काठमाडौं : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणमा चार सम्झौताको तयारी भएको छ। भ्रमणका क्रममा कृषि, विद्युत्, रेलवे र व्यापार सम्बन्धी सम्झौता गर्ने तयारी भएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डका राजनीतिक सल्लाहकार हरिबोल गजुरेलले जानकारी दिए।

तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डको भारत भ्रमणमा पहिले भएका सहमति सम्झौता कार्यान्वयन भए नभएको समीक्षा हुने उनले बताए। ‘सम्बन्धलाई सहज गराउने नै भ्रमणको मुख्य उद्देश्य हो’गजुरेलले भने।

उनले भैरहवामा एयर बस सञ्चालन, एयर रुटको समस्या रहेको बताए। ‘बङ्गलादेशमा विद्युत् निर्यातको पनि समस्या छ,’उनले भने,‘व्यापार असन्तुलन छ।’ पछिल्लो समय छिमेकी देशहरूसँगको सम्बन्धमा उतारचढाव आइरहेकोले त्यसलाई सन्तुलन कायम गर्नु भ्रमणको पहिलो उद्देश्य रहेको उनले बताए।

प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार गजुरेलले भ्रमणमा भुटानी शरणार्थी समस्याबारे कुरा नहुने बताए। भ्रमणमा भुटानी शरणार्थी समस्या समाधानको कुरा हुन्छ भन्ने प्रश्नमा गजुरेलले पहिचानसँग भने,‘कुरा हुँदैन, यो बेकारको कुरा हो।’ उनले भुटानी शरणार्थीको विषय भ्रमणको एजेन्डामै नपर्ने बताए।

भुटानमा प्रजातन्त्र आउनै दिँदैन भारत, नेपालको स्वार्थ यस्तो…

नेपालमा रहेका भुटानी शरणार्थीले घर फिर्तीको माग राखेका छन्। उनीहरूले नेपालसँगै भारतले पनि बोलिदिए आफूहरूको माग सम्बोधन गर्न भुटानी राजा बाध्य हुने आशा व्यक्त गरिरहेका छन्। तर, प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भ्रमणमा यो विषय एजेन्डामै नपर्ने भएको छ।

चनाखो रहन विज्ञको आग्रह

नेपाल–भारत प्रबुद्ध समूहका सदस्य सूर्यनाथ उपाध्यायले भने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणका क्रममा कर्णाली वा कोसी नदीमा सम्झौता हुन सक्ने शङ्का व्यक्त गरेका छन्। बिहीबार राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा उपाध्यायले प्रधानमन्त्रीले यो पटकको भारत भ्रमणमा नयाँ सम्झौता हुने बताउँदै आएको भन्दै कोसी र कर्णाली जलाशय आयोजना भारतलाई दिने सम्झौता गर्न सक्ने प्रति चनाखो रहन आग्रह गरे।

उनले नेपाल र भारतको १९५० को सन्धिमा भएको सम्झौताअनुसार भारतले नेपाललाई पानी कहाँ पुर्‍याउने, कति दिने भन्ने विषयमा स्पष्ट उल्लेख गरेको बताए। उनले नेपाल–भारतबिच भएका सन्धि सम्झौता पालना नभएको बताए। उनले गण्डकको नहरमा नेपाललाई पानी दिने भनिए पनि नहरमा अहिले पानी नभएको बताए।

उनले १५० मेगावाटको कर्णाली आयोजना भारतलाई नदिन बारम्बार प्रधानमन्त्रीलाई भन्दा पनि नमानी भारतको जिएसआरलाई दिँदा १० वर्षसम्म पनि बन्न नसकेको बताए। उनले कर्णाली आयोजना श्रीपेचको हीरा भने पनि भारतीय कम्पनीले अलपत्र बनाएको बताए।

उपाध्यायले प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमणमा विद्युतको कुरा गर्दा पानीको हिसाब गरेर कुरा गर्नुपर्ने बताए। उनले विगतको जस्तो भिजन पेपरमा हस्ताक्षर गर्न नहुने बताए।

‘नेपाल र भारतको १९५० मा भएको सम्झौता अनुसार भारतले नेपाललाई पानी कहाँ पुर्‍याउने कति दिने भनेर लेखिएको छ। गण्डकको नहरमा नेपाललाई पानी दिने भनिए पनि नहर सुक्खा भएर कमिला हिँड्छ,’उनले भने,‘सम्झौता भएको विषय पनि उल्लङ्घन छ तर हामी त्यस्तो पक्षसँग पानीको बिना हिसाब नयाँ–नयाँ सम्झौता गर्दै गइरहेका छौँ। आफ्नो स्रोतलाई हामीले पानी होइन विद्युत् हो भनेर भारतलाई दिइसक्यौँ, अझै दिँदै छौँ।’

उपाध्यायले १९५० को सन्धिमा नेपालको सीमा खुला राख्नुपर्ने व्यवस्था नगरेको खुलासा गरे। उनले अहिलेसम्म सरकारले नेपालको सीमा खुला राखिरहेको भन्दै किन खुला राखेको भन्ने बुझ्न नसकेको बताए। उनले आर्थिक रूपले सीमा खुला राख्नुपर्छ भन्ने नभएको भन्दै आर्थिक रूपमा सिमाना खुला राख्दा झनै खतरा रहेको बताए।

भुटानी राजाको अत्याचार : अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय जानकार तर, मौन