काठमाडौं : प्रतिनिधि सभामा संसद् विघटनको संवैधानिक व्याख्या गर्दै काँग्रेस र एमालेले जुहारी खेलेका छन्। पहिलो बैठकमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संसद् विघटन प्रतिगमन नहुने बताएका थिए।

प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहाल प्रचण्डले विश्वासको मत लिने प्रस्तावमाथिको छलफलमा काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले संसद् विघटनको अभिव्यक्ति प्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जवाफ फर्काए।

‘प्रतिनिधि सभाको हिजो बसेको पहिलो बैठकमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा वर्तमान सत्ता गठबन्धनका समेत नेताको सम्बोधन माथि हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। उहाँले संविधानको पूर्णकालीन संसद्को व्यवस्थाको विपरीत फेरि पनि संसद् विघटन गर्न सकिने कुरा जोडदार रूपमा दोहोर्‍याउनु भएको छ’देउवाले भने,‘संविधानको पालना र रक्षाका लागि हिजोका दिनमा वर्तमान प्रधानमन्त्री सहित हामी एक ठाउँमा उभिएका थियौ। सम्माननीय सर्वोच्च अदालतले पनि संविधानको व्यवस्था अनुरूप विघटित संसद्को पुनर्स्थापना गरेको थियो। आज फेरि वर्तमान सत्ता गठबन्धनका प्रमुख घटकका नेताबाटै संवैधानिक व्यवस्थालाई चुनौती दिएको परिप्रेक्षमा संविधानको रक्षाका लागि खरो रूपमा उभिने चुनौती हाम्रो सामुन्ने आएको छ। वर्तमान प्रधानमन्त्रीको लागि पनि यो परीक्षणको घडी हो।’

देउवाले तत्कालका लागि विश्वासको मत लिने प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्ने बताए। ‘ सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहालले आग्रह गर्नु भए अनुसार संविधानको रक्षाको पक्षमा उहाँ उभिनु हुनेछ भन्ने विश्वासका साथै मुलुकमा विद्यमान चुनौतीको सामना गर्दै देश र जनताको हितमा काम गर्नु हुनेछ भन्ने विश्वासका साथ तत्कालका लागि उहाँले राख्नु भएको प्रस्तावको पक्षमा नेपाली काँग्रेस मतदान गर्नेछ’ देउवाले भने।

एमाले अध्यक्ष ओलीले काँग्रेसलाई राप्रपाको हैसियत निभाएको बताए। ‘राप्रपाले सरकारलाई समर्थन गरे पनि सरकारमा सहभागी भएको छैन,’ओलीले भने,‘नेपाली काँग्रेसले यही हैसियत निभाएको छ।’

उनले काँग्रेसले प्रतिपक्षी नभए सहकार्य राख्नु खुसीको कुरा भएको बताए। ‘प्रतिपक्षी दलका नेताले डेमोक्रेसीको नयाँ भास्य पनि स्थापित गर्नु भएको छ,’ओलीले भने,‘देशमा पनि छलफल होला, विदेशमा पनि छलफल होला,इतिहासमा पनि छलफल होला यो भास्यको सम्बन्धमा।’

उनले १५ सालको संसदीय इतिहास सुनाए। ‘१५ सालमा संसद् बन्यो, १७ सालमा विघटन गर्ने राजा महेन्द्र हुन्,म होइन’उनले भने,‘०४८ सालमा निर्वाचन भो,०५१ सालमा संसद् विघटन गरेर मध्यावधिमा जाने नेपाली काँग्रेस हो, म होइन।’
उनले देउवालाई जवाफ फर्काउँदै गुरुको संज्ञा दिए।‘गुरु जी…आफूले कुरा,कति पटक संसद् विघटन गरियो,कति पटक के भयो,’ओलीले देउवालाई भने,‘तपाईँले ०५८ सालमा संसद् विघटन गरेर मध्यावधिमा गएर आश्विन १८ र माघ १९मा पुग्या होइन।’

उनले देउवालाई प्रश्न समेत गरे।‘यहाँले होइन संसद् विघटन गर्‍या?’ओलीले भने,‘यदि चुनाव गराउनु भएन भने गलत हो, चुनाव गराउनु भयो भने जनताकोबीचमा जाने कुरा ठिक हो।’ उनले राजनीतिमा मौका अनुसारको व्याख्या गर्न नहुने बताए।

विश्वासको मत लिने प्रस्तावमा दलगत मन्तव्यपछि मात्रै मत विभाजन

ओलीलाई जवाफ फर्काउँदै नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले जथाभाबी संसद् विघटन गर्ने गर्जेको देख्दा अचम्म लागेको बताए। नेपालले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई ओलीको गोलचक्करमा नफस्न सुझाव समेत दिए।

उनले प्रधानमन्त्रीमा प्रचण्ड आइसकेपछि आत्तिनु पर्ने केही नभए पनि ख्याल गर्नु पर्ने भएको बताए। ‘संविधान प्रतिको प्रतिबद्धता छ कि छैन?’उनले शङ्का गर्दै प्रश्न गरे,‘शङ्का गर्नुपर्ने ठाउँ त्यहाँ छ। किन भने यही रोष्टममा मैले सुने कि संसद् विघटन गर्न पाइन्छ। यो मान्यता गठबन्धन दलको हो?’

उनले यो मान्यता गठबन्धन दलको हो भने खतरनाक भएको बताए। ‘प्रतिनिधि सभालाई बिचैमा विघटन गरियो। के यो विट्रेन हो?के यो भारत हो? के यो पुरानो नेपाल हो?ओलीलाई प्रश्न गर्दै नेपालले भने,‘यो गिरिजाप्रसाद कोइरालाको २०५१ सालको सरकार हो?२०५८ सालको शेरबहादुर देउवाको समयको सरकार हो?’ उनले त्यो र यो बेलाको संवैधानिक प्रावधानबारे ओलीलाई जानकारी समेत गराए।

संविधानमा विगतका त्रुटि नदोहोर्‍याउने प्रतिबद्धता प्रति हेक्का राख्न नेपालले ओलीलाई सुझाव दिए। ‘प्रधानमन्त्रीले जथाभाबी प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न पाउँदैनन्,ख्याल होस,’नेपालले भने,‘प्रतिगमनको कदम फेरि नचालियोस्।’

उनले वर्तमान गठबन्धनले विगतको गल्तीको शिक्षा लिन नसकेको बताए।‘विगतको गल्तीको आत्मालोचना समेत गरिसकेको होला भनेको त,’नेपालले भने,‘यहाँ गर्जेको देख्दा अचम्म लाग्यो।’

उनले आफू पहिलो बैठकमै जवाफ दिने पक्षमा रहेको सुनाए। ‘तर किन जवाफ दिने पहिलो दिनमै भनेर सोचेर,अव विषय टुङ्गिएको होला, गठबन्धन दलको राति बैठक बसेको होला,समीक्षा भएको होला, सुधार पनि भइसकेको होला,’उनले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भने,’अब त्यस्तो गोलचक्करमा नफस्नु होला।’

उनले प्रधानमन्त्रीलाई आफूखुसी संसद् विघटन नगर्ने अधिकार यो संविधानले नदिएको बताए। उनले यो व्यवस्था ‘संविधानको कुन धारामा छ म बताऊँ?’उनले संविधानको व्याख्या सर्वोच्च अदालतले गरिसकेको भन्दै ठुलो स्वर नगर्न आग्रह गरे। ‘विघटन गलत थियो। पोल्छ भने नबोलौला’नेपालले भने,‘तर महसुस नै छैन। सजग गराउन चाहन्छु।’

राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले संविधानमा व्यवस्थै नभएको संसद् विघटन गर्न पाउनु प्रजातान्त्रिक हक हो भन्ने आवाज सुन्दा अप्ठ्यारोमा परेको बताए।

उनले संसद्मा प्रतिपक्षी बलियो हुनुपर्ने बताए। ‘दुई वर्षसम्म त अविश्वासको प्रस्ताव राख्न पाइँदैन हाम्रो संविधानमा व्यवस्था छ,तर दिएको समर्थन थुत्न त छेक्दैन नि संविधानले फेरी,’केसीले भने,‘त्यस्तो बेला यो सरकारको हालत के हुन्छ?त्यही खेलभित्र यो त होइन कतै?’

उनले त्यो खेल भएको भन्दै संसद्मा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुको जुहारी झैँ देखिएको बताए। उनले सरकारलाई समर्थन दिन नसकिने बताए।