काठमाडौं : नेपालमा टिकटक बन्द गर्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदनको चाङ नै लागेको छ। तिहार बिदा सकिएर कार्यालय खुलेकै दिन टिकटकमा प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गर्नेको ताती लाग्यो।

कात्तिक २७ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपालमा टिकटक प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो। वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता स्वागत नेपाल, अनन्तराज लुइँटेल लगायतले सरकारको निर्णयविरुद्ध रिट निवेदन दर्ता गरेका सर्वोच्च अदालत प्रशासनले जनाएको छ।

सर्वोच्चका सहप्रवक्ता गोविन्द घिमिरेले टिकटक सम्बन्धी रिटको सङ्ख्या १० रहेको जानकारी दिए। रिट निवेदनमा सरकारको निर्णय खारेज गर्न माग गरिएको छ। सबै रिट निवेदनमाथि मङ्सिर ४ गते सोमबार एकै इजलासमा सुनुवाइ हुनेछ। प्रारम्भिक सुनुवाइ एक जना न्यायाधीशको इजलासमा हुने अदालत प्रशासनले जनाएको छ।

सरकारको निर्णयपछि नेपालका अधिकांश इन्टरनेट सेवा प्रदायकले टिकटक नचल्ने बनाएपछि सर्वोच्चमा रिट निवेदन परेको हो। सामाजिक सद्भावमा खलल पुगेको, सार्वजनिक शिष्टाचारविरुद्धका कसुर धेरै भएको, टिकटक कम्पनीले टिकटकबाट हुने अपराध न्यूनीकरण र दोषीमाथिको कारबाही प्रक्रियामा सहयोग नगरेको कारण देखाउँदै सरकारले प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो।

चोर बाटोबाट ‘टिकटक’ चलाउँदा जोखिम

रिट निवेदन पेस गरेका कानुन व्यवसायीहरूले भने तत्काल सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाउन अन्तरिम आदेशको माग गरेका छन्। सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्ने पछिल्ला सरकारका कदमले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई बिस्तारै कमजोर बनाउँदै लगेको रिट निवेदकहरूको जिकिर छ।

अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा ख्यातिप्राप्त भई नेपालमा समेत आम नेपाली जनताले प्रयोग गरिआएको टिकटक बन्द गर्ने नेपाल सरकारको निर्णय अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विरुद्धमा भएकोले धेरै नेपाली जनता दुखित भई सरकारको अकर्मण्य निर्णयबाट संविधान प्रदत्त नागरिक अधिकार हनन हुन गएकाले सो निर्णयको विषयमा सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा प्रकाशित समाचारमार्फत जानकारी पाएकोले सो को अन्य प्रभावकारी उपचारको बाटो नभएकोले बाध्य भई यो सार्वजनिक सरोकारको निवेदन दर्ता गराएको अधिवक्ता लुइँटेलले उल्लेख गरेका छन्।

संविधानको धारा १७ (१) (क) मा विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र धारा १९ (१) मा विद्युतीय प्रकाशन, प्रसारण तथा छापा लगायतका जुनसुकै माध्यमबाट कुनै समाचार, सम्पादकीय, लेख, रचना वा अन्य कुनै पाठ्य, श्रव्य, श्रव्यदृश्य सामाग्रीको प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न वा सूचना प्रवाह गर्न वा छाप्न पूर्व प्रतिबन्ध नलगाइने सुनिश्चित गरिएको छ।

संविधानको धारा १७ (१)(क) मा ‘कानुन बमोजिम बाहेक कुनै पनि व्यक्तिलाई वैयक्तिक स्वतन्त्रताबाट वञ्चित गरिने छैन’ भनिएको छ।