काठमाडौं : प्रतिनिधिसभामा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक दर्ता भएको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग जोडिएका २० वटा कानुन संशोधन गर्न लागिएको हो।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले विधेयक दर्ता गराएको हो। सङ्घीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले चालु अधिवेशनमा दर्ता भएको यो पहिलो विधेयक भएको जानकारी दिए।

यो विधेयकमार्फत निकासी पैठारी (नियन्त्रण) ऐन २०१३, पानी जहाज दर्ता ऐन २०२७, मालपोत ऐन २०३४, पर्यटन ऐन २०३५, भवन ऐन २०५५, दामासाहीसम्बन्धी ऐन २०६३, धितो पत्रसम्बन्धी ऐन २०६३, नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन २०५८, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ र कसुरजन्य सम्पत्ति तथा साधन (रोक्का, नियन्त्रण र जफत) ऐन २०७० मा संशोधन गर्न लागिएको छ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन २०६४, पारस्परिक कानुनी सहायता ऐन २०७०, सङ्गठित अपराध निवारण ऐन २०७०, विद्युत् नियमन आयोग ऐन २०७४, सहकारी ऐन २०७४, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ र बिमा ऐन २०७९ मा संशोधन गर्न लागिएको छ।

सङ्गठित अपराध निवारण ऐन २०७० मा संशोधन गरेर भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतङ्ककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी भन्ने शब्दहरूको सट्टा भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरण भन्ने शब्दहरू राखिएको छ। आतङ्ककारी क्रियाकलाप भन्ने शब्द हटाइएको छ।

निकासी पैठारी (नियन्त्रण) ऐनमा संशोधन गरेर ‘व्यापार पारदर्शिता इकाई’ गठनको व्यवस्था राख्न लागिएको छ। यस्तो इकाईको व्यापारमा पारदर्शिता कायम गर्न स्थापित अन्तर्देशीय निकायसँग समन्वय गर्ने मुख्य काम रहनेछ।

मालपोत ऐनमा संशोधन गरेर घरजग्गासम्बन्धी कारोबार गर्न इजाजत लिनुपर्ने व्यवस्था राख्न विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ। ‘नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेका क्षेत्रमा सोही सूचनामा उल्लेख भएको क्षेत्रफल वा रकमको सीमाभन्दा बढीको घरजग्गासम्बन्धी कारोबार गर्दा इजाजत लिनुपर्नेछ’, विधेयकमा भनिएको छ।

त्यस्तै, पर्यटन ऐनमा क्यासिनोसँग सम्बन्धित व्यवस्था संशोधन गर्न लागिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐनमा संशोधन गरेर बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने संस्थाको नियमन, निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षणको काम राष्ट्र बैङ्कको अधिकार क्षेत्रभित्र ल्याउन लागिएको छ।