राजनीतिक दलहरूलाई निर्देशन : ७ दिनभित्र लेखा परीक्षण सार्वजनिक गर्नु

राजनीतिक दलहरूलाई निर्देशन : ७ दिनभित्र लेखा परीक्षण सार्वजनिक गर्नु

काठमाडौँ : निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलहरूलाई लेखा परीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएको छ।

आर्थिक वर्ष २०७८/८९ को लेखा परीक्षण प्रतिवेदन तोकिएको समय सीमा भित्रै पेस गर्ने ८२ (बयासी) राजनीतिक दललाई आयोगमा पेस गरेको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन ७ (सात) दिनभित्र सम्बन्धित दलको कार्यालय वा वेबसाइट, आमसञ्चार माध्यम (पत्रपत्रिका, रेडियो, टेलिभिजन आदि), सामाजिक सञ्जाल (फेसबुक, ट्विटर, ईन्सटाग्राम) का माध्यमबाट सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएको हो।

लेखा परीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको मितिले ७ दिनभित्र सोको जानकारी गराउन पनि आयोगले भनेको छ।

राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ४१ को उपदफा (१) बमोजिम आयोगमा दर्ता कायम रहेका राजनीतिक दलहरूले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको छ महिनाभित्र कानुन बमोजिम इजाजत प्राप्त लेखा परीक्षकबाट लेखा परीक्षण गराई एक महिनाभित्र आयोगमा सो लेखा परीक्षण प्रतिवेदन पेस गर्नु पर्ने कानुनी व्यवस्था छ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ र २०७८/७९ को लेखा परीक्षण प्रतिवेदन निरन्तर दुई आर्थिक वर्षसम्म पेस नगर्ने राजनीतिक दल मुस्कान सेना नेपाल पार्टी, शिब सेना नेपाल, आम आदमी पार्टी नेपाल, राष्ट्रिय जनमुखी पार्टी लोकतान्त्रिक र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी लोकतान्त्रिकलाई सो २ (दुई) आर्थिक वर्षको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन कानुन बमोजिम तोकिएको समयावधि भित्र किन पेस नगरेको हो? आयोगले स्पष्टीकरण सोधेको छ।

लेखा परीक्षण प्रतिवेदन आयोगमा पेस नगर्नेलाई राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५४ को उपदफा (५) को खण्ड (क) बमोजिम किन कारबाही हुनु नपर्ने हो ? भन्ने ब्यहोराको आफ्नो सफाइ सहितको स्पष्टीकरण राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५४ को उपदफा (८) बमोजिम ७ (सात) दिन भित्र पेस गर्न निर्देशन दिएको आयोगले जनाएको छ।

आयोगले तोकिएको समयावधि भित्र पेस नगरी सो समयावधि व्यतीत भएपछि लेखा परीक्षण प्रतिवेदन पेस गर्ने ९ राजनीतिक दल र सो आर्थिक वर्षको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन पेस नगर्ने १६ राजनीतिक दललाई सो आर्थिक वर्षको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन कानुन बमोजिम तोकिएको समयावधि भित्र पेस नगर्नुको कारण माग गरेको छ।

लेखा परीक्षण प्रतिवेदन आयोगमा पेस गर्ने कार्य नगरेकोले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५४ को उपदफा (५) को खण्ड (क) बमोजिम किन कारबाही हुनु नपर्ने हो ? भन्ने ब्यहोराको आफ्नो सफाइ सहितको स्पष्टीकरण सोही ऐनको दफा ५४ को उपदफा (८) बमोजिम ७ दिनभित्र पेस गर्न निर्देशन दिइएको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिए।

समाचार शेयर गर्नुहोस्

"पहिचानमा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।"

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
थप समाचार

Copyright © All right reserved to pahichan.com Site By: Sobij.