काठमाडौं : सरकारले दुई नयाँ विधेयक संसद् सचिवालयमा पेस गरेको छ। लामो समयदेखि अड्किएको विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८० र विद्युत् विधेयक २०८० बल्ल संसद् सचिवालयमा पुगेको हो।

संविधान जारी भएको आठ वर्ष पछि स्थानीय तहलाई अधिकार दिइएको शिक्षा विधेयक सचिवालयमा पुगेको विधेयक पुगेको छ। सचिवालयका अनुसार सबै प्रक्रिया मिलेमा विधेयक बुधवार दर्ता हुनेछ।

प्रक्रिया नमिलेका कारण विद्युत् विधेयक मङ्गलवार दर्ता नभएको सचिवालयले जनाएको छ। ‘सच्याएर ल्याउँछौ भन्नुभएको छ,’सचिवालयले पहिचानसँग भन्यो,‘भोली (बुधवार) विद्युत् विधेयक २०८० पनि दर्ता हुन्छ।’

शिक्षा विधेयक साउन १६ गते नै मन्त्रिपरिषद् बैठकले संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति दिएको थियो। तर सदन नपुग्दै विधेयकका दफा–उपदफामा समेटिएका विभिन्न प्रावधान सामाजिक सञ्जालबाट छरपस्ट भयो।

विधेयकको विरोधमा आन्दोलन नै सुरु भएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले परिमार्जन गरेपछि मात्रै संसद्मा दर्ता गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए विधेयकका केही बुँदामा परिमार्जन गरिएको स्रोतले बताएको छ।

विधेयकमा अब देखि शिक्षकले कुनै पनि राजनीतिक दलको कुनै पनि समितिमा बस्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ। शिक्षक स्थानीय, जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रीय स्तरको कार्यकारिणी समितिमा बस्न नपाउने व्यवस्था व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ।

यो विधेयक पारित भए पछि यदि कुनै पनि शिक्षक कुनै पनि राजनीतिक दलको कुनै पनि पदमा रहेको भए आफ्नो पद छाड्नु पर्ने हुन्छ। विधेयकमा उच्च माध्यमिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकले अस्थायी अध्यापन अनुमति पत्र लिनु पर्ने उल्लेख छ। विधेयकमा रहेको निजी विद्यालय गुठी मार्फत सञ्चालन गर्ने व्यवस्थाको विद्यालय सञ्चालकहरूले विरोध गरेका थिए।

यस्तै भदौ १२ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बहुप्रतीक्षित विद्युत् विधेयक–२०८० लाई संसद्मा पेस स्वीकृति दिएको थियो। लामो समयदेखि उक्त विधेयक माग हुँदै आएको थियो।

निजी क्षेत्रका ऊर्जा उद्यमीले समेत तत्काल नयाँ कानुन ल्याउन सरकारसमक्ष आग्रह गर्दै आएका थिए। सरकारले यसअघि अघिल्लो संसद्मा नै सो विधेयक पेस गरेको थियो।

सङ्घीय संसद् कार्यकाल सकिएका कारण उक्त विधेयक प्रक्रियामा जान सकेको थिएन। तत्कालीन ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले राष्ट्रियसभामा पेस गरेको विधेयक २०७९ भदौ ३१ गते फिर्ता लिएकी थिइन्।

समयको मागअनुसार ऊर्जा क्षेत्रको समग्र विकास, विद्युत् व्यापार तथा आन्तरिक खपत वृद्धिलगायतका विषयलाई विधेयकले केन्द्रमा राखेको ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ। हालसम्म विद्युत् ऐन, २०४९ अनुसार नै मुलुकको समग्र ऊर्जा क्षेत्र क्रियाशील छ।

विद्युत् ऐन २०८० को विभिन्न दफामा रहेका विभेदकारी प्रावधान संसद्बाट जस्ताको तस्तै पारित भएमा जलविद्युत् विकासमा निजी क्षेत्रको अवस्था विद्युत् ऐन २०४९ अघिको जस्तै हुने ऊर्जा विज्ञ एवं इप्पानका उपमहासचिव प्रकाश दुलालले टिप्पणी गरेका छन्।