काठमाडौं : सरकारका मन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म भाषणवाजीमा व्यस्त भएका छन्। सरकार गठन भएको सय दिनको हनिमुन पिरियडपछि पनि मन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीको दैनिकी भाषण गरेरै बितिरहेको छ।

जनगुनासो सम्बोधन गर्ने काम समेत कुरामा मात्रै सीमित बनिरहेको छ। उपप्रधानमन्त्रीको फुर्को झुन्ड्याउन पार्टी भित्रै हानथाप गरेर सरकारमा सहभागी मन्त्रीलाई खेती लगाउने समयमा रासायनिक मल नपाएका किसानको गुनासो सुन्ने समेत फुर्सत देखिँदैन।

अहिले पनि व्यवस्थाकै नारा लगाएर जनतालाई रनभुल्लमा पार्न सरकारका मन्त्री, प्रधानमन्त्रीदेखि दलका नेताहरू सफल हुँदै आएका छन्। जनतालाई व्यवस्था उल्टिने डर देखाएर नेताहरू भाषणवाजीमा रमाइरहेका छन्।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड राजनीतिमा अझै खतरा देखिरहेका छन्। ‘किन भने विचारमा विचलन देखा परेकै छ,’प्रचण्डले भने,‘देशको समग्र राजनीतिमा, समग्र आर्थिक विकासको प्रक्रियामा पनि विचार, सिद्धान्त, मूल्य, आदर्शबाट विचलन तिर राजनीति जाला कि भन्ने खतरा पैदा भएको छ।’

गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ शान्ति प्रक्रियाको बाँकी कामलाई टुङ्गिन नदिनेहरू अहिले पनि सक्रिय रहेको बताउँछन्। ‘विभिन्न प्रयत्नहरू भइरहेका छन्, त्यो प्रयत्नलाई असफल पार्दै शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पुरा गर्नु छ,’मन्त्री श्रेष्ठले भने,‘थोरै थोरै काम भएको छ तर, त्यसबाट जनताको चित्त बुझ्ने स्थिति छैन।’

नेकपा माओवादी केन्द्र सत्ता जोगाउने र प्रतिपक्षी दलहरू ढाल्ने रणनीतिमा लागिरहेका छन्। अहिलेको सरकार गठबन्धनको भएकाले सोचेअनुसारको काम हुनेमा गृहमन्त्री श्रेष्ठ पनि ढुक्क छैनन्। ‘यस पटक सुशासनमा कमजोरी गर्ने छुट हुन सक्दैन,जनमुखी कार्यक्रम बनाउने कुरामा हेलचेक्र्याइँ गर्ने छुट हुन सक्दैन,’मन्त्री श्रेष्ठले भने,‘हाम्रो नेतृत्वको सरकारको हो तर, हाम्रो मात्रै सरकार होइन।’

सरकारका मन्त्री अहिले पनि अर्थतन्त्रमा समस्या रहेको बताइरहेका छन्। देशको अर्थतन्त्र सुधारका लागि तत्काल देखिने काम भएको छैन। जनताले राहतको महसुस गर्न सकेका छैनन्।

भाषणवाजीमै व्यस्त अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत स्रोत बिनाका आयोजना राख्दा जनगुनासो बढेको बताउँछन्। ‘जनताले चाहेको आयोजना राखिएको छ, तर त्यहाँ स्रोत छैन, स्रोत नहुँदा पुरा हुँदैन,’मन्त्री महतले भने,‘पुरा नभएपछि असन्तुष्टि बढ्छ, यो राखेर पनि कामै गरेन, किन काम भएन? स्वाभाविक रूपमा यो प्रश्न जनताको तर्फबाट आउँछ।’

लक्ष्य भन्दा कम राजश्व सङ्कलन हुँदा चालु खर्च जुटाउनै मुस्किल परेको सरकारको दाबी छ। देशको अर्थतन्त्रमा राजश्व बाहेक दातृ निकायको सहयोग समेत आउने गरेको छ। दातृ निकायबाट आउने सहयोग अनुत्पादक क्षेत्रमा प्रयोग भइरहेको सरकारलाई लागेको छ।

दातृ निकायको सहयोग परिचालन गर्ने प्राथमिकता समेत तय गरेको छैन। प्राथमिकता तय नगरी लिइने सहयोगको परिणाम देखिन नसकेको अर्थमन्त्री महत बताउँछन्। ‘सहयोग आएको देखिन्छ, परिणाम देखिँदैन,’मन्त्री महतले भने,‘प्राथमिकता के हो? यथेष्ट होमवर्क हुन जरुरी छ।’

सरकार अर्थतन्त्रमा समस्या छ भनिरहेको छ। बैङ्कहरू कर्जा प्रवाह गर्न सकिरहेका छैनन्। अर्थतन्त्र चलायमान हुनु सकेको छैन। ब्याजदर धेरै हुँदा बैङ्कहरूमा झन्डै २ खर्ब रुपैयाँ थुप्रिएको छ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले ब्याजदर घटाउन माग नै गरेका छन्। ‘स्थानीय तहमा गएको रकम र ऋणपत्रलाई सिडी रेसियोमा गणना गर्न पाउने अवधि २०८० असार मसान्तसम्म मात्रै छ,’उनले भने,‘यदि यो व्यवस्था नवीकरण भएन भने साउनमा अहिले दुई खर्ब रहेको तरलता केवल ५० अर्बमा मात्रै झर्न सक्नेछ, त्यसैले बैङ्कहरू कर्जा प्रवाह गर्न चाहिरहेका छैनन्।’