काठमाडौं : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड मन्त्रिपरिषद् बिस्तार भएसँगै अफ्ठेरोमा परेका छन्। आफूसँग पावरफूल मन्त्रालय नहुनु तथा प्रभावशाली मन्त्रालयहरूमा स्वार्थ बाझिएकाहरू मन्त्री बन्दा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अप्ठेरोमा परेका हुन्।

उनले मुलुकको हितका लागि काम गर्न सक्ने अवस्था नरहेको पूर्वप्रशासक उमेश मैनाली बताउँछन्। सञ्चार मन्त्रालयमा रेखा शर्मा नियुक्त भए पनि प्रभावशाली मन्त्रालयहरू गृह, अर्थ र परराष्ट्र अन्यलाई दिँदा प्रधानमन्त्री प्रचण्डमाथि दबाब पर्ने उनले टिप्पणी गरे।

बिचार र मुद्दा मिल्नेसँग सहकार्य गर्नुपर्ने नत्र प्रधानमन्त्रीका हैसियतमा अन्य मन्त्रीहरूलाई प्रधानमन्त्रीले हटाउन सक्नुपर्ने लोकसेवा आयोगका पूर्व अध्यक्ष मैनालीले बताए। ‘प्रधानमन्त्री ज्यू प्रधानमन्त्री हुनुभयो, कमान्ड अन्तै भयो,’उनले भने,‘त्यसैले उहाँले सोच्नु पर्छ,उहाँले सिधै आफ्ना नीतिहरू कार्यान्वयन गर्नुपर्छ, भएन भने फायर गरिदिनुपर्छ।’

स्वार्थ बाझिएकाहरूलाई मन्त्रालय जिम्मा लगाएर सरकारले नैतिकता गुमाएको मैनालीले बताए। ‘श्रम रोजगारसँग सम्बन्धित व्यक्ति श्रममन्त्री, करोडौँ करोडको ठेक्का जुन मन्त्रालयसँग सम्बन्धित छ, त्यही ठाउँको मान्छे सहरी विकास मन्त्री, स्वयं गृहमन्त्री जहाँ अनुसन्धान भइरहेको छ यो त भएन,’उनले भने,‘यो त देख्दा पनि अनइजी लाग्छ।’

मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा रोजेको मन्त्रालय नपाएपछि सिके राउतको जनमत पार्टीले समर्थन नै फिर्ता लिने तयारी गरेको छ। रेसम चौधरीको पार्टी नागरिक उन्मुक्तिले माघ महिनाको भाका दिएको छ।

विनाविभागिय मन्त्रीमा शपथ लिएका जनमत पार्टीका अब्दुल खानलाई केही दिनमै फिर्ता बोलाउने सिके राउतले बताए। ‘गठबन्धन दलले सहमति कार्यान्वयन गरेन, एकोहोरो रूपमा गएको छ, गलत दिशातिर गएको छ,’राउतले भने,‘ दुई/तीन दिन भित्र मन्त्री फिर्ता बोलाउँछौ।’

जनमतले उद्योग या कृषि मन्त्रालय पाउनु पर्ने माग गरेको थियो। उसले मधेस प्रदेशमा मुख्यमन्त्री पाउनु पर्ने भनेको थियो। तर भागबन्डामा खानेपानी मन्त्रालय परेपछि विनाविभागिय मन्त्रीको शपथ लिएका खान कार्यभार सम्हाल्न गएका छैनन्।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले भने रेसम चौधरीको रिहाइ एक मात्रै सर्तका रूपमा अघि सारेको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले चौधरीलाई एक महिनाभित्र रिहा गर्ने आश्वासन दिएका नागरिक उन्मुक्तिकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले बताइन।

‘हाम्रा राजबन्दी छुटाउने सर्तमा नै सरकारलाई समर्थन गरेका छौ, उहाँहरूले माघ महिनाभित्र राजबन्दीहरू छुटाइदिन्छौ भन्नुभएको छ,’श्रेष्ठले भनिन्,‘रेसम चौधरी सहित ७ जना राजबन्दी छन्,रिहा भएपछि मात्रै सरकारमा जान्छौ।’