एजेन्सी : जापानको सर्वोच्च अदालतले तेस्रोलिंगी (ट्रान्सजेण्डर) व्यक्तिले शल्यक्रिया गरी प्रजनन क्षमता नै गुम्ने गरी लिङ्ग परिवर्तन गर्नु असंवैधानिक भएको ठहर गरेको छ। एक ट्रान्सजेण्डर महिलाले दायर गरेको मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै अदालतले यस्तो फैसला सुनाएको हो।
शल्यक्रिया नगर्नका लागि गरेको आग्रह उनको परिवार र उच्च अदालतले समेत अस्वीकार गरेपछि ती महिला निवेदन लिएर सर्वोच्च पुगेकी हुन्।
अदालतमा बहस गर्दै ती महिलाका वकिलले वर्षौँको हर्मोन थेरापीका कारण प्रजनन क्षमता कमजोर भइसकेको र थप शल्यक्रिया गर्दा उनलाई शारीरिक कष्ट हुने तर्क गरेका थिए। साथै उनले त्यसको पछिसम्म प्रभाव रहन सक्ने जोखिम हुने जिकिर गरेका थिए।
सर्वोच्चले सन् २०१९ मा लिङ्ग परिवर्तन संवैधानिक नै रहेको ठहर गर्दै एक फैसला सुनाएको थियो। तर झन्डै तीन साता अघि अदालतले गरेको यो आदेशसँगै पुरानो फैसला उल्टिएको छ ।
लिङ्ग बदल्नका लागि प्रजनन क्षमता गुमाउने गरी शल्यक्रिया गर्नुपर्ने नियम भएका संसारका १८ देशमध्ये जापान पनि एक हो। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले यस्तो नियमको विरोध गर्दै आएको छ।
अदालतको यो फैसला ट्रान्सजेण्डर व्यक्तिको अधिकार र सम्मानका लागि कोशेढुंगा साबित हुने अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन्। ‘अब सरकारले विद्यमान कानुनी व्यवस्था हटाउनका लागि छिट्टै काम गर्नुपर्छ’ अदालतको फैसलापछि ह्यूमन राइट्स वाचकी जापान निर्देशक कानाई दोईले रोएटर्ससँग् भनिन् ‘ढिला भइसक्यो तर धेरै ढिला भइसकेको छैन।’
हालसालै गरिएका केही सर्वेक्षणमा जापानमा एलजीबीटीआइ समुदायलाई सुहाउँदो कानुन बनाउनुपर्ने पक्षमा जनसमर्थन बढ्दै गएको देखिएको छ। तर केही परम्परावादी व्यक्तिहरूले भने यसको विरोध गर्दै आएका छन्।
यसै महिना एक स्थानीय पारिवारिक अदालतले पनि जेन सुजुकी नाम गरेका एक ट्रान्सजेण्डर पुरुषले प्रजनन क्षमता नगुम्ने शल्यक्रिया बिनै आफ्नो लिङ्ग बदल्न पाउनुपर्ने भनी गरेको आग्रहलाई समर्थन जनाएको थियो।
"पहिचानमा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।"
Copyright © All right reserved to pahichan.com Site By: Sobij.
