काठमाडौं : प्रतिनिधि सभाको मङ्गलवार बस्ने बैठकमा सरकारले विश्वासको मत लिने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विश्वासको मत लिने प्रस्ताव पेस गर्दै मन्तव्य राख्नेछन्। प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिने कार्यसूची रहेको छ। दलीय आधारमा प्रस्तावमाथि छलफल हुनेछ अर्थात् दल गत रूपमा सांसदहरूले मत व्यक्त गर्छन्।

प्रस्तावमाथिको छलफल पछि मत विभाजन हुनेछ। प्रस्तावको पक्ष, विपक्ष र मत दिन्न भन्ने ठाउँमा हस्ताक्षर पुस्तिका राखिने प्रतिनिधि सभा सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरिले जानकारी दिए। गिरीका अनुसार हस्ताक्षरित मत सङ्कलन गरेपछि सभाध्यक्षले मत परिणाम घोषणा गर्नेछन्।

विश्वासको मत लिने प्रस्तावमा समर्थन गर्ने तर प्रतिपक्षमा बस्ने दलहरूले जुनसुकै बेला सरकारलाई दिएको विश्वासको मत फिर्ता लिन सक्नेछन्। विश्वासको मत पाएसँगै वर्तमान सरकारविरुद्ध २ वर्ष अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न नपाइने संवैधानिक व्यवस्था छ।

संविधानको धारा १०० को उपधारा १ मा प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि बखत आफूमाथि प्रतिनिधि सभाको विश्वास छ भन्ने कुरा स्पष्ट गर्न आवश्यक वा उपयुक्त ठानेमा विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधि सभा समक्ष प्रस्ताव राख्न सक्ने व्यवस्था छ।

संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उपधारा ४ बमोजिम प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत लिन लागेका हुन्। विश्वासको मत लिन प्रधानमन्त्रीको पक्षमा १३८ सदस्य आवश्यक पर्छ। संविधानको धारा १०० को उपधारा ४ मा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको पहिलो दुई वर्षसम्म र एक पटक राखेको अविश्वासको प्रस्ताव असफल भएको एक वर्ष भित्र अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न नपाइने व्यवस्था छ।

संविधानको धारा १०० कै उपधारा २ मा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा तीस दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधि सभा समक्ष प्रस्ताव राख्नु पर्ने व्यवस्था छ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत पाएसँगै अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नपाए पनि विश्वासको मत दिएका दलहरूले दुई वर्षको अवधि अघि नै फिर्ता लिएमा सरकारले विश्वासको मत लिनु पर्ने संविधानविद्हरू बताउँछन्।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी आन्दोलनमा

नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले विश्वासका मत लिनै लाग्दा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष लोकनारायण सुवेदीले विज्ञप्ति निकालेर एकताबद्ध आन्दोलनमा उत्रन आव्हान गरेका छन्।

‘प्रतिगामी प्रवृत्ति तथा व्याप्त भ्रष्टाचार, चरम महँगी अनि अत्यधिक बढ्दो चौतर्फी परनिर्भरता विरुद्ध नेपाली जनता पहिले कहिल्यैभन्दा बढी सचेत, सङ्गठित र सङ्घर्षशील हुनु पर्ने राष्ट्रिय आवश्यकता आज अझ बढेको कुरा प्रस्टसँग औँल्याउँदछ र एकताबद्ध आन्दोलनमा उत्रन आव्हान गर्दछ,’अध्यक्ष सुवेदीले हस्ताक्षर गरेको विज्ञप्तिमा लेखिएको छ।

एमसीसीलाई महाराष्ट्रघाती सम्झौता भनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले विदेशीलाई सहजै नागरिकता प्रदान गर्ने तर पुस्तौपुस्तादेखि नेपालमा बसोबास गर्दै आएका विपन्न र दलित समुदायका रैथाने नेपाली नागरिकलाई नागरिकताबाट वञ्चित तुल्याइ राख्ने जाली नागरिकता विधेयक भनेको छ।

सरकारले सोमबार सार्वजनिक गरेको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा नागरिकता ऐन संशोधन गर्न विधेयक ल्याउने भनिएको छ। यसअघिको सरकारले संसद्का दुवै सदनबाट पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएका नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नहुँदा निष्क्रिय भएको छ।

विधेयक पारित गर्ने मध्येको एक नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकारको नेतृत्व गरेको छ। विधेयकको विरोध गर्ने नेकपा एमालेले समर्थन गरेको छ। प्रतिनिधि सभामा पहिलो पटक प्रवेश गरेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति र जनमत पार्टीले सरकारलाई समर्थन गरेका छन्।

स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बनेका छन्। विश्वासको मत लिएसँगै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने प्रधानमन्त्रीको तयारी छ। संविधान अनुसार बढीमा २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन हुनेछ। संविधानको धारा ७६ को उपधारा ९ मा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा सङ्घीय संसद्का सदस्यमध्येबाट समावेशी सिद्धान्त बमोजिम प्रधानमन्त्री सहित बढीमा पच्चीस जना मन्त्री रहेको मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने लेखिएको छ।

मन्त्री भन्नाले उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्य मन्त्री र सहायक मन्त्री सम्झनु पर्छ। अहिले नियुक्त भएका तीन जना उपप्रधानमन्त्री नाम मात्रै हुन्। संविधान अनुसार उनीहरूको जिम्मेवारी मन्त्रीको मात्रै हो।

अहिले सरकारमा प्रधानमन्त्रीसहित २२ वटा मन्त्रालय छन्। गृह, अर्थ र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री मात्रै नियुक्त भएका छन्। बाँकी मन्त्रालय प्रधानमन्त्री आफैँले राखेका छन्।