काठमाडौं : संविधान सभा सदस्य सुनिलबाबु पन्तले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक नागरिकलाई प्राथमिकतामा राखेर नीति, नियम र योजना बनाउन आग्रह गरेका छन्। उनले मुख्यसचिव वैकुण्ठ अर्याललाई भेटेरै नीति, नियम र योजनामा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक प्राथमिकतामा पर्नु पर्ने बताए।

मुख्यसचिव अर्याललाई पन्तले निजामती सेवा ऐनमा आरक्षणको व्यवस्था गर्न पनि भनेका छन्। ‘यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक नागरिक राज्यको प्राथमिकतामा पर्नुपर्‍यो भनेको छु,’नील हिरा समाजले सामाजिक सुरक्षाबारे गरेको कार्यक्रममा पन्तले भने,‘अधिकार दिँदा राज्यले भार पर्छ भन्नु भएन,चासो दिएर हेरिदिनु पर्छ।’

राज्यको प्राथमिकतामा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक नागरिकमाथि अझै पूर्वाग्रह रहेको पन्तले बताए। उनले सरकारमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकको संस्थागत प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए। ‘राज्यका निकायमा प्रतिनिधित्व गराउन संविधानको धारा ४२ ले छेक्दैन,’उनले भने,‘सिस्टममै समस्या छ, कमसेकम नयाँ बन्ने विधेयक (कानुन) मा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक नछुटाउन मन्त्रालयहरूलाई निर्देशन दिनुपर्छ।’

उनले संविधान अनुसारका कानुन बन्न नसकेको बताए। ‘यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक प्राथमिकतामा नपर्दा राष्ट्रिय सम्पन्नतामा घाटा भइरहेको हुन्छ,’उनले भने,‘सरकारी निकायमा बसेकाले फाइदाको कुरा बुझ्दैनन्, अधिकार दिनु भनेको भाग खोसिने हो भन्ने ठान्नु भएन।’

उनले राज्य उदार बन्नु पर्ने माग गरे। नील हिरा समाजले काठमाडौँमा गरेको कार्यक्रममा समाजका संस्थापक समेत रहेका पन्तले सरकारी निकायमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकलाई आरक्षणको व्यवस्था गर्नु पर्ने माग मुख्यसचिव अर्यालसँग राखेको बताए। ‘जति उदार भयो त्यति लामो समयसम्म आरक्षण दिइरहनु पर्दैन,’पन्तले भने,‘जति कन्जुस हुन्छौ त्यति लामो समयसम्म विपन्नता भइरहन्छ। एउटा समुदाय विपन्न हुनु भनेको राज्यमाथि भार परिरहनु हो।’

पन्त झन्डै १० वर्षपछि पुन यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक नागरिकको अधिकार प्राप्तिको अभियानमा सक्रिय बनेका हुन्। पन्तले जबरजस्ती विवाहका कारण परिवारमा परेको वास्तविक समस्याबारे लघु कथानक चलचित्र नीलो फूल निर्माण गरेका छन्।

७५३ स्थानीय तह मध्ये दैलेखको गुराँस गाउँपालिकाले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकलाई भत्ता दिने भनेको छ। ‘तर, खोइ अरू पालिकाले गरेको?’ पन्तले प्रश्न गर्दै भने,‘यो गीत गाउने मात्रै भएको छ।’

उनले विद्यालयको पाठ्यक्रममा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकबारे पढाउन थालिए पनि गाइडबुकको अभाव रहेको सुनाए। ‘शिक्षकहरूलाई पढाउन आउँदैन,’पन्तले भने,‘हाँस्ने विषय बनाइएको छ,पाठ्यक्रममा राखिए पनि व्यवहारिक भएन।’यस्ता विद्यार्थीलाई छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्न पनि उनले माग गरे।

सर्वोच्चको अर्को ऐतिहासिक आदेश : समलिङ्गी तेस्रोलिंगीको तत्काल विवाह दर्ता गर्नू

अन्तरलिंगी बच्चाको जन्म दर्ता नै नहुने समस्या रहेको उनले सुनाए। ‘अन्तरलिंगी बच्चाको जन्म दर्ता नै नगरिदिने, अलच्छिन भन्ने गरिन्छ,’उनले भने,‘यस्तो बच्चा जन्माएको भनेर आमालाई दोष लगाइन्छ।’ यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक सरकारी कर्मचारीलाई खुल्ने वातावरण नभएको सुनाए।

सरकारी कर्मचारी भित्र यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक रहेको बताउँदै पन्तले भने,‘कुरा काट्ने, हेप्ने गर्दा उनीहरू खुलेर आउन सकेका छैनन्।’ उनले कर्मचारीहरूबिच लुज नेटवर्क बन्नु पर्ने बताए। ‘विभेद कायमै रहेकाले उनीहरू खुलेर आउन सकेका छैनन्,’पन्तले भने,‘खुलेर आउने वातावरण राज्यले बनाइदिनुपर्छ।’

उनले नील हिरा समाजमार्फत सञ्चालन गरेको विगतको अनुभव पनि सुनाए। ‘अस्पतालमा ग्याष्टिकको उपचार गर्न जाँदा हाउभाउ देखेर मानसिक अस्पताल पठाइएको विगतको तितो अनुभव आफूले देखेको पन्तले सुनाए। ‘अहिले पनि त्यस्तो भएको छैन भन्न सकिँदैन,’पन्तले भने,‘शब्दमा आदर्शपूर्ण भएर मात्रै हुँदैन,व्यवहारमा विभेद हुनु भएन।’

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका महिला सशक्तीकरण महाशाखाका निर्देशक रामहरि गैह्रेले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकका माग जायज भएको बताए। उनले राज्य सबैको अभिभावक बन्नु पर्ने उल्लेख गरे। ‘यहाँहरूले बढी माग गरे जस्तो लाग्दैन,’उनले भने,‘नीति र कार्यान्वयनमा भने ग्याप भएको देखिन्छ।’

राज्यका निकायलाई यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकको आवश्यकताबारे भने ज्ञान नभएको हुन सक्ने उनले बताए। निजामती सेवामा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकको समूह बनाउन कानुनी अड्चन नरहेको बताए। ‘सङ्गठन गर्न कानुनी अड्चन भए जस्तो लाग्दैन। सङ्गठन नभई बोली पनि नबिक्ने भयो,’निर्देशक गैह्रेले भने,‘यहाँहरू (नील हिरा समाज) ले सङ्गठन गर्नु भयो र यति बोली बिक्यो।’

उनले राष्ट्रिय योजना आयोग १६ औँ योजना निर्माणको क्रममा रहेकाले आफ्ना आवश्यकता सहितको सुझाव दिन यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकलाई आग्रह पनि गरे।‘सानो समुदायलाई मूलधारमा ल्याउनुपर्छ। १६ औँ योजनामा समावेश गर्न आउटपुट देखिने कार्यक्रम राख्न यहाँहरूले सुझाव दिनुहोस्,’उनले भने,‘सुझाव लिएर आउनुहोस्, सँगै जान सकिन्छ।’

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकको अवस्थाबारे अध्ययन गरेको बताएको छ। आयोगकी मानवअधिकार अधिकृत दीपा आचार्यले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकलाई राज्यको मूल प्रवाहमा ल्याउन खुलेर आउनु पर्ने बताइन। उनले कानुन कार्यान्वयन गर्न सबै लाग्नु पर्ने बताइन।

नील हिरा समाजको कार्यक्रममा सेभ द चिल्ड्रेनका प्रतिनिधिले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकले अधिकार पाउने वातावरण बनाइदिन आग्रह गरे। वैदेशिक सहयोग कम हुँदै जाँदा कस्तो असर गर्छ भनेर छलफल हुन आवश्यक रहेको पनि सुनाए।

राष्ट्रिय युवा परिषद्ले आफ्नो लुज नेटवर्कमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकलाई राखिएको बताएको छ। अधिकारकर्मी भक्ति शाहले लुज नेटवर्कको नेतृत्व गरेका छन्। परिषद्की उपसचिव चन्दा थापाले राष्ट्रिय सञ्जालमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक दुई जनाको प्रतिनिधित्व गराउने बताइन। उनले २७ साउनमा अन्तर्राष्ट्रिय यूथ डे बनाउन लागेको जानकारी दिँदै कुनै कार्यक्रम गर्न आग्रह पनि गरिन।

नील हिरा समाजमा कार्यरत अधिकारकर्मी भूमिका श्रेष्ठले सबैको साथ सहयोग आवश्यक रहेको बताइन। उनले कार्यक्रममा जनाएका प्रतिबद्धता व्यवहारमा लागू हुने विश्वास व्यक्त गरिन।