काठमाडौं : सार्वजनिक बिदामा सरकार मनमौजी बनेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले जनयुद्ध दिवसमा समेत बिदा दिने निर्णय गरेको छ।

तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डले २०५२ सालमा आफैले सुरु गरेको सशस्त्र युद्धको स्थापना दिवसको अवसरमा २८ वर्षपछि देशभर सार्वजनिक बिदा दिने विवादास्पद निर्णय गरेका हुन्।

यसअघि कटौती गरिएको पृथ्वी जयन्तीको दिन पुस २७ मा समेत सार्वजनिक बिदा दिएर सत्ता साझेदार दल राप्रपालाई मनाएका प्रचण्ड जनयुद्ध दिवसमा बिदा दिएर भने विवादमा तानिएका छन्।

बिदा दिने सरकारी निर्णयमा राप्रपाले असहमति जनाएको छ। ‘कुन अवसरमा बिदा दिने र नदिने भन्ने सरकारको कार्यक्षेत्रको विषय हो,’राप्रपा प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले भने,‘एउटा राजनीतिक पार्टीले सञ्चालन गरेको हिंसात्मक आन्दोलनमा बिदा नदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो।’

माओवादीले फागुन १ गतेलाई जनयुद्ध दिवसको रूपमा मनाउँदै आएको छ। सरकारको नेतृत्व अहिले माओवादीले गरिरहेको छ। तेस्रो पटक देशको प्रधानमन्त्री बनेका माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड आफैले अहिले गृह मन्त्रालयको कमान्ड सम्हालेका छन्।

गणतन्त्र घोषणा पछि कटौतीमा परेको पुस २७ को बिदा स्वतन्त्र पार्टीका सभापति लामिछाने गृहमन्त्री हुँदा ब्युँतिएको थियो। अब फागुन १ गते नेपाली क्यालेन्डरमा बिदा हुने दिनको रूपमा अङ्कित हुने भएको छ।

बिदा दिने सरकारको निर्णयमा नेकपा एमालेले ‘नो कमेन्ट’ भनेको छ। एमाले उपाध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले मन्त्रिपरिषद्मा सहभागी दल एमालेले केही प्रतिक्रिया नजनाउने बताए। ‘मुख्य कुरा भनेको मन्त्रिपरिषद् हो, मन्त्रिपरिषद्को मूल पार्टी छौ हामी,’नेम्वाङले भने,‘के कमेन्ट गर्नु र हामीले त।’

सरकारमा माओवादीसँगै एमाले, राप्रपा, जनमत पार्टी सहभागी छन्। सरकारबाट बाहिरिए पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले समर्थन कायम राखेको छ।

सरकारमा फेरी सहभागी हुन प्रधानमन्त्री प्रचण्डको ग्रिन सिग्नल पर्खिरहेको स्वतन्त्र पार्टी र सरकारमा सहभागी राप्रपालाई पुस २७ गते बिदा दिने निर्णय गरेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मुख बन्द गराइसकेका छन्।

परिवर्तन उल्टाउने जमर्को

सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेकै दिन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले परिवर्तनलाई उल्टाउने जमर्को भइरहेको बताएका छन्। नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज सेजनको अवार्ड वितरण कार्यक्रममा प्रचण्डले सङ्घीय निजामती ऐन नबनाई सङ्घीयता उपयुक्त थिएन भन्ने निष्कर्षमा पुग्नु गलत हुने बताए।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जनताका अधिकार खोस्ने कुरा दुर्भाग्य हुने बताए। ‘सोच बदल्न जरुरी छ। सोच बदल्नका लागि ओरियन्टेशन गरिरहेको छु,’प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने,‘पुराना संरचनाको पुनर्संरचना गर्नु पर्छ।’ अर्थतन्त्र सुधारको विषयलाई आफूले जीवन र मरणकै सवाल ठानेको उनले बताए।

पहिचानका दुलालसहित ६ जनालाई सेजन अवार्ड

उनले अर्थतन्त्रमा सुधारको सङ्केत देखिएको भन्दै श्रीलङ्का बन्ने अवस्था नरहेको सुनाए। ‘अर्थतन्त्र सुधारको विषयलाई लाइफ एन्ड डेथको सवाल ठानेको छु। मेरो सफलता वा असफलता होइन, सरकारको मात्रै सफलता वा असफलता पनि होइन,’प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने,‘सिङ्गै नेपाली समाज र नेपाल राष्ट्रको सफलता र असफलताको बिन्दु यसमै जोडिएको छ।’

चुनौतीका बिचमा सरकारको नेतृत्व गरेको उनले बताए। उनले आर्थिक विकास, संवृद्धि र सुशासनको बाटोमा लाग्ने सङ्कल्प लिएको बताए। ‘निष्ठाका साथ लाग्ने सङ्कल्प सजिलो छैन। संस्कार बदल्न सजिलो छैन,’उनले भने,‘पहिलो कृषिमा आत्मनिर्भरता नै हो, कृषिमा सम्भावना छ। ज्ञानको कमी पनि होइन।’

उनले नेपाली समाज नबुझेकाबाट परिवर्तन सम्भव नहुने बताए। ‘कहाँ कहाँबाट पढेर आएका भए पनि उनीहरूबाट नहुने रहेछ,’उनले भने,‘ नेपाली समाज बुझेको हुनुपर्छ ।’आफ्नो पहिलो प्राथमिकता कृषिको आधुनिकीकरण गर्न कृषि सुधारका लागि चाहिने प्रविधि, ज्ञान र सिपको विकास नै रहेको उनले बताए।