काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा नागरिकता विवादमा परेका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने विरुद्धको मुद्दामाथि रिट निवेदकको बहस सकिएको छ।

कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की तथा न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिल कुमार सिन्हा सम्मिलित संवैधानिक इजलासमा रिट निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीको बहस सकिएको हो।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले लामिछानेको नागरिकता विवादमा आजै आदेश आउन सक्ने बताए। ‘सुनुवाइ भइरहेको छ,’पौडेलले पहिचानसँग भने,‘आजै आदेश आउन सक्छ।’

रिट निवेदकले लामिछानेको पार्टी सभापति, संसद् र मन्त्री पद खारेज गर्न माग गरेका छन्। नागरिकतासम्बन्धी विवादको जारी छानबिन प्रभावित गर्ने उद्देश्यले गृहमन्त्री लामिछानेकै निर्णयको आधारमा पुस २९ गते २७ जना एसएसपीको सरुवा भएको प्रसङ्ग रिट निवेदकले इजलासमा उठाएका छन्।

गृहमन्त्री लामिछानेले जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रमुख एसएसपी दान बहादुर कार्कीको सरुवा गरेर उनको ठाउँमा एसएसपी भरत बहादुर बोहरालाई प्रहरी परिसर प्रमुखको रूपमा खटाएका थिए।

लामिछानेको नागरिकता विवादको उजुरी अनुशन्धान गरिरहेको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँको प्रमुख फेरबदल गर्ने निर्णय गरेर मुद्दालाई कमजोर पार्ने प्रयास भएको वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले बताए। भण्डारीले आफ्नो नागरिकतामाथि अनुसन्धान जारी रहेको बेला स्वार्थ बाझिने गरी गृह मन्त्रालय रोजेर लामिछाने सरकारमा सहभागी भएको भण्डारीले दाबी गरे।

रविको नागरिकता विवाद : संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ

रिट निवेदकका पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी, अधिवक्ता रविराज बसौला, रमण कर्ण, अमृत खरेल र निकिता ढुङ्गानाले बहस गरेका छन्। अधिवक्ता रविराज बसौला तथा युवराज पौडेल समेतले दायर गरेको रिटमा बुधवार संवैधानिक इजलासमा अन्तिम सुनुवाइ सुरु भएको हो। रिटमा निर्वाचन आयोग र लामिछाने सभापति रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई पनि विपक्षी बनाइएको छ।

नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा १० मा ‘नेपालको कुनै नागरिकले आफूखुसी कुनै विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेपछि निजको नेपाली नागरिकता कायम रहने छैन’ भन्ने व्यवस्था छ।

ऐनको दफा ११ मा कुनै नेपाली नागरिकले विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरी पुनः नेपालमा आई बसोबास गरेको र विदेशी मुलुकको नागरिकता त्यागेको निस्सा तोकिएको अधिकारीलाई दिएमा त्यस्तो निस्सा दर्ता भएको मितिदेखि निजको नेपाली नागरिकता पुनः कायम हुने लेखिएको छ।

त्यसका लागि अनुसूची ११ बमोजिमको निवेदन दिनुपर्ने पनि भनिएको छ। लामिछानेले यो प्रक्रियामा आफू सहभागी नभएको स्वीकार गरिसकेका छन्।