काठमाडौं : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले ऊर्जा क्षेत्रमा समय सापेक्ष नीति नहुँदा खोलासँगै स्रोत पनि बगेर गएको बताएका छन्।

रास्वपाले स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) सँग गरेको ‘नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको अवस्था र चुनौती’ विषयक अन्तरक्रियामा सभापति लामिछानेले नीति निर्माण तहमा बसेकाले समृद्धिको यात्रामा साथ दिने विभिन्न सङ्घ संस्था र व्यक्तिहरूसँग निरन्तर छलफल गर्ने उद्देश्य अनुसार ऊर्जा क्षेत्रसँग अन्तरक्रिया गरिएको बताए।

सिद्धान्तको लडाइँलाई थाती राखेर आवश्यकताको लडाइँ लड्ने भन्दै आफूले चल्तीको राजनीति भन्दा फरक गर्न चाहेको पनि उनले बताए। ‘ऊर्जा क्षेत्रमा हामी समय सापेक्ष हुन नसकेकाले हाम्रो स्रोतलाई खोलामा बगाइरहेका छौ। अव स्रोत खेर फाल्ने छुट हामीलाई छैन,’ लामिछानेले भने,‘अव पनि स्रोतको सदुपयोग गरिएन भने वैकल्पिक ऊर्जाले जलविद्युतलाई फेज आउट गर्ने छ।’

ऊर्जा उद्यमीहरू राजनीतिक दलसामु पुग्नुपर्ने बाध्यताको सिकार भइरहेको भन्दै उनले कुनै पनि उद्यमी व्यवसायीहरू राजनीतिक दलका नेतासामु पुग्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्न आफूहरूले सबै कुरा नीति नियममा स्पष्ट पार्न चाहेको बताए।

एकद्वार पोलिसि नभएका कारण अहिले ऊर्जा उद्यमीहरू धेरै सरकारी निकायमा धाउनु परिरहेको भन्दै आफू एकद्वार नीतिको पक्षमा रहेको पनि उनले बताए। ‘हामी वान डोर पोलिसिको पक्षमा छौँ। हाम्रो विद्युत् उत्पादनको जुन क्षमता छ त्यसलाई उपयोग गर्न सहज हुने नीति बनाउन पहल गर्नेछौ,’उनले भने, ‘तपाईँहरूको जीवनका कालमा रास्वपाका मान्छे चन्दा माग्न आए, घेराबन्दी गर्न आए भन्ने कुरा सुन्न पाउनुहुन्न।’

ऊर्जा उद्यमीहरू आफै समस्यामा रहेको भन्दै उनले ऊर्जा उद्यमीहरूका जायज मागहरू तपाईँले जसरी प्रस्तुत गर्नुहुन्छ, त्यसै गरी त्यही लेभलमा रास्वपाले संसद्मा उठाउने प्रतिबद्धता जनाए।

जग्गा प्राप्ति, सरकारी र निजी जग्गाको मुआब्जा, वन र पर्यावरणका मुद्दा, स्थानीयको अवरोध लगायतका समस्याको बारेमा आफू जानकार रहेको भन्दै उनले भने ‘यी कुरा तपाईँले भन्ने शैलीमै हामी सम्बन्धित ठाउँमा उठाउने वाचा गर्छौ।’

रास्वपा र इप्पानका केही पदाधिकारी रहने एउटा समिति बनाएर ऊर्जा क्षेत्रका चुनौती विरुद्ध लड्ने पनि लामिछानेले बताए।

नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको अवस्था र चुनौतीहरू विषयमा प्रस्तुति करण गर्दै इप्पानका उपमहासचिव प्रकाश दुलालले नेपालको ऊर्जा उत्पादन क्षमता २ लाख मेवा भन्दा बढिरहेको बताए।

उनको प्रस्तुति करणमा जल तथा ऊर्जा आयोगले हालै मात्र गरेको एक अध्ययन अनुसार रन अफ दि रिभर आयोजना ७२५४४ मेवा, जलाशय युक्त ४८ हजार १ सय ५० मेवा जलविद्युतको उत्पादन सम्भावना र विश्व बैङ्कले गरेको एक अध्ययन अनुसार सोलारको उत्पादन क्षमता २९ हजार ४ सय ११ मेवा देखिएको छ।

ऊर्जा उत्पादनको सम्भावना अझै ऊर्जा उत्पादनले गति नलिएकोले सम्भावना अनुसार उत्पादन बढाउन १० वर्षमा २५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लागि संसद्बाट ऊर्जा विकास दशक घोषणा गरेर ऊर्जा विकास अवरोधक कानुनको निलम्बन गर्नका रास्वपालाई संसद्मा आवाज उठाउन उपमहासचिव दुलालले आग्रह गरे।

उनले अहिले ३ हजार १ सय ३० मेवा उत्पादन, ४४५२ सय मेवा निर्माणाधीन, निर्माण तयारी (नेपाली निजी क्षेत्र २६३९.४ र सरकारी एवं वैदिक लगानी ६६६६.६०) गरी जम्मा ९३०६ मेवा रहेको, करिब १२००० हजार मे.वा. पिपिए पर्खाइमा रहेको र १२००० मेवा निजी क्षेत्रले भय १२००० मेवाको अध्ययन गरेको आँकडा प्रस्तुत गर्दै १० वर्षमा थप २२ हजार मेवा निर्माण सम्भव रहेको बताए।

उनले १० वर्षमा २२ हजार मेवा बनाउने हो भने निर्माण अवधिमा सरकारलाई ३ खर्व ४१ अर्ब भ्याट र निर्माण अवधिमा प्रतिवर्ष ६ लाख ५० हजार बढिले रोजगारी पाउनेछन् भने निर्माण सम्पन्न भएपछिको १५ वर्षसम्म वार्षिक साढे १७ अर्ब र १६ वर्षपछि १ खर्व रोयल्टी प्राप्त हुनेछ। करिब १ लाख १० हजारले दीर्घकालीन रोजगारी पाउनेछन्। यसका अलावा १० हजार मेवा मात्रै बेचेर वार्षिक ४ खर्व ५० अर्ब वैदेशिक मुद्रा आर्जन हुनेछ जुन आ.व. ०७९र८० को व्यापार घाटा करिब १८ खर्वको २५ प्रतिशत हो।

उनले अहिलेसम्म निजी क्षेत्रले ३१ हजार ३ सय ९१ मेवा बराबर ६३७ आयोजनाको अनुमति लिएर १३ खर्व लगानी गरिसकेको जानकारी दिए। यसबाहेक सरकारले १५ हजार २ सय ३४ मेवा बराबरको २२३ आयोजना अगाडि बढाई रहेको, लगानी बोर्डले ४७६२ मेवा बराबरका ७ आयोजना अगाडि बढाएको यसबाहेक सप्तकोसी उच्च बाँध ३ हजार, पञ्चेश्वर ६४ सय ८०, कर्णाली चिसापानी १० हजार ३०० सय मेवा नेपाल भारत संयुक्त लगानीमा बनाउनेतर्फ अगाडि बढिरहेको जानकारी दिए।

उनको प्रस्तुतिमा ऊर्जा उपभोग र आपूर्तिको अवस्था, ऊर्जा उत्पादनको सम्भावना, नीति कार्यक्रम र योजनामा ऊर्जा, ऊर्जा उत्पादनका क्षेत्रमा भइरहेका प्रयासहरू, ऊर्जा उत्पादनमा निजी क्षेत्रको सहभागिता र अवस्था, आर्थिक समृद्धि र रोजगारी सिर्जनका लागि ऊर्जा, वैदेशिक मुद्रा आर्जन र व्यापार घाटा न्यूनीकरणका लागि ऊर्जा, पुँजी बजारको विकास र विविधीकरणमा ऊर्जा, ऊर्जा क्षेत्रका मुख्य चुनौतीहरू र ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा रास्वपासँग निजी क्षेत्रको अपेक्षा लगायतका विषयहरू समावेश गरिएको थियो।

उनले संसद्मा तत्कालै बिद्युत् विधेयक ल्याउन, ऊर्जा आयोजनामा सुरक्षाको व्यवस्था गर्न, सरकारी र निजी जग्गा प्राप्तिका अवरोध हटाउन, १० वर्षमा २० बैङ्कको लगानी गराउन, निजी क्षेत्रलाई बिद्युत् व्यापारको अनुमति दिन, ऐन अनुसार जलविद्युत आयोजनाको अनुमति पत्र ५० गर्न, जलविद्युत् आयोजना भएको स्थानीयको शेयरको लकिङ पिरियड हटाउन, ३० वर्षपछि पब्लिक शेयरको अवस्थाबारेमा स्पष्ट पार्न र जलविद्युत लगानी मैत्री वातावरण बनाउन आग्रह गरे।

जलविद्युत् आयोजनामा उपयोग हुने विस्फोटक पदार्थमा भएको भारतीय अवरोध हटाउन र विस्फोटक पदार्थको उद्योग निजी क्षेत्रलाई खोल्न अनुमति दिन, ऊर्जा सम्मिश्रणको लागि सौर्य ऊर्जाको लागि सिँचाइ उपलब्ध भएको जमिन बाहेकको जमिनमा अनुमति दिन र सौर्य ऊर्जाको बिद्युत् खरिदबिक्री दर वृद्धि गर्न अबाज उठाउन समेत उनले आग्रह गरे।

कार्यक्रममा रास्वपाका सांसद एवं केन्द्रीय सदस्यहरूले उठाएका जिज्ञासाको सम्बोधन गर्दै इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले निजी क्षेत्रले नाफा हेर्ने भए पनि ऊर्जा भनेको व्यापार मात्र नभएर देशको समृद्धि भएको समेत भएको बताए। उनले उदाहरण दिँदै भने आफूहरूले निर्माण गरेका आयोजना बनाउँदा हजारौँ किलोमिटर सडक बनाएको र उक्त सडक सर्वसाधारणले नै प्रयोग गरिरहेको पनि कार्कीले बताए।

सरकारी जग्गा प्राप्ति र बन कटान समस्या रहेको बताउँदै उनले अहिले बनको आयोजना ढिलो भएको बताए। प्रसारण लाइन समयमा नबनेको जस्ता कारणले जलविद्युतको लागत बढ्ने र लगानीकर्ताले समयमै नाफा नपाउने कुरा भएकोले जलविद्युत् र प्रसारण लाइन सिधै बनसँग जोडिएको कार्कीको भनाइ थियो। ‘वनले समयमै अनुमति नदिँदा प्रसारण लाइन बनेन, लाइन नबनेपछि विद्युत् उत्पादन गरिसकेको आयोजनाले विद्युत् बेच्न सकेन, तर बैङ्कलाई त्यही समयको अर्बै रुपैयाँ ब्याज तिर्नुपर्छ,’उनले भने,‘त्यसैले आयोजनाको प्रतिमेगावाट लागत बढ्छ।’

सरकारले जलविद्युत मैत्री नीति बनाइदिए अहिलेको भन्दा सस्तो र छोटो समयमा आयोजना सम्पन्न गर्न सकिने कार्कीको भनाइ थियो।

पर्यावरण जोगाउन, कृषियोग्य जग्गा जोगाउन ऊर्जा प्रवर्द्धकहरू गम्भीर छन्। रास्वपाले जनताको आवाज उठाउने भएकाले ऊर्जा क्षेत्रलाई कति अफ्ठेरो छ भन्ने अध्ययन गरेर बोलिदिन समेत उनले आग्रह गरे।

कार्कीले निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार गर्न दिने बाटो खोली दिन र सरकारले संसद्मा पेस गरेको केही नेपाल ऐन संशोधनमा भएको स्थायी र अस्थायी जग्गाको क्षतिपूर्ति जग्गाको सट्टामा जग्गा दिने व्यवस्था हटाएर प्रसारण लाइनको राइट अफ वे को सरकारी जग्गाको क्षतिपूर्ति ५ गुणासम्म बढाएकोले सो विषय जस्ताको त्यस्तै पारित भएमा अव जलविद्युत् आयोजना र प्रसारण लाइन बनाउन नसकिने भन्दै सो माथि संशोधन पेस गर्न समेत माग गरे।