काठमाडौं : सत्ता र प्रतिपक्षी दलको घम्साघम्सीले नागरिकता विहीनहरूको बेहाल भएको छ। आफ्नै देशको नागरिकता नपाएका नागरिक सडकमा निस्केर कराइरहेका छन्। उनीहरूको आवाज सत्ता र प्रतिपक्षी दलको राजनीतिक दाउपेचमा दबिएको छ।

सङ्घीय संसद्को अघिल्लो पाँच वर्षे कार्यकालको अन्तिममा पारित भएर प्रमाणीकरण नभएको नागरिकता विधेयक वर्तमान राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेपछि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको छ। सर्वोच्चले तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएपछि नागरिकता विहीनहरूको माइतीघर मण्डलामै बास हुन थालेको छ।

नागरिकता माग्दै काठमाडौँको माइतीघरमा आन्दोलन गर्दै आएका उनीहरूलाई प्रहरीले लाठी हानेको छ। आन्दोलन गर्दा गर्दै एक जना बेहोस भएका छन्। निषेधित क्षेत्र तोड्न खोज्न नागरिकता विहीन १५ जनाभन्दा बढीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा समेत लिएको छ।

राष्ट्रपति पौडेलले प्रमाणीकरण गरेको नागरिकता विधेयक सर्वोच्च अदालतले कार्यान्वयनमा रोक लगाउँदा नागरिकताबाट वञ्चित भएको भन्दै दिनहुँ प्रदर्शन हुँदै आएको छ।

सर्वोच्च अदालतले भने नागरिकता कार्यान्वयन नगर्न दिएको आदेशमा पुनर्विचार गरेको छैन। मङ्गलवार पनि पेशीमा चढेको नागरिकता ऐनसम्बन्धी मुद्दा हेर्न नमिल्नेमा परेको छ। न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुङ्गाना र मनोज कुमार शर्माको संयुक्त इजलासमा सुनुवाइका लागि पेशी तोकिएको मुद्दा सुनुवाइ हुन सकेन।

यसअघि न्यायाधीश शर्माको इजलासले नै यो रिटमा सुनुवाइ गर्दै अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेकोले सो आदेशमा निरन्तरता दिने की नदिने भन्ने विषयमा सुनुवाइ गर्न नमिल्ने भएपछि मङ्गलवार उक्त मुद्दा हेर्न नमिल्नेमा परेको हो। यसअघि जेठ २१ गते शर्माकै इजलासले नागरिकता विधेयक तत्काल कार्यान्वयन नगर्न भनेको थियो।

नागरिकता कानुन : तोकिएको लैङ्गिक पहिचान कार्यान्वयन कसरी?

नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणविरुद्ध परेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले मन्त्रीपरिषद्को निर्णय र प्रमाणीकरणको सक्कल फाइल झिकाएको छ।

तर सरकारले हालसम्म फाइल नपठाएको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका सहन्यायधिवक्ता लोकराज पराजुलीले जानकारी दिए। यद्यपि फाइल बुझाउने अर्थात् सर्वोच्चलाई जवाफ दिने समय अझै बाँकी रहेकाले सरकारले समयमा नै फाइल पठाउने पराजुलीले बताए।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले नागरिकताको विषय सत्तापक्ष आफैँले नै राजनीतिकरण गरिरहेको आरोप लगाएका छन्।

नागरिकताको समस्या समाधान गर्ने भए तत्काल नागरिकता विधेयक संसद्मा ल्याउन उनले सरकारलाई भनेका छन्।

उनले सत्तापक्षले नेपाली नागरिकलाई नागरिकता नदिने काम प्रतिपक्ष दलहरूबाट भएझैँ गरेर गलत प्रचार गरिरहेको भन्दै आपत्ति जनाए।

अध्यक्ष लिङदेनले नागरिकताको विषयमा राजनीतिकरण नगर्न सत्तारुढ दलहरूलाई आग्रह गर्दै समस्या समाधान हुने गरी विधेयक संसद्मा ल्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।