काठमाडौं : सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक भएको छ। उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले न्यूनतम साझा कार्यक्रममा जनताको प्रत्यक्ष जीवनसँग जोडिएका विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको दाबी गरेका छन्।

पौडेलले सामाजिक सुरक्षा भत्ता व्यवस्थित गर्ने गरी न्यूनतम साझा कार्यक्रम आएको दाबी गरे। कार्यक्रममा पाँच वर्षमा ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिलासहित ६० लाखलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने भनिएको छ।

राष्ट्रिय जीवनका सबै आयाममा महिलाहरूको न्यायोचित सहभागिता सुनिश्चित गर्ने र इतिहासमा महिलाहरूले पुर्‍याएको योगदानको व्यवस्थित अभिलेख राख्ने साझा कार्यक्रममा उल्लेख छ।

एसिड आक्रमणबाट पीडितहरूको न्याय एवं दोषीहरूलाई कारबाही गर्न यससम्बन्धी अध्यादेशलाई ऐनमा रूपान्तरित गरी कार्यान्वयन गर्ने सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा राखिएको छ।

पिछडा वर्ग, वादी, लोपोन्मुख जाति लगायतको उत्थानका लागि विकास समिति गठन गर्ने साझा कार्यक्रममा राखिएको छ। यौनिक र लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरूको अधिकार सुरक्षित गर्ने सरकारको साझा कार्यक्रममा परेको छ।

२०७२ सालमा जारी संविधानमा लेखिएका लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकका अधिकार कार्यान्वयन भएका छैनन्। पहिचान अनुसारको नागरिकता पाउने कानुनी व्यवस्था हुन सकेको छैन भने वैवाहिक समानताको कानुन बन्न सकेको छैन।

दुई वर्षभित्र सुकुम्वासी, मुक्त हलिया, मुक्त कमैया र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता साझा कार्यक्रममा जनाइएको छ। भूमि व्यवस्थाको संरचनामा अन्तर्निहित समस्याहरूको दिगो समाधानका लागि राष्ट्रिय भूमि आयोग गर्ने गर्ने साझा कार्यक्रममा लेखिएको छ।

मासिक ज्याला २५ हजार

पाँच वर्ष भित्रमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर २ प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य न्यूनतम साझा कार्यक्रममा राखिएको छ। पाँच वर्षको अवधिमा न्यूनतम ज्याला मासिक २५ हजार रुपैयाँ पुर्‍याउने लेखिएको छ। स्वदेशी उत्पादनमा जोड दिँदै मेकिङ नेपाल कार्यक्रमलाई देश व्यापी बनाउने भनिएको छ।

उद्योग खोल्न निवेदन परेको सात भित्र स्वीकृति दिने र स्वीकृति नदिए कारबाही हुने मन्त्री पौडेलले बताए। स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन दिन बिद्युत् र करमा विशेष छुट दिने घोषणा समेत सरकारले गरेको छ।

नेपाललाई २ वर्षमा पूर्ण साक्षर बनाउने लक्ष्य सहित सरकारले विशेष कार्यक्रम ल्याउने भनेको छ। ६ महिना भित्र नागरिकतामा देखिएका सबै विवाद समाधान गर्ने दाबी गरिएको छ।