काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि पुन नेपाली नागरिकता लिएका रवि लामिछाने तत्काल मन्त्री बन्न नपाउने भएका छन्। सत्ता साझेदार दल नेकपा माओवादी केन्द्रले सर्वोच्चको पूर्ण पाठ नआएसम्म गृह मन्त्रालय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आफैँले राख्ने निर्णय गरेको छ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गैर सांसदलाई मन्त्री नबनाउने बताएका छन् भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको भागमा परेको गृह मन्त्रालय पनि तत्काल फिर्ता नगर्ने अडान लिएका छन्। प्रधानमन्त्रीले गृह तत्काल फिर्ता नगर्ने अडान लिँदा लामिछानेको पुन गृह मन्त्री बन्ने प्रयास प्रयासमै सीमित हुने भएको छ।

सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि गैरसांसद बनेका लामिछाने गृह मन्त्रालय फर्कने लबिङमा लागिरहँदा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गैरसांसदलाई मन्त्री अडान राखेका हुन्। लामिछानेले गैरसांसदको रूपमा पुन गृहमा पद बहाली गर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई दबाब दिइरहेका छन्।

रविले गृह मन्त्री नपाए सरकारबाट बाहिरिने

गैरसांसदलाई मन्त्री बनाउँदा मन्त्री बन्नेहरूको ताँती लाग्ने भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड लामिछानेलाई तत्काल गृहमा फर्काउन तयार नहुनु भएको नेकपा माओवादी केन्द्रका सचिव गणेश शाहले जानकारी दिए। ‘उहाँ (रवि) सांसद रहनु भएन, त्यसैले गैरसांसदलाई मन्त्री बनाउँदा अरू गैरसांसदहरुको पनि मन्त्री बन्ने इच्छा व्यक्त हुनसक्छ,’माओवादी पदाधिकारी बैठकपछि सचिव शाहले भने,‘त्यसैले सर्वोच्च अदालतबाट पूर्ण पाठ नआएसम्म गृह मन्त्रालय प्रधानमन्त्री आफैँले हेर्नुहुन्छ।’

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भने गृह मन्त्रालय स्वतह पाउनु पर्ने माग गरिरहेको छ। गृह नपाउने भन्ने कुनै कुरा नभएको बताउँदै स्वतन्त्र पार्टी संसदीय दलका नेता एवं श्रम मन्त्री डोल प्रसाद अर्यालले गृह मन्त्रीमा कसलाई पठाउने भन्ने निर्णय भने हुन बाँकी रहेको बताए।

गृह नपाए सरकारबाट बाहिरिने विषयमा भने पार्टीमा छलफल नभएको उनले बताए। सरकारका विषयमा निर्णय गर्ने जिम्मा सभापति रवि लामिछानेलाई नै दिएको स्वतन्त्र पार्टीले जनाएको छ। ‘पार्टीगत निर्णय भएको मन्त्रालय हो,उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ, अथवा पार्टीले छलफल गरेर कसलाई पठाउने भन्ने हो, हामी त्यो छलफलमा बसेका छैनौ,’श्रम मन्त्री अर्यालले पहिचानसँग भने,‘गृह मन्त्रालय नपाउने भन्ने कारण छैन।’

राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति

नेकपा माओवादी केन्द्रले राष्ट्रपति उम्मेदवारमा राष्ट्रिय सहमति जुटाउन अग्रसर हुने बताएको छ। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा बसेको पदाधिकारी बैठकपछि सचिव गणेश शाहले राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति खोज्न अग्रसर हुने बताएका हुन्।

पुस १० मा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राष्ट्रपति उम्मेदवारमा राष्ट्रिय सहमति खोज्ने बताउँदै आएका छन्। पुस १० को सहमति अनुसार राष्ट्रपति पाउनुपर्ने सत्ता साझेदार एमालेले बताइरहँदा माओवादीले राष्ट्रिय सहमति खोज्न अग्रसर हुने बताएको हो।

राष्ट्रिय सहमतिकै आधारमा राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनाउन माओवादी अग्रसर हुने सचिव गणेश शाहले बताए। उनले भने, ‘संविधानको मर्म र भावनालाई पुरा गर्ने, जो व्यक्ति जसलाई राष्ट्रले पत्याएको होस,त्यस्तो राष्ट्रिय सहमतिको व्यक्तित्व खोज्ने र उहाँलाई राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनाउन माओवादीले आफ्नो अग्रसरता र क्रियाशीलता अगाडि बढाएको छ।’

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सोध्न सकेनन् प्रस्टीकरण