाहिक मान्यता दिने कानुन बन्नुपर्ने माग गरेको अर्यालले बताए।

लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक व्यक्तिका लागि हर्माेनल क्लिनिक सञ्चालन गरेको सङ्घले समुदायकै एलिन भण्डारीलाई सेवा प्रदान गर्ने क्लिनिकमा राखिएको अर्यालले जानकारी दिए।

सङ्घले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई घर दैलोमा पुगेर यौन तथा प्रजनन अधिकारको सेवा दिइएको अर्यालले बताए। यौनकर्मी महिला, एचआइभी पोजेटिभ भएकालाई सेवा दिँदै आएको सङ्घले स्वास्थ्य परीक्षण निःशुल्क भई रहेको बताएको छ। सङ्घले टेष्टट्युव बेबी सेवा पनि सुरु गरेको शाखा प्रवन्धक अर्यालले जानकारी दिए।

रिसर्चर अनुप अधिकारीले अपाङ्गता भएका ८ मध्ये १ जनामा मात्र सहायक सामग्री उपलब्ध रहेको सुनाए। अपाङ्गता भएका ४०.५ प्रतिशत बालबालिका विद्यालय जान सकेका छैनन्। दैनिक रूपमा शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक र इन्द्रिय सम्बन्धी दीर्घकालीन विचलन आउनुलाई पनि अपाङ्गता भनिन्छ।