नेपाल गर्भिलो इतिहास बोकेको राज्य भनेर चिर परिचित छ। स्वर्णिम युग र तत् पश्चात् नै कठिन परिस्थितिको समाधान गरेको विगत ७० वर्षको इतिहासलाई नियालेर हेर्ने हो भने विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न घटना भएको देख्न सकिन्छ।

त्यसका बाबजुद पनि देशले केही नयाँ उपलब्धि गरेको छ। देशले समय सापेक्ष नयाँ संविधान पाएको छ, जहाँ हरेक नेपालीको भविष्य सुनिश्चित गरिने भनी उल्लेख गरिएको छ। तर पनि नेपाली नागरिक आफ्नो उज्ज्वल भविष्य खोज्दै खाडीमा पसिना बगाइरहेका छन्।

प्रथम विश्व युद्ध पछि वैदेशिक यात्रामा होमिनु परेका नेपाली दाजुभाइहरू आज पनि त्यही अवस्थामै छन्। यसको मुख्य कारण भनेको आर्थिक सङ्कट नै हो।

नेपालले करिब ११० राज्यहरूमा श्रम गर्नका लागि जान पाउने अनुमति दिएको छ। जसमध्ये बराइन, कतार, युएई, जापान, कोरिया, इजरायल, जोर्डन र मलेसिया लगायत अन्य देशमा रोजगारीका लागि जाने गर्दछन्।

हरेक नेपालीले विदेशमा गएर के काम गर्छन् भन्ने कुरा अवगत नै छ। तर पनि आफ्नो आर्थिक स्थिति बलियो बनाउन घर परिवारलाई एकसरो लुगा किन्नका लागि हरेक युवा वर्गका लागि वैदेशिक रोजगार बाहेक अरू विकल्प छैन। यसरी नेपालबाट वार्षिक रूपमा करिब ६ देखि ७ लाख भन्दा बढी युवा जनशक्ति विदेश पलाएन भएका छन्, जसले गर्दा आफ्नो मात्र नभएर देशको आर्थिक स्थितिमा पनि टेवा पुर्‍याएका छन्।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा संस्थागत श्रम स्वीकृति, नयाँ व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति र पुनः श्रम स्वीकृति गरी जम्मा ६३६०३१ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन्। तीमध्ये महिला ४९५८९ छन् भने ५८६४४२ जना पुरुष छन्।

देशमै बसेर केही गर्न सकिने अवस्था नदेखेपछि युवा वर्ग आफ्नो ज्यानको बाजी राखेर भए पनि वैदेशिक रोजगारका लागि विदेश जानु पर्ने बाध्यता छ। यही बाध्यताकै वरिपरि रहेर हरेक नेपालीले काम गर्नु परेको कुरामा भने नेपाल सरकार गुमनाम छ।

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको नारा बोकेको नेपालले आफ्नो देशमा भएको स्रोत साधनको उपयोग नगरी दक्ष जनशक्ति विदेश पठाइ त्यसबाट भित्रिएको रेमिटेन्सबाट नै देश चलाउँछौ भन्नु मूर्खता हो। यो प्रक्रिया कहिले सम्म हुने र कहिले टुङ्गिने भन्ने कुराको जबाफ नेपाली जनतालाई चाहिन्छ।

नेपाली जनता विदेश जाने क्रम जारी रह्यो भने अबको ५ वर्षपछि नेपालमा को रहने भन्ने कुरा चुनौतीपूर्ण नै छ। यो वैदेशिक रोजगार प्रतिको माया होइन र आफ्नो देशप्रतिको घृणा पनि होइन। यो हो त केवल बाध्यता। यो हो त केवल विवशता र केवल नेपाल सरकारलाई चुनौती हो। किनभने कसैलाई पनि अर्काको देशमा आफ्नो ज्यान गुमाउन रहर हुँदैन।

राजनीतिक दलहरूले आफूले चुनावको समयमा घोषणा गरेका बाचा पुरा गरेको भए प्रत्येक व्यक्तिले आजका दिनमा विदेशको कल्पना गरिरहन पर्दैनथ्यो होला। जसरी विभिन्न दलहरूले निर्वाचनको समयमा आफ्नो चुनावी घोषणा पत्रका साथ जनतामा आफूलाई मत दिन आग्रह गर्दछन्, त्यसरी नै निर्वाचन जितेपछि त्यसै चुनावी घोषणापत्रलाई दलले आफ्नो नीतिपत्रका रूपमा अनुसरण गरी विकास निर्माणका कामको थालनी गरेको भए आज कयौँ युवाले बिदेसिनु पर्ने बाध्यता हुँदैनथ्यो।

राजनीतिक अस्थिरताका कारणले देशमा विकास नहुनु, राज्यमा आर्थिक सङ्कट आउनु, दक्ष जनशक्ति विदेश पलाएन हुनु स्वाभाविक कुरा होला तर, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमबाट दिगो शान्ति सुरक्षा सुशासन, विकास र समृद्धिको बाटोमा देशलाई अघि बढाई आर्थिक उन्नति प्रगति गरी हरेक नेपालीलाई रोजगारीको सिर्जना गर्छौ भनेर भाषण दिने सरकारका प्रतिनिधि नै वैदेशिक रोजगारका लागि विदेश पलाएन भएपछि भने आम नागरिकलाई बुझ्नै कठिन भएको छ।

२०२२ को ईपिएस भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरेका इलामको देउमाइ नगरपालिका वडा नं ५ बाट निर्वाचित भएका वडा सदस्य रोजगारीको सिलसिलामा दक्षिण कोरिया पलायन भएका छन्। स्थानीय निर्वाचनमा एमालेबाट वडा सदस्यमा निर्वाचित भएका कैलाश श्रेष्ठ रोजगारीका लागि कोरिया गएका हुन्। भोलि पनि कुनै पालिकाको वडा अध्यक्ष, मेयर तथा उपमेयर रोजगारका लागि विदेश जानु नपर्ला भन्न सकिन्न। यसरी सरकार जनताप्रति उत्तरदायी नभएको देख्दा एलिना चौहानको ‘धोकेबाज हौ तिमी धोकेबाज हौ’ भन्ने गानाको बोल ठ्याक्कै मिल्न गएको महसुस भएको छ।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३३ मा प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको हक हुने व्यवस्था छ। रोजगारीको सर्त, अवस्था र बेरोजगार सहायता सङ्घीय कानुन बमोजिम हुने मौलिक हकमा नै स्पष्ट रूपमा व्याख्या गरे पनि कार्यान्वयनमा आउन नसकेको कुरा वार्षिक रूपमा विदेश जाने कामदारको सङ्ख्याबाट सजिलै थाहा पाउन सकिन्छ।

नेपालको संविधानको भाग ४ राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व अन्तर्गत विभिन्न नीतिको व्यवस्था गरिएको छ। धारा ५१ को (घ) बमोजिम अर्थ, उद्योग र वाणिज्य सम्बन्धी नीति र दफा ५१ को (झ) अन्तर्गत श्रम र रोजगार सम्बन्धी नीतिमा विभिन्न व्यवस्था गरिएको छ, यसका बाबजुद पनि नेपाली नागरिक वैदेशिक रोजगारमा जान बाध्य भएका छन्।

स्वदेशमा औद्योगिक विकास र ठुला परियोजना सञ्चालन गर्न नसक्दा, स्थानीय स्रोत साधनको सही सदुपयोग गर्न नसक्दा र केही भएका उद्योग कलकारखानाहरू बन्द भएका कारण राज्यले आर्थिक भार खेपिरहेको छ, जसको प्रत्यक्ष असर नेपाली नागरिकलाई परेको छ।

नेपाली नागरिक आफ्नो घर परिवारलाई आर्थिक रूपमा अब्बल बनाउन बिदेसिने चाहाना राख्दछन्। विदेशबाट पठाएको रुपैयाँले परिवार मात्र आर्थिक रूपमा अब्बल नभई राज्यलाई पनि ठुलो सहयोग पुगेको छ। तर यो सहयोग पक्कै पनि दीर्घकालीन होइन। किन भने विदेशबाट पठाएको पैसाले स्वदेशमा उत्पादनमूलक कार्यमा लगानी नगरी विलासिताका सामान खरिद गरी सकिने भएकोले नेपालीका लागि उक्त रकम हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा नै हो।

स्थानीय सरकार देखि केन्द्र सरकारले समेत युवालाई स्वदेशमै बस्न सक्ने अवस्था सिर्जना गर्न आवश्यक। नेपालमै सिप तथा क्षमताको विकास गरी नेपाली जनतालाई नेपालमै कृषि तथा औद्योगिक क्षेत्रमा उत्पादनशील कार्यमा विशेष महत्त्व दिई रोजगारीको सिर्जना गर्छौ भन्ने धारणा राख्नु आवश्यक छ।

वैदेशिक रोजगारमा गएका कयौँ युवायुवतीले कामको सिलसिलामै अकालमै ज्यान गुमाउनु परेको छ, यो कुरामा पनि सरकारको ध्यानाकर्षण हुन आवश्यक छ। पीडितका घर परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिँदैमा मृतकका परिवारमा परेको चोट मेटिन्छ भन्नु गलत धारणा हो।

आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा वैदेशिक रोजगारीका क्रममा ४६ महिला र १४३३ परुष गरी १४७९ जनाको कामकै सिलसिलामा मृत्यु भएको तथ्याङ्क छ। जसलाई नियमानुसार नजिकका हकदारहरूलाई ८३ करोड ६० लाख ९९ हजार रुपैयाँ रकम बराबरको आर्थिक सहायता गरिएको छ।

अङ्गभङ्ग वा गम्भीर बिरामी भएका २० महिला र २२५ पुरुषलाई स्वास्थ्य उपचार खर्च तथा क्षतिपूर्ति बापत ९ करोड १७ लाख ७५ हजार रकम बराबरको आर्थिक सहायता र तिनका छोराछोरीहरू मध्ये २५९५ जनालाई २ करोड ४८ लाख ४६ हजार रकम बराबरको छात्रवृत्ति वितरण गरिएको छ। वैदेशिक रोजगारीमा भएको ठगी सम्बन्धी २२ करोड ६८ लाख ९४ हजार बिगो दाबी गरी ८७ मुद्दा अदालतमा दायर गरिएको थियो।

४१५ वटा उजुरीहरूको सम्बन्धमा मिलापत्र गराई ४८ करोड ४ लाख ८५हजार रकम बराबरको क्षतिपूर्ति भराइएको छ।

नेपाल सरकारले वैदेशिक रोजगारमा गएका व्यक्तिको मृत्यु, ठगी र अङ्गभङ्ग वा गम्भीर बिरामी भएका व्यक्तिका लागि क्षतिपूर्ति रकम बापत करोडौँ रुपैयाँ खर्च गर्ने हैसियत राखेको देखिन्छ। तर स्थानीय स्तरमा कुनै पनि लगानी गरी आम नागरिकलाई रोजगारी प्रदान गरेको देखिँदैन।

नेपालमा बसी केही गर्न सकिन्छ भन्ने मनोभावनाको विकास खासै गराएको छैन। प्राकृतिक स्रोत साधनले भरिपूर्ण भए पनि त्यसको उचित प्रयोग नभएका कारण हरेक नेपाली दाजुभाइ आजका दिनमा विदेश जान बाध्य भएका छन्।

त्यसैले आफूसँग भएको कच्चा पदार्थको भरपुर प्रयोग गर्दै सबैले काम गर्न पाउने अवस्था सुनिश्चित गर्दै देशको मुख्य सामाजिक आर्थिक शक्तिको रूपमा रहेको श्रम शक्तिलाई दक्ष र व्यावसायिक बनाउने र स्वदेशमा नै रोजगारी अभिवृद्धि गर्ने दृढताका साथ सरकारले नयाँ योजना बनाउन आवश्यक छ।

व्यक्तिको योग्यता र दक्षताका आधारमा कामको अवसर दिनु पर्दछ। काम गरैकै भरमा कुनै काम सानो र कुनै काम ठुलो हुँदैन भन्ने अभियान चलाउन जरुरी छ।

आज विश्वका जति पनि देश विकसित भएका छन् ती सबै त्यहाँका जनताको खुन, पसिना, मेहनत र परिश्रमले भएका हुन। नेपालमा पनि त्यसो गर्न सकिएन भने देश विकसित हुन सक्दैन। मानवीय स्रोत साधन अर्थात् जनशक्तिबिच कामको सम्मान जगाउन आवश्यक छ।

किनभने काम गर्ने मानिस अपमानित हुने र काम नगर्ने मानिस सम्मानित हुने अवस्था रहेसम्म मुलुकले कुनै पनि किसिमको विकास गर्न सक्दैन। त्यसकारण कामको सम्मान र मेहनतले आफ्नो जीवन बदल्न सक्छौ। मेहनतले नै देश बदल्न सक्छौ, देश बनाउन सक्छौ भन्ने भावनाको विकास गराई नेपाल सरकारले युवालाई विदेशबाट स्वदेश फर्काउन आवश्यक छ। र फेरी पनि देश बनाउन युवालाई आफ्नै देश फर्काउनु पर्छ।