काठमाडौं : सुन तस्करी प्रकरणको छानबिन समिति बनाउनु पर्ने अड्डी कसेको प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा समिति बनाउनु पर्ने काउन्टर जवाफ पाएको छ।

राष्ट्रिय सभामा सांसद खिमलाल देवकोटाले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण छानबिनका लागि पनि समिति गठन गर्नुपर्ने माग गरे।

सुन तस्करभन्दा पनि ठुलो लज्जाको विषय बनेको नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको छानबिनबारे सरकार र राजनीतिक दलहरू किन चुपचाप? भनेर उनले प्रश्न गरेका छन्।

‘सत्ता पक्ष र विपक्षीबिच सुन तस्करीबारे उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउने भन्ने जुन सहमति भएको छ, एयरपोर्ट जस्तो संवेदनशील स्थानबाट क्विन्टलका क्विन्टल सुन तस्करी हुनु राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय लज्जाको विषय थियो, छ,’उनले भने,‘तर यो भन्दा पनि लज्जाको विषय नक्कली भुटानी शरणार्थी विषय हो, तर दलहरू यसमा किन बोल्दैनन्,किन चुपचाप छन्?’

उनले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको पनि छानबिन समिति बनाउन माग गरे। उनले बहालवाला वा निवृत्त न्यायाधीश वा अन्य कुनै नागरिकको संयोजकत्वमा संसद् भन्दा बाहिरको व्यक्ति राखेर बनाइएको छानबिन समिति भन्दा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न संसद्को समिति बनाउँदा बढी विश्वासयोग्य हुने बताए।

नक्कली शरणार्थी : सबैको पुनरावेदन एकै ठाउँमा राखेर सुनुवाइ गर्ने आदेश

सङ्घीय संसद्मा प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले अवरोध जारी राखेको छ। सुन तस्करी प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन नभएसम्म अवरोध जारी राख्ने एमालेको चेतावनी पछि प्रतिनिधिसभाको बैठक मङ्गलवार पनि बस्दै नबसी स्थगित भएको छ।

बुधवार बस्ने गरी मङ्गलवारको बैठक सूचना टाँस गरेर स्थगित गरिएको छ। राष्ट्रिय सभाको बैठक बसे पनि एमालेको अवरोधका कारण कार्यसूचीमा प्रवेश नै गर्न पाएन। सत्ता र प्रतिपक्षी दलका सांसदले करिब एक घण्टा आफ्नो धारणा राखे पनि बैठक कार्यसूचीमा प्रवेश नगरी भदौ १० गतेसम्मका लागि स्थगित भएको छ।

एमालेले अहिलेको ६० किलो सुन नभई हालसम्म भित्रिएको सुनको समग्र छानबिनका लागि आफूहरूले समिति गठनको मागलाई अघि सारेको बताएको छ भने नेपाली काँग्रेसकी सचेतक सुशीला थिङ समिति बनाउने भन्ने सहमति नै नभएको बताएकी छन्।

यो पनि

‘मेरो भ्वाइस युनिभर्स’ मा विवादित अभिव्यक्ति, भुटानी शरणार्थीले जनाए आपत्ति