काठमाडौं : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड राष्ट्रिय योजना आयोग खारेज गर्ने कि राख्ने दोमनमा देखिएका छन्। संविधान अनुसार सङ्घीय निजामती कर्मचारी ऐन नबन्दा सङ्घीयताको खास अभ्यास हुन सकेको छैन भन्ने प्रचण्डलाई लागेको छ।

देशमा अहिले ६० देखि ७० प्रतिशत अर्थतन्त्र अनौपचारिक माध्यमबाट चलिरहेको छ। उद्यमशीलताको अभाव छ। उद्यमशीलता सिर्जना गर्ने शिक्षाले नै हो। तर नेपालको शिक्षाले उद्यम दिन सकेको छैन।

देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उत्पादनको योगदान ४ प्रतिशत पनि हुन छाडेको छ। नेपालमा बस्ने अवस्था सिर्जना गर्न सरकार असफल जस्तै बनिरहेको छ। डायस्पोराले स्वदेशमा गर्न सक्ने अवस्था पनि रवि लामिछानेको नागरिकता विवादले छिन्नभिन्न पारिदिएको छ।

विदेश जानका लागि मात्रै शिक्षा लिने होडबाजी चलिरहेको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डकी नातिनीले विदेश जानका लागि मात्रै जस्तो काठमाडौं विश्वविद्यालयमा ६ महिना अध्ययन गरिन। अर्थविद् अच्युत वाग्ले विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार हुन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, अर्थ सचिव, गभर्नर, योजना आयोगका उपाध्यक्षलाई वाग्लेले विश्व बैङ्कका प्रतिनिधिको अगाडि नेपालको शिक्षा विदेश जान मात्रै भएको सुनाए।

देशभित्र रोजगारी सिर्जना गर्न नसक्दा डायस्पोराले तनाव दिइरहेको छ। ‘उत्पादन केही नगर्ने सार्वभौम देशभित्र रोजगारी सिर्जना गर्न डायस्पोराले तनाव दिइरहेको छ,’वाग्लेले भने,‘प्रधानमन्त्रीको नातिनी ६ महिना पढेर विदेश जानु भयो।’
राष्ट्रिय योजना आयोग खारेज गर्नुपर्ने वाग्लेको माग उपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री नै आयोगको अध्यक्ष रहेको भन्दै तेर्साइदिए। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड योजना आयोग राख्ने नराख्ने विवादमा अल्झिएनन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यसअघि पनि श्रेष्ठलाई नै योजना आयोगको उपाध्यक्ष नियुक्त गरेका थिए।

उनैलाई फेरी उपाध्यक्ष बनाउँदा प्रधानमन्त्रीले आफू अनुकूल व्यक्ति राखेको आरोप खेप्नु परेको छ। देशको अर्थतन्त्र धुजाधुजा भएको अर्थविद् वाग्लेको टिप्पणीमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको उत्तर सटिक छ,‘देश श्रीलङ्का हुनबाट जोगिएको छ।’

सार्वजनिक बिदामा मनमौजी, परिवर्तन उल्टने प्रधानमन्त्रीको चिन्ता

नेपालमा व्यवस्था परिवर्तन भएपछिको १५ औँ अर्थमन्त्री दोहोर्‍याएर बनेका छन् विष्णु पौडेल। १५ मध्ये ५ जना मात्रै अर्थतन्त्र बुझेका अर्थमन्त्री नियुक्त भए। तीनले के गरे? बुझेका, खारिएका, पाका जुन अर्थमन्त्री बने पनि नेपालमै बस्न चाहने भन्दा बाहिर जानेको लर्को लाग्न रोकिएको छैन।

नेपाली समाज बुझेको मान्छेको अभाव छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई जुन देशमा गएर पढेर आएको भए पनि गर्न सक्ने त केही रैन छन् तिनले भन्ने परेको छ। नेपालमा वैदेशिक लगानी २० वर्षमा २ प्रतिशतबाट माथि गएको छैन।

आयात कम गर्न खोजे राजश्वको लक्ष्य भेटिँदैन। राजश्व बढाउन आयात बढाउनु परेको छ। ‘क्रान्ति भइसक्यो, सबै ध्यान अर्थतन्त्रमा लगाऊ’अर्थविद् एवं काठमाडौं विश्वविद्यालयका रजिस्टार वाग्लेको सुझाव पनि प्रधानमन्त्रीले लिएका छन्।

प्रचण्ड तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बन्दा पनि परिवर्तन उल्टाउने षडयन्त्र देख्न छोडेका छैनन्। ठुलो मेहनतले ल्याएको परिवर्तन उल्टाउने जमर्को भइरहेको बताउँछन् प्रचण्ड। पुराना संरचनाको पुनर्संरचना गर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ओरियन्टेशन गरिरहेका छन्।

तेस्रो कार्यकाललाई जीवन र मरणको रूपमा लिएका प्रचण्ड ज्ञानको कमी देख्दैनन्। सार्वजनिक बिदा कटौती गर्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको बोली व्यवहारमा भने ठिक उल्टो प्रमाणित हुँदै गएको छ। फागुन १ गते प्रचण्ड सरकारले जनयुद्ध बिदा दिएको छ।

पत्रकारमाथि आरोप

पत्रकारले नै देश बिगारेको भन्ने भएको छ। चुनाव भन्दा पाँचै महिना अघि सामाजिक सञ्जालको भरपुर प्रयोग गरेर दर्ता भएको पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको अभिव्यक्तिले पत्रकारिता क्षेत्र बदनाम हो कि भन्ने भएको छ।

अमेरिकाको नागरिक रहेको प्रमाण फिर्ता गरेपछि नेपाली नागरिकता पुन प्राप्ति गर्नुपर्ने कानुन उल्लङ्घनमा दोषी ठहर भएका हुन लामिछाने। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री पद गुमेको आवेगमा तथानाम अभिव्यक्ति दिएका लामिछाने आफै टेलिभिजन पत्रकारिता छोडेर राजनीतिमा लागेका हुन्।

सर्पको खुट्टा सर्पले मात्रै देख्छ भने झैँ लामिछानेको अभिव्यक्तिले नेपाली पत्रकारिता क्षेत्र बदनाम सुनिन थालेको छ। बाह्रखरी अनलाइनका प्रधानसम्पादक प्रतीक प्रधानले पत्रकारले नै देश बिगारेको हो कि भन्ने भएको सुनाउँछन्। ‘मिडियाले लेख्छ। गलत गरेको मिडिया देख्छ। क्रिटिसाईज हुनु ठुलो होइन।’ प्रधानले आफ्नै अनलाइन खोल्ने प्रतिस्पर्धा भएको सुनाए।

राजनीतिक दलहरू आ आफ्नै पत्रकारका सङ्गठन समातेर बसेका छन्। पत्रकारलाई आरोप लगाउँदा ‘बाछिटा कस्कोमा पर्छ?’ प्रधान प्रश्न गर्छन्। उनले भने,‘अधिनायकवाद विरुद्ध लड्न पत्रकार नै चाहिन्छ।

६ जनालाई सेजन अवार्ड