काठमाडौं : अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुख्यसचिव वैकुण्ठ अर्यालसँग बयान लिएको छ। राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणाली (पेमेन्ट गेट वे) सम्बन्धी काम कारबाही र खरिदका विषयमा मुख्यसचिव अर्यालले अख्तियारलाई बयान दिएका हुन्।

देशभित्र र बाहिरबाट हुने भुक्तानीलाई पूर्ण रूपमा विद्युतीय माध्यमबाट सञ्चालन गर्न पेमेन्ट गेट वे स्थापना गर्ने निर्णय भएको पाँच वर्ष भएको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय मातहतको राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले २०७५ साल असार १९ गते १० दिनभित्र गेटवे स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो।

केन्द्रले कानुनी र नीतिगत जिम्मेवारी स्पष्ट नहुँदै भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी काम कारबाही र खरिदका विषय विवादास्पद निर्णय गरेपछि अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ। मुख्यसचिव अर्याल सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको सचिव हुँदा भएको निर्णयका बारेमा बयान लिएको हो।

अख्तियारमा पुगेर बयान दिएका मुख्यसचिव अर्यालले यसलाई सामान्य भेटघाट मात्रै भनेका छन्। ‘लिएकै छैन बयान, कसैले बोलाएकै छैन, सामान्य भेटघाट भइहाल्छ नि, म सबै प्रमुखहरू कहाँ गएको छु,’मुख्यसचिव अर्यालले भने,‘धेरै विषयहरूमा छलफल हुन्छ, छलफल हुँदा यो विषय पनि आउने भइहाल्यो, यसको बारेमा भेट भएको होइन।’

अर्याल सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा हुँदा भएको खरिद प्रक्रियामा प्रश्न उठेपछि अख्तियारले छानबिन गरिरहेको छ।

उनले २०७४/७५ तिर भएको अनियमितताबारे छानबिन भइरहेको भन्ने बुझेको बताए। ‘अब यसलाई कसरी चलाउने भन्ने सन्दर्भमा म गए पछि छलफल त गर्नुपर्‍यो नि, किनभने पेमेन्ट गेट वे त जहिले पनि चाहिन्छ भन्ने जहिले पनि चर्चामा आइरहेकै थियो,’उनले भने,‘त्यसको निर्देशिका बनाउने भन्ने वर्क आउट भएको थियो, तर टुङ्गिएको थिएन।’

कार्यान्वयनको लागि तयार नै नभएको प्रणाली पाँच वर्षअघि नै खरिद गरेकाले उपयोगी नभएको भन्दै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले विशेष लेखा परीक्षणमार्फत प्रश्न उठाएको थियो। यसका लागि छुट्टाएको बजेटको ९६ प्रतिशत खर्च भइसकेको छ।

भुक्तानी प्रणाली सम्बन्धी विषय विशुद्ध राष्ट्र बैङ्कको क्षेत्राधिकारको विषय हुँदाहुँदै किन सञ्चार मन्त्रालयले हात हाल्यो भन्ने लगायतका नीतिगत सवाल उठे पछि अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेको छ।

तत्कालीन निर्देशक समितिका संयोजकसमेत रहेका हालका मुख्यसचिव अर्यालमाथि समेत छानबिन चलिरहेको छ।

अख्तियारका प्रवक्ता भोला दाहाल पेमेन्ट गेट वे का विषयमा छानबिन भइरहेको बताए। ‘अनुसन्धान भइरहेको हो,’प्रवक्ता दाहालले भने,‘तर यो विषय अनुसन्धान अधिकृत बाहेक अरूलाई थाहा हुँदैन।’