काठमाडौं : प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिले नयाँ नियमावली पारित भएको छ। प्रतिनिधिसभाको नियमावली मस्यौदा समितिको बिहीबार बसेको बैठकले नियमावली सहज तरिकाले पारित गरेको समितिका सभापति चित्रबहादुर केसीले जानकारी दिए।

राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र संवैधानिक अङ्गका पदाधिकारीलाई महाभियोग लगाउने प्रस्ताव आएमा ५ महिनाभित्र टुङ्गो लगाउने व्यवस्था गरिएको छ।

तर समय अभावले महाभियोग निष्कर्षमा पुर्‍याउन नसकेमा नयाँ निर्वाचनबाट आउने संसद्ले आवश्यक निर्णय गर्ने व्यवस्था नियमावलीमा गरिएको व्यवस्थामा नेपाल मजदुर किसान पार्टीले फरक मत राखेको छ।

महाभियोग प्रस्ताव एक महिना भित्र टुङ्गो लगाउने व्यवस्थामा अरू दलका सांसद सहमत नभएकाले फरक मत राखेको नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालले बताए। ‘महाभियोग प्रस्ताव जसलाई राखिए पनि एक महिना भित्र टुङ्गो लगाउने, एक दिन मात्रै महाभियोग भए रातभर बसेर टुङ्ग्याउने, आफ्नो संसद्को पालामा राखेको महाभियोग आफैले टुङ्ग्याउने, छोडेर जान नपाइने,’उनले भने,‘होइन भने राख्दै नराख्ने, राख्ने हो भने रातभर बैठक गरेर भए पनि टुङ्गो लगाउनु पर्छ, नटुङ्गिने महाभियोग राख्नुको औचित्य छैन।’

उनले मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न विधेयक ल्याउनु पर्ने बताए। ‘मौलिक हक कार्यान्वयन गर्ने एउटा विधेयक ल्याएको छैन, मौलिक हक भनेको जनताले पाउने अधिकार हो,बाच्नलाई चाहिने मौलिक कानुन बनाएर जनतालाई दिनु पर्‍यो नि,’उनले भने,‘मौलिक कार्यान्वयन गर्न प्राथमिकता दिएर विधेयक ल्याउने व्यवस्था नराखेपछि फरक मत राख्यौ।’

स्वार्थ समूहका सांसदलाई समितिमा नराख्न र मन्त्री नबनाउने व्यवस्था पनि नियमावलीमा राख्न अरू दलका सांसद सहमत नभएको सुवालले बताए। ‘अहिले ठेकेदारलाई विकास मन्त्री दियो, आफ्नो ठेक्का आफैले म्याद थप्यो भनेर आयो नि,’सुवालले भने,‘त्यस्तो गर्न पाइँदैन भनेर फरक मत राखेका छौ।’

सांसदहरू आफूखुसी विदेश जान नपाउने व्यवस्था पनि नियमावलीमा गरिएको छैन। संसद्लाई जानकारी गराएर मात्रै विदेश भ्रमण गर्नुपर्ने व्यवस्था नियमावलीमा नराखेकाले फरक मत राखेको सांसद सुवालले बताए। ‘सांसदहरू औपचारिक अनौपचारिक रूपमा विदेश जाँदा संसद्लाई जानकारी दिनु पर्छ,’उनले भने,‘अहिले को कहाँ जान्छ थाहै हुँदैन।’

सांसद र उच्च अधिकारीहरू आआफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा बसोबास गर्नुपर्ने व्यवस्था नियमावलीमा गर्न नेमकिपाले भनेको थियो। ‘जनताको मत लिएर आयो, काठमाडौँमा घर खेत जोडेर बस्यो, अनि जनताको सेवा गर्नु पर्दैन भन्दाखेरि अब हामी यता काठमाडौँमा छौ,अर्को पटक चुनावमा जाउँला नि भन्छन्,’समिति सदस्य सुवालले भने,‘त्यस्तो गर्न पाइँदैन, नियमावलीमै लेख्नु पर्छ,आआफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा सडक बनाउने, अस्पताल बनाउने, कलेज बनाउने, जनताको बिचमा बजार विकास गरेर त्यही बस्ने भनेर नियमावलीमा राख्न भन्यौ, नटेरेपछि फरक मत राख्यौ।’

संसद् चल्ने नचल्ने क्यालेन्डर लागु गर्ने व्यवस्था राख्न पुराना दलहरू सहमत नभएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले आरोप लगाएको छ। राप्रपाका सांसद ज्ञान बहादुर शाहीले एक दिनमा सांसदको भत्ता मात्रै झन्डै साढे ५ लाख रुपैयाँ खर्च हुने बताए। ‘कुनै काम बिना संसद् चलाइन्छ,बिजनेस बिना संसद् चलिरहेको छ,’उनले भने,‘सरकारले संसद्लाई बिजनेस दिनका लागि क्यालेन्डर भयो भने काम पनि छिटो हुन्छ, टाइम पनि सेभिङ भयो, खर्च पनि कम हुन्छ।’

अनुपस्थितको सूचना दिनुपर्ने

पारदर्शिता र जबाफदेहितालाई स्थापित गर्ने र सरकारलाई उत्तरदायी बनाउने हिसाबले नियमावली बनाएको समितिका सदस्य एवं नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले जानकारी दिए। ‘प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरूसँगको प्रश्नोत्तर विगतमा गरिएको प्रयास हुन सकेको थिएन,’नेम्वाङले भने,‘त्यसलाई व्यवस्थित र निश्चित समयमा सम्पन्न गर्ने गरी व्यवस्था गरेका छौ।’

नेम्वाङले विगतमा चोलेन्द्र शमशेरको महाभियोग प्रस्ताव टुङ्गो नलाग्दा विवाद भएको भन्दै अब त्यस्ता विवादहरू नउठ्ने बताए। उनले चोलेन्द्रको विषय नयाँ संसद्को विषय नै नभएको बताए। ‘अहिलेको नियमावलीले नियमावली पारित भए पश्चताको कामलाई सम्बोधन गर्छ,’नेम्वाङले भने,‘विगतमा भएका कुरा सिद्धियो।’

उनले स्वार्थ समूहका सांसद सम्बन्धित समितिमा बस्न नपाउने व्यवस्था नियमावलीमा गरिएको बताए। ‘कुनै सम्बन्धित विषयमा निर्णय हुनु पर्‍यो भने त्यस्तो निर्णयमा त्यस्ता माननीयहरू सहभागी नहुने समेत व्यवस्था गरेका छौ,’ नेम्वाङले भने,‘सांसदहरूको हकमा यति व्यवस्था गरेपछि सरकार बनाउने दल, प्रधानमन्त्रीले यो स्प्रिटलाई ध्यानमा राखेर मन्त्रीहरूको पनि चयन गर्नु पर्‍यो, सबै कुरा संविधान कानुनमा लेखेर साध्य हुँदैन।’

उनले क्यालेन्डर बनाएर संसद् चलाउने बाटो नियमावलीबाट खोलिदिएको बताए। ‘अहिले त्यो क्यालेन्डर लागू हुन्छ हुँदैन त्यो हाम्रो प्रयासमा भर गर्छ,’उनले भने,‘हामीले नियमबाट त्यो बाटो खोल्दिएका छौँ, क्यालेन्डर बनाएर व्यवस्थित ढङ्गले संसद् चलाउने काम गर भनेका छौँ।’ कुनै पनि सांसद संसद्मा अनुपस्थित हुँदा सभामुखलाई पूर्व जानकारी गराउनु पर्ने व्यवस्था नियमावलीमा गरिएको उनले बताए।

समितिले शुक्रवार नियमावली सभामुख देवराज घिमिरेलाई बुझाउनेछ। फागुन १० गते बस्ने प्रतिनिधिसभाको बैठकबाट नियमावली पारित हुने नेम्वाङले बताए। नियमावलीलाई प्रतिनिधिसभाको बैठकले पारित गरेपछि कार्यान्वयनमा आउनेछ।

नियमावली पारित पछि समिति गठनको प्रक्रिया सुरु हुनेछ। अहिले अघिल्लो प्रतिनिधिसभामा जतिकै समिति रहने व्यवस्था नियमावलीमा गरिएको उनले बताए।