काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकता विवादसम्बन्धी मुद्दामा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।
सांसद पद खारेजीको माग गर्दै परेको रिटमा शुक्रवार सुनुवाइ गर्दै संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो।
सर्वोच्चले यो मुद्दालाई अग्राधिकार दिँदै माघ ११ गते बुधवार पूर्ण सुनुवाइको लागि पेस गर्न आदेश दिएको छ।
सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेसँगै उनको सांसद पद यथावत् रहेको छ। मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म विचाराधीन रहे पनि उनलाई कामकाजमा कुनै बाधा पर्दैन।
लामिछानेलाई सांसद, मन्त्रीका रूपमा कामकाज गर्न रोक लगाउन माग गर्दै परेको रिट निवेदनमा संवैधानिक इजलासले उनको अयोग्यतामाथि उठेका प्रश्नमा अन्तिम फैसलामार्फत निरूपण गर्ने आदेश दिएको छ।
कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमान सिंह राउत सम्मिलित संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश जारी नगर्ने निर्णय सुनाएको हो।
संवैधानिक इजलासले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछानेको सांसद योग्यतासम्बन्धी निवेदनलाई अग्राधिकार दिन पनि आदेश दिएको छ। निर्वाचन आयोग, गृह मन्त्रालय, अध्यागमन विभाग, प्रशासन कार्यालय काठमाडौं र जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँसँग रवि लामिछाने विरुद्धका कागजात सात दिनभित्र पेस गर्न आदेश पनि दिएको छ।
लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता लिएपछि नेपाली नागरिकता स्वतः रद्द भए पनि उनले पुरानै नागरिकताले राहदानी बनाएको, नयाँ पार्टी दर्ता गरेको र चुनाव लडेको भन्दै मुद्दा परेको थियो।
रिटमा गैरकानुनी नागरिकता प्रयोग गरी चुनाव लडेर सांसद र मन्त्री बनेका लामिछानेको सांसद पद खारेज गर्न माग गर्नुका साथै सांसदका रूपमा कामकाज गर्न रोक लगाउन अन्तरिम आदेशको पनि माग गरिएको थियो।
"पहिचानमा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।"
Copyright © All right reserved to pahichan.com Site By: Sobij.
