काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको राहदानी विवादमा थप उल्लेख गर्नु नपर्ने फैसला गरेको छ। गत माघ १३ गते सर्वोच्चले लामिछानेले नेपालको नागरिकता पुनः प्राप्ति गर्नुपर्ने प्रक्रिया पूरा नगरेको भन्दै सांसदसहितका बहाल रहेका पद खारेज गरिदिएको थियो।

विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेपछि पुनः नेपालमा आई बसोबास गरेको र विदेशी मुलुकको नागरिकता त्यागेको निस्सा तोकिएको अधिकारीलाई नदिइएको सर्वोच्चको ठहर छ। माघ १३ गते जारी संक्षिप्त आदेशमा दोहोरो पासपोर्टको विषय उल्लेख गरिएको थिएन। फैसलाको पूर्णपाठमा यो विषय सम्बन्धित निकायबाट छानबिन भइरहेकाले सोही क्रममा निरूपण हुने उल्लेख गरिएको छ।

लामिछानेको नागरिकता सम्बन्धी मुद्दाको फैसलाको पूर्णपाठ सर्वोच्च अदालतले मङ्गलवार सार्वजनिक गरेको हो। ‘प्रस्तुत विवाद प्रत्यर्थी रवि लामिछानेले प्रतिनिधि सभाको सदस्य पदमा उम्मेदवार भई निर्वाचित भएको सन्दर्भमा निजको नागरिकता सम्बन्धी योग्यतासँग सम्बन्धित रहेको देखिएको तथा राहदानी सम्बन्धी विषय निर्वाचन क्रमका उम्मेदवारको योग्यतासँग जोडिएको विषय नदेखिएको हुँदा निजले सन् २०१५ मा नेपाली राहदानी लिएको विषयमा अहिले थप उल्लेख गरिरहन परेन’ फैसलाको पूर्णपाठमा लेखिएको छ।

‘रिट निवेदनमा प्रत्यर्थी रवि लामिछानेले लिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सदस्यता, सभापतिको पदीय हैसियत, सो हैसियतमा प्राप्त गरेको लाभ लगायतका अन्य केही कानुनी स्थितिको विषयमा समेत प्रश्न उठाइएको पाइयो। माथि उल्लेख भएबमोजिम प्रस्तुत रिट निवेदनको मूल विषय नागरिकता सम्बन्धी भई सो विषयको निरूपण भएको र अन्य विषयमा सम्बन्धित अधिकारीहरूबाट निर्णय भएको अवस्था नहुँदा रिट निवेदनमा उपरोक्त अनुसार उठाइएको अन्य विषय वा प्रश्नहरू सम्बन्धमा अहिले थप उल्लेख वा विवेचना गरिरहन परेन। अरू तपसिल बमोजिम गर्नु।’

नेपाली नागरिकता पुन प्राप्त नगरी प्रतिनिधिसभा सांसद निर्वाचित भई उपप्रधानमन्त्री बन्नेको भन्दै परेको रिटमाथि अदालतले ती पद खारेज गरिदिएको थियो। त्यसको दुई दिनपछि नागरिकता लिएर लामिछाने पुन पार्टी सभापति बनेका थिए।

फैसलाको पूर्णपाठ