काठमाडौं : सरकारले जेठ १५ मा सार्वजनिक गरेको बजेटमा कुनै क्षेत्र सन्तुष्ट हुन सकेको छैन। गरिबका नाममा परिचय पत्र बाँड्ने नाटक मञ्चन मात्रै भएको आरोप समेत सरकारमाथि लागेको छ।

राजनीतिक दलका नेता र कार्यकर्ता पाल्नका लागि नागरिकमाथि कर थोपर्ने सरकारी बजेटको समर्थनमा कुनै क्षेत्र देखिएको छैन। भूत-प्रभावी नियममा टेकेर सरकारले आर्थिक विधेयकको दफा २६ र २७ मा सेयर जारी गरेका र दफा २९ मा आम लगानी कर्तालाई १०/१५ वर्ष अगाडी गरेको निर्णय उल्टाएर समस्यामा पारेको गुनासो सुनिएको छ।

आयकर ऐनमा एफपिओ, आइपिओमा कर लाग्ने पनि भनेको छ। त्यहाँ के पनि भनिएको छ भने, तोकिएको अवस्थामा कर नलाग्न सक्नेछ। आन्तरिक राजश्व विभागले तत्कालीन अवस्थामा फुल अडिट भएर कर नलाग्ने व्यवस्था गरेको थियो।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयको कमेन्ट अनुसार साउन १ गते देखि कार्यान्वयनमा जाने बजेटमा कर लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ। सरकारले पुरानो निर्णय उल्टाउने बहाना महालेखा परीक्षकको कमेन्टलाई मानेको छ। जसलाई त्यतिवेला लाग्नु पर्ने थियो, उसलाई लाग्दैन, अरू कसैलाई लाग्छ। नलाग्नु पर्ने चिज लाग्नु पनि हुँदैन। सरकारको काम गराई विश्वसनीय हुनुपर्‍यो। यो सबैले अनुभूति गरेको कुरा हो।

कुरा के हो त?

आर्थिक विधेयक २०८० मा कुनै निकायले फर्दर पब्लिक अफरिङ (एफपिओ) बाट प्रिमियम मूल्यमा शेयर जारी गरी प्राप्त भएको रकम मध्ये हिताधिकारीलाई बोनस शेयरको रूपमा वितरण गरेको लाभांश रकमलाई आयकर ऐन, २०५८ को दफा ५६ को उपदफा (३) बमोजिम आयमा समावेश गरी कर दाखिल नगरेको भए उक्त रकममा लाग्ने कर संवत् २०८० साल मङ्सिर मसान्त भित्र दाखिला गरेमा सोमा लाग्ने शुल्क तथा ब्याज मिनाहा हुने लेखिएको छ।

अहिले निकायहरू आपसमा गाभिदा वा प्राप्ति (मर्जर वा एक्युजिशन) बापतको आयलाई कर प्रयोजनको लागि आयमा समावेश गरी कर दाखिला नगरेको भए आर्थिक वर्ष २०७८/०७० सम्मको त्यस्तो आयमा लाग्ने कर संवत् २०८० साल मङ्सिर मसान्त भित्र दाखिल गरेमा सोमा लाग्ने शुल्क तथा ब्याज मिनाहा हुने भनिएको छ।

आयकर ऐन २०५८ मा ‘कुनै निकायले कुनै हिताधिकारीलाई लाभांशको रूपमा मुनाफा बाहेकको लाभांश वितरण गरेमा त्यस्तो लाभांशको रकमलाई सो निकायको आय गणना गर्दा समावेश गर्नुपर्नेछ’लेखिएको छ। तर तोकिएको कुनै अवस्थामा यो उपदफामा उल्लेख गरिएको कुरा लागू नहुने गरी व्यवस्था गर्न सकिने पनि भनिएको छ।

आयकर निर्देशिका २०६६ मा ऐन र नियमावलीको उपयुक्त व्यवस्था बमोजिम कुनै निकायले आफ्नो नाफा नोक्सानमा प्रतिविम्वित नभएको कुनै मुनाफा वा लाभ वा आयको रकम लाभांशको रूपमा वितरण गरेमा त्यसरी वितरण भएको रकमलाई वितरण भएको आय वर्षको आय गणना गर्दा सो समेत समावेश गर्नु पर्दछ। कुनै निकायको नाफा नोक्सानमा प्रतिविम्वित नभएको मुनाफा वा लाभ वा आयको उल्लेखनीय उदाहरण शेयर प्रिमियम बापत प्राप्त हुने रकमलाई लिन सकिने लेखिएको छ।

कम्पनी ऐन २०६३ को दफा २९ ले सोही दफामा तोकिएको सर्त पूरा गर्ने कुनै कम्पनीले कम्पनी रजिस्टारको कार्यालयको पूर्व स्वीकृति लिई प्रिमियम मूल्यको शेयर जारी गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। यसरी प्रिमियम मूल्यमा शेयर विक्री गर्दा प्राप्त भएको रकममध्ये शेयरको अङ्कित मूल्यभन्दा बढी भएको रकम प्रिमियम खाता खोली जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

यसैगरी प्रिमियम खातामा रहेको रकम बोनस शेयर जारी गर्न अग्राधिकार शेयरको प्रिमियम भुक्तान गर्न, प्रारम्भिक खर्चको शोधभर्ना गर्न र कम्पनीको शेयर जारी गर्दा भएको खर्च व्यहोर्न प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ। सो व्यवस्था अनुसार प्रिमियम मूल्यको शेयर विक्री गर्दा प्राप्त भएको रकममध्ये अङ्कित मूल्य बराबरको रकम शेयर पुँजीमा थप भई दायित्वमा वृद्धि हुने हुँदा सो रकमले शेयर जारी गर्ने कम्पनीको आय वा मुनाफामा कुनै असर गर्दैन। तर शेयर प्रिमियम खातामा आम्दानी बाँधिएको रकममध्ये बोनस शेयर जारी गर्न प्रयोग भएको अवस्थामा ऐनको दफा ५३ (१) (क) बमोजिम भुक्तानी सरह मानी अन्तिम रूपमा कर कट्टीको विधिले कर लगाउनु पर्दछ। साथै कम्पनीको विगत वर्षका वा प्रारम्भिक खर्च वा ऐनले छुट नपाउने खर्च शोधभर्ना गर्न प्रयोग भएको हदसम्मको रकमलाई जुन आय वर्षमा बोनस शेयर जारी गर्न वा कम्पनीको खर्च शोधभर्ना गर्न प्रयोग भएको हो सोही आय वर्षमा सो कम्पनी वा निकायको आयमा समावेश गर्नु पर्दछ।

आयकर ऐन नियमावलीले तोक्ने उल्लेख भएता पनि निर्देशिकामा शेयर प्रिमियमबाट भएको वितरणमा मुनाफा बाहेकको लाभको अवधारण लागू नहुने नियमावलीले तोकेका भन्दा फरक व्याख्या गरिएको छ। उक्त व्याख्या आयकर ऐन, र नियमावलीसँग बाझिई आयकर ऐनको दफा १३९ र १४२ विपरीत देखिने बैङ्क तथा वित्तीय संस्था परिसंघले जनाएको छ।

अर्थ मन्त्रालयले ठुला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुरलाई ‘निकायको मुनाफा बाहेकको विपरीत लाभांशमा संस्थागत कर सम्बन्धमा यस विभागको मिति २०७८।०१।२० को निर्णयअनुसार जारी भएको पत्र आयकर ऐन, २०५८ को दफा ५६ को उपदफा (३) को व्यवस्था अनुरूप भएको नदेखिँदा विभागको उक्त निर्णय खारेज गरिएकाले विभागबाट त्यस कार्यालयको नाममा जारी भएको पत्रसमेत निष्क्रिय भएको ब्यहोरा २०८०।०२।१० को निर्णयअनुसार अनुरोध छ’ भनेर पत्र लेखेको छ।

सरकारको यो निर्णयले निजी क्षेत्र डराएको अवस्था छ। आर्थिक विधेयकको दफा २९ ले आजभन्दा २ वर्ष अघि कम्पनी विक्री गरेका लगानीकर्तालाई समेत आकर्षित गर्ने महालक्ष्मी विकास बैङ्कका अध्यक्ष राजेश उपाध्यायले बताए। ‘यसले गर्दा लगानीकर्तामा आत्मविश्वास गुम्ने अवस्था छ,’उनले पहिचानसँग भने,‘बैङ्क तथा वित्तीय संस्था, बिमा कम्पनी, उद्योगहरू पनि छन्। जसले एफपिओ जारी गरे त्यति वेलामा टुंगिसकेका विषयमा अहिले आएर लाग्ने भन्दा समग्रमा यसले पुँजी बजारलाई ठुलो असर गर्छ।’

यो विषयमा प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, मुख्यसचिवसँग बैङ्क तथा वित्तीय संस्था परिसंघले छलफल गरेको जनाएको छ। उनले यसरी भूत-प्रभावी किसिमको निर्णय हुन नहुने बताए। ‘गरिसकेको निर्णय उल्टाएर काम गरिनु हुँदैन,’बैङ्क तथा वित्तीय संस्था परिसंघका उपाध्यक्ष समेत रहेका उपाध्यायले भने,‘लाग्ने भए भविष्यको कुरा गर्नु पर्‍यो,कुनै पनि निर्णय भनेको भूत-प्रभावी हुनु भएन।’ उनले यो कुनै पनि हालतमा न्यायोचित नहुने बताए।

साउनदेखि बैङ्कको ब्याजदर घट्नेछ। पुँजीको उपलब्धता पनि बढ्ने देखेका छन् बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले। यो कुराको हात बैङ्कहरूको हातमा नरहेको बताउँछन् अध्यक्ष उपाध्याय। यो कि केन्द्रीय बैङ्क (राष्ट्र बैङ्क) को हातमा छ, कि नेपाल सरकारको हातमा छ। बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामाथि आक्रमण हुन थालेको भन्दै उनले यस्तै अवस्था रहे बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउने सुनाए। ‘यसमा केही व्यवसायी सङ्गठनहरूले पनि उकासे पहिला, पछि आएर केही व्यक्तिहरूले पनि यसमा उक्साहट थपे,’उनले भने,‘यस्तो हुनुहुँदैन।’

आउँदो आर्थिक वर्ष उद्देश्य अनुरूप ऋण लिएर त्यही अनुसार लगानी गरेका छैनन् तिनका लागि अप्ठ्यारो छ।