काठमाडौँ : नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ। वर्तमान चुनौतीपूर्ण आर्थिक अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै जारी मौद्रिक नीतिले समग्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन खोजेको बैङ्क तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपालले उल्लेख गरेको छ।

‘समग्र अर्थतन्त्रमा देखिएका चुनौती र समस्याहरूको सम्बोधन र समाधान मौद्रिक नीतिबाट मात्रै हुँदैन भन्ने तथ्य जगजाहेरै छ,’सिबिफिनका महानिर्देशक डा. गोपाल प्रसाद तिवारीले निकालेको विज्ञप्तिमा लेखिएको छ,‘तथापि वित्तीय एवं व्यावसायिक क्षेत्रको समस्याहरूको दिगो समाधान गर्नका लागि केही व्यवस्थाहरू सकारात्मक भएता पनि सरोकारवाला पक्षहरूले पेस गरेका अन्य महत्त्वपूर्ण सुझावहरू नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आगामी निर्देशनमार्फत अवश्य पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ।’

सिबिफिनले संस्थापक शेयरलाई क्रमिकरुपमा सर्वसाधारण शेयरमा रूपान्तरण गर्दै जाने बैङ्क तथा वित्तीय संस्था ऐन (बाफिया) को व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न भनेको छ। यसले पुँजी निर्माण र परिचालनमा मात्र होइन, बैंकर्स र व्यवसायी छुट्टाउने नीतिलाई समेत सहयोग पुग्ने सिबिफिनले उल्लेख गरेको छ।

साना कर्जामा Risk Weightage कम गरिएको विषय स्वागतयोग्य रहेको छ। यसले घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगहरूलाई कर्जा पहुँचमा सहजता प्रदान गरी आर्थिक गतिविधिहरूलाई चलायमान बनाउन महत्त्वपूर्ण सहयोग पुग्ने सिबिफिनले उल्लेख गरेको छ। तथापि ठुला किसिमका कर्जामा समेत क्षेत्रगत सीमा तोकिसकेको अवस्थामा थप Risk Weightage हटाइदा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा विस्तार भई अर्थतन्त्रमा ठुलो टेवा पुग्ने सिबिफिनको विज्ञप्तिमा लेखिएको छ।

३ महिने जस्तो छोटो अवधिको निक्षेपलाई समेत मुद्दतीमा गणना गर्न पाउने व्यवस्थाले बचत निक्षेप समेत मुद्दतीमा रूपान्तरण भइरहेको र सो कारणले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको Cost of Fund बढिरहेको छ। धेरै छोटा अवधिका मुद्दती निक्षेपको व्यवस्थाले दीर्घकालीन कर्जा विस्तारमा समेत अवरोध सृजना गरिरहेको हुँदा यस्तो व्यवस्थालाई हटाउन सिबिफिनले भनेको छ।

‘उत्पादनशील क्षेत्रलाई २ प्रतिशत प्रिमियममा कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था सकारात्मक भएता पनि बैङ्कलाई अन्य किसिमका शुल्कलगायतमा नियन्त्रण गरिनु उचित देखिँदैन,’सिबिफिनले विज्ञप्तिमा लेखेको छ,‘आर्थिक वर्ष २०७९/८० को कर्जा विस्तार केवल ३.६ प्रतिशतमा सीमित भएको र यो अत्यन्तै न्यून भएको तथा यसले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको बढ्दो कर्मचारी तथा सञ्चालन खर्च धान्न नसकिने हुँदा कर्जा विस्तार ११.५ प्रतिशतको लक्ष्य अनुरूप हासिल गर्नका लागि पुँजी पर्याप्तता, जोखिम वहन र क्षेत्रगत सीमालगायतका व्यवस्थाहरूमा थप लचिलो हुन अत्यन्तै जरुरी देखिन्छ।’

हाल विद्यमान बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको आम्दानीको अवस्था साँघुरिँदै गएको अवस्थामा र ती बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले नै डिजिटल सेवा दिइरहेको अवस्थामा थप डिजिटल बैङ्किङको लाइसेन्स नदिन सिबिफिनले भनेको छ।

तोकिएमा समयमा ब्याज नबुझाउँदा समेत छुट दिनुपर्ने व्यवस्थाले ब्याज नतिर्ने प्रवृत्तिलाई आश्रय पुगिरहेको हुँदा त्यस्तो व्यवस्था तत्काल हटाउन उसले माग गरेको छ।

बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूमाथि गरिएका अराजक गतिविधिहरूको नियन्त्रणका लागि गरिएको व्यवस्था सकारात्मक र स्वागतयोग्य रहेको सिबिफिनले उल्लेख गरेको छ।