एजेन्सी : दक्षिण कोरियाली अदालतले पहिलो पटक समलिङ्गी जोडीको अधिकारलाई मान्यता दिएको छ। अदालतको फैसलासँगै सियोलका एक समलिङ्गी जोडीले राष्ट्रिय स्वास्थ्य बिमा सेवा (एनएचआइसी) बाट दम्पतीका रूपमा पाउनुपर्ने सुविधा पाउने भएका छन्।

सियोल उच्च न्यायालयले ऐतिहासिक फैसला गर्नुअघि एनएचआईएस मार्फत दम्पतीको कभरेज केबल कानुनद्वारा परिभाषित परिवारसम्म मात्र सीमित नरहेको भन्दै समान लिङ्ग भएका जोडीलाई यसप्रकारको लाभबाट वञ्चित गर्नु भेदभावपूर्ण रहेको ठहर गरेको छ।

‘जो पनि कुनै न कुनै प्रकारले अल्पसङ्ख्यक हुनसक्छ, अल्पमतमा हुनु बहुसंख्यकभन्दा भिन्न हुनु हो जुन स्वयंमा गलत हुन सक्दैन। बहुसङ्ख्यक शासनको सिद्धान्तले प्रभुत्व जमाएको समाजमा अल्पसङ्ख्यकहरूको अधिकारप्रति जागरूक हुन र उनीहरूको अधिकार रक्षार्थ प्रयास आवश्यक छ’अदालतको फैसलामा भनिएको छ।

अदालतको फैसला आएपछि खुसीयाली मनाउँदै सो वुकले महत्त्वपूर्ण मुद्दाको रूपमा समानताको सिद्धान्तलाई हेरेकोमा अदालतको प्रशंसा गरे।

तर अझै पनि समलिङ्गी अधिकारलाई स्पष्ट मान्यता प्रदान गरिनसकेको उनको भनाई छ। ‘मलाई लाग्छ भेदभावपूर्ण अवस्थाको सामना गरिरहेका लैङ्गिक तथा यौनिक मानिसहरू, तिनका समर्थकका लागि यो फैसलाले ठुलो महत्त्व राख्दछ’ उनले भने।

मुद्दा यस्तो थियो ?

सियोलका एक जोडी, सो सेओङ्ग वुक र किम योङ्गमीनले सन् २०१९ विवाह गरे। जुनबेला दक्षिण कोरियामा समलिङ्गी विवाहलाई मान्यता दिइएको थिएन।

एक सरकारी बिमाकर्ताले सो र किमको स्वास्थ्य बिमा गराइदिएका थिए। तर उक्त जोडी समलिङ्गी भएको थाहा पाएपछि राष्ट्रिय बिमा सेवा (एनएचआइसी)ले उनीहरूको फारम फिर्ता पठाइदियो।

यसरी आफ्नो साथी किम बिमा योजनाको कभरेजमा नपरेपछि सो वुकले सन् २०२१ मा एनएचआइसीमै उजुरी पनि दिए। सुरुमा वुकको जोडीलाई बिमा सेवा प्रदान पनि गरियो तर कम्पनीले पछि समलिङ्गी जोडीलाई लाभ दिनु गल्ती भएको बताउँदै त्यसलाई रद्द गरिदियो।

अधिकारकर्मी के भन्छन्?

अदालतको फैसला देशमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक अधिकारका लागि एउटा छलाङ भएको अधिकारकर्मीहरूको टिप्पणी छ।

एमनेस्टी इन्टरनेशनले एक वक्तव्य जारी गर्दै भनेको छ,‘लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायविरुद्ध भइरहेको भेदभाव अन्त्य गर्नका लागि अझै पनि लामो यात्रा तय गर्नु छ। तर यो फैसलाले पूर्वाग्रह भगाउन मद्दत गर्ने आशा जगाएको छ।’

यद्यपि सियोल उच्च न्यायालयले तल्लो अदालतको फैसलालाई उल्टाउँदै सियोल न्यायालयले गरेको फैसलाले सर्वोच्च अदालतको सामना गर्न भने बाँकी छ।

अधिकारवादी संस्था ह्यूमन राईट्स वाचको पछिल्लो रिपोर्टमा, दक्षिण कोरियाली समाजमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक मानिसहरूमाथि हुने भेदभावको श्रृखला व्यापक रूपमा बढिरहेको पाइएको छ।

समलैङ्गिक विवाहको कानुनी व्यवस्थाकै अभावमा प्रायजसो नवविवाहित जोडीहरू सरकारी लाभबाट समेत वञ्चित भइरहेका छन्।