काठमाडौं : बैङ्कबाट कर्जा लिएका ऋणीले अब लघुवित्त संस्थाबाट कर्जा लिन नपाउने भएका छन्। नेपाल राष्ट्र बैङ्कले क, ख र ग वर्गका बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट कर्जा लिएका ऋणीले लघुवित्त संस्थाबाट कर्जा लिन नपाउने निर्देशन जारी गरेको हो।

राष्ट्र बैङ्कले ‘घ’ वर्गका लघुवित्त संस्थाहरूलाई जारी एकीकृत निर्देशन संशोधन गरी बुधवार जारी गरेको निर्देशनमा कर्जा दिनुअघि लघुवित्त संस्थाले अन्य बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिए नलिएको यकिन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

बिना धितो सामूहिक जमानीमा वा धितोको सुरक्षणमा लघु कर्जा दिँदा ऋणी आफैँलाई पनि कर्जा लिए नलिएको स्वघोषणा गराउन राष्ट्र बैङ्कले निर्देशन दिएको छ। अधिकांश ऋणीलाई समस्यामा पारेको भन्दै लघुवित्त संस्थाको चौतर्फी आलोचना भएपछि नेपाल राष्ट्र बैङ्कले कडाइ गरेको हो।

प्रतिनिधिसभामा समेत लघुवित्त संस्थालाई नियमन गर्नुपर्ने माग भएको थियो। बैठकको शून्य समयमा सांसद गगनकुमार थापाले बदनियतका साथ काम गर्ने लघुवित्तलाई कारबाही गर्नुपर्ने बताए।

एउटा ऋणीले एउटा मात्र संस्थाबाट ऋण लिन पाउने व्यवस्था गर्न उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। केही दिनअघि लघुवित्तबाट पीडित महिलाहरूले लघुवित्त संस्थाहरू बन्द गर्न माग गरेका थिए।

सडकदेखि संसद्सम्मै लघुवित्त संस्थाको चर्को आलोचना भएपछि राष्ट्र बैङ्कले एकीकृत निर्देशन परिमार्जन गर्दै लघुवित्त संस्थालाई लाभांश वितरणमा समेत कडाइ गरेको छ।

लघुवित्त संस्था नाफामुखी बन्दै ऋणीको क्षमता भन्दा बढी कर्जा लगानी गर्ने र ऋण तिर्न नसक्नेको ब्याज थप गर्दै नयाँ ऋणको नाममा जथाभाबी शुल्क असुल्न थालेपछि कर्जा लगानीसहित लाभांश वितरणमा कडाइ गरिएको राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ।

संशोधित निर्देशनमा वार्षिक १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश (नगद वा बोनस) वितरणको प्रस्ताव गरेमा १५ प्रतिशत भन्दा माथिको प्रस्तावित लाभांशको ५० प्रतिशतले हुने रकम साधारण जगेडा कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

यसअघि २० प्रतिशत भन्दा बढी लाभांश वितरण गर्दा जगेडा कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो।