काठमाडौं : सन् २०२२ मा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हननका ५३ घटना भएका छन्। ३ जना पत्रकार गिरफ्तारीमा परेका छन्। कब्जा र अवरोधका ७ घटनामा ८ जना पत्रकार र ४ वटा सञ्चारमाध्यम प्रभावित भएका छन्।

३३ पुरुष, २ महिला र एउटा सञ्चारमाध्यम धम्की र दुर्व्यवहारबाट पीडित भएका नेपाल पत्रकार महासङ्घको सञ्चार अनुगमन शाखाले जनाएको छ। महासङ्घका अनुसार १० जना पत्रकार र एउटा सञ्चारमाध्यममाथि आक्रमण भएको छ।

पेसागत असुरक्षाका ११ घटनामा ७८ जना पुरुष र १५ जना महिला पत्रकार पीडित भएका छन्। एउटा घटना नीतिगत बन्देजको रहेको छ। एउटा लैङ्गिक हिंसाको घटना भएको छ भने १ जना पत्रकार विस्थापन भएका महासङ्घले जनाएको छ।

महासङ्घको प्रेस स्वतन्त्रता अनुगमन शाखाको अभिलेखअनुसार ५३ वटा घटनामा १३२ जना पुरुष र १८ जना महिला पत्रकारसहित ६ वटा सञ्चारसंस्था प्रभावित भएका छन्।

सन् २०२१ मा प्रेस स्वतन्त्रता हननका ६२ वटा घटना अभिलेख भएका थिए। ६२ वटा घटनामा १९० जना पत्रकार तथा ४ सञ्चारमाध्यम प्रभावित भएका थिए।

पत्रकार महासङ्घले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सवालमा सन् २०२२ निकै नै चुनौतीपूर्ण वर्ष बनेको उल्लेख गरेको छ। नयाँ प्रविधि र शैलीको विकाससँगै प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरुद्धका घटनामा पनि नयाँ नयाँ तरिका अपनाइएको पाइएको महासङ्घले जनाएको छ।

महासङ्घका अनुसार प्रकाशित तथा प्रसारित समाचारमा असहमति राख्ने व्यक्ति वा समूहले सञ्चार संस्था र पत्रकारमाथि नयाँ नयाँ तरिका अपनाएर आक्रमण गरेका पाइएको छ। यसले नेपालको पत्रकारिता क्षेत्रमा नयाँ चुनौती भित्रिएको महासचिव रोशन पुरीले निकालेको विज्ञप्तिमा लेखिएको छ।

विज्ञप्तिमा अघिल्लो वर्षमा भन्दा फरक यो वर्ष डिजिटल माध्यमबाट सञ्चारमाध्यम र पत्रकारमाथि आक्रमण भएको लेखिएको छ।

अनलाइन सञ्चारमाध्यमको सिएमएसमा अनधिकृत प्रवेश गर्ने, सङ्गठित रूपमा अनफलो अभियान चलाउने, सामाजिक सञ्जालमार्फत विभिन्न प्रकारका धम्की दिने, सामाजिक सञ्जाललाई बन्द गर्न प्रयास गर्ने र विमुख बनाउने तथा ह्याक गर्ने काम भएको महासङ्घले उल्लेख गरेको छ।

सन् २०२२ मा संविधानले सुनिश्चित गरेको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरुद्धका कानुन ल्याइएको छ। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले ल्याएका सञ्चार सम्बद्ध विचाराधीन कानुन प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरुद्ध रहेका छन्।

त्यस्ता कानुनले नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको व्यवस्थालाई समेत चुनौती थपिदिएको महासङ्घले उल्लेख गरेको छ।