काठमाडौं : बजेटले अघि सारेका आर्थिक क्षेत्रसम्बन्धी कार्यक्रमका ५७ प्रतिशत बुँदामा चालु वर्षको ७ महिनामा पनि शून्य प्रतिशत प्रगति देखिएको छ।

नेपाल उद्योग परिसंघ (सिएनआई)सँगको सहकार्यमा नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले गरेको अध्ययनले आर्थिक क्षेत्रहरूसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने अधिकांश बुँदाका बजेटका नीति तथा कार्यक्रमहरूमा सन्तोषजनक प्रगति नभएको देखिएको हो।

बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्दै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सघाउने उद्देश्यले नेपाल उद्योग परिसंघले सेजनसँगको सहआयोजना र पायोनियर ल एशोसिएट्ससँगको बौद्धिक साझेदारीमा ‘सीएनआई बजेट वाच’ सुरु गरेको थियो। त्यसअन्तर्गत सिएनआईले आर्थिक विकास, लगानी तथा निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित ६३ बुँदा पहिचान गरेको थियो।

सेजनले ती बुँदाको कार्यान्वयन अवस्थाका सम्बन्धमा हालै अध्ययन गरी तयार पारेको विवरणले चालु वर्षको माघ मसान्तसम्ममा आर्थिक क्षेत्रहरूसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने अधिकांश बुँदाका नीति तथा कार्यक्रमहरूमा सन्तोषजनक प्रगति नभएको देखाएको हो। चालु वर्षको माघ मसान्तसम्ममा ती बुँदाहरूमध्ये ३६ वटा बुँदाको प्रगति शून्य देखिएको हो।

सीएनआईले बजेटमा सम्बोधनका लागि सुझाएका बुँदाहरूमध्ये करिब ४८ प्रतिशत सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम बजेटमा समेटिएका छन्। निजी क्षेत्रमैत्री बजेटले अर्थतन्त्रलाई समृद्धितर्फ उन्मुख हुन प्रेरित गर्ने हुँदा आर्थिक विकासका लक्ष्य हासिल गर्न सरकारले निजी क्षेत्रसँग गहिरो सहकार्यको अपरिहार्यता महसुस गरेको रूपमा बुझिएको अध्ययनले देखाएको छ।

तर बजेटमा समेटिएका नीति तथा कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयन पक्ष सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण हुने भए पनि चालु वर्षको पहिलो सात महिना बितिसक्दा पनि यसको प्रगति भने सन्तोषजनक देखिएको छैन।

६३ बुँदामध्ये १४.२८ प्रतिशत (९ बुँदा) मात्र पूर्णरुपमा कार्यान्वयन भएको सेजनको अध्ययनबाट देखिएको छ। यसरी कार्यान्वयन भएको देखिएकामध्ये पनि अधिकांश कर नीतिसँग सम्बन्धित व्यवस्थाहरू छन् जुन बजेट लगत्तै वा आर्थिक वर्षको पहिलो दिनबाटै स्वतः लागु भएका प्रावधानहरू हुन्।

बैदेशिक लगानीका सम्बन्धमा न्यूनतम सीमा २ करोड रुपैयाँ कायम, १० करोड रुपैयाँसम्मको लगानी स्वचालित प्रणालीबाट स्वीकृति, वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीलाई धितो पत्रको प्राथमिक निष्कासनमा दश प्रतिशत शेयर आरक्षण, ठुला वैदेशिक लगानीलाई विद्युतीय माध्यमबाटै सात दिनभित्र प्रारम्भिक स्वीकृति लगायतका व्यवस्था कार्यान्वयन हुनु सकारात्मक छन्।

‘क्रान्ति भइसक्यो, सबै ध्यान अर्थतन्त्रमा लगाऊ’

बजेट प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नहुँदा सरकारको राजस्व लक्ष्यमा धक्का पुगेको छ। तरलता असहज हुँदै मागमा ठुलो सङ्कुचन आउँदा यसले नयाँ लगानीका लागि निजी क्षेत्रको मनोबल समेत खस्किएको छ। यसको चक्रीय असर रोजगारी सिर्जना लगायत अन्य क्षेत्रहरूमा पनि परेको छ।

आर्थिक विकासका लागि महत्त्वपूर्ण मानिने निजी क्षेत्रको लगानीसँग जोडिएको उद्योग, भूमि, पूर्वाधार, प्रत्यक्ष विदेशी लगानी (एफडीआई), सार्वजनिक निजी साझेदारी इत्यादि क्षेत्र सम्बद्ध चालु आवको बजेटमा घोषणा भएका अधिकांश नीति तथा कार्यक्रमहरूको प्रगति शून्य रहेको पाइएको छ। यी क्षेत्रसँग सम्बन्धित परिसंघले पहिल्याएका बजेटका २७ महत्त्वपूर्ण घोषणामध्ये ८१.४८ प्रतिशत बुँदाहरू हालसम्म कार्यान्वयनमा गएका छैनन्।

चितवनको शक्तिखोर लगायत सम्भावित क्षेत्रमा सार्वजनिक निजी साझेदारीमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण तथा सञ्चालन गर्ने, उद्योग स्थापनाका लागि आवश्यक जग्गाको हदबन्दीसम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गर्ने, उद्योगका लागि जग्गा ५० वर्षसम्म लिजमा दिने व्यवस्था मिलाउने, उद्योग व्यवसायको नाममा रहेको हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा धितो राखी कर्जा लिन व्यवसाय टाट उल्टेमा बिक्री गरी सरकारी राजस्व तिर्न र बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा भुक्तानी गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने लगायतका बजेटका नीति तथा कार्यक्रममा प्रगति शून्य छ।

यस्तै, गैरआवासीय नेपालीको लगानी भित्र्याउन वैदेशिक लगानीसम्बन्धी कानुन तथा प्रक्रियामा सुधार गर्ने, नेपाली निर्माण व्यवसायीहरूलाई विदेशमा निर्माण व्यवसाय गर्न अनुमति प्रदान गर्ने, हरित ऋणपत्र निष्कासन गरी पूर्वाधार विकासका लागि आवश्यक वित्तीय स्रोत जुटाउने, मिर्चैया लुक्ला सगरमाथा द्रुतमार्ग निजी क्षेत्रको लगानीमा निर्माणको प्रबन्ध मिलाउने इत्यादि बुँदा पनि हालसम्म कार्यान्वयनमा गएका छैनन्। अन्य क्षेत्रहरूसँग सम्बन्धित बजेटका घोषणाहरूको कार्यान्वयन अवस्था पनि निक्कै निराशाजनक छ।

बजेट कार्यान्वयनमा हालसम्म देखिएको सुस्त प्रगतिले आर्थिक समृद्धिका लक्ष्यहरू टाढा धकेल्न मात्र बल पुर्‍याउने भएकाले यसलाई गति दिन नेपाल उद्योग परिसंघ तथा नेपाल आर्थिक पत्रकार समाजले सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयका साथै अन्य सम्पूर्ण तालुक मन्त्रालयहरूको ध्यान आकृष्ट गरेको छ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण विधेयक : हट्यो ‘आतङ्ककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी’ शब्द