काठमाडौं : नेपालमा टिकटक प्रतिबन्धका कारण साढे १३ लाख प्रयोगकर्तामा छटपटी भएको छ। उनीहरूको छटपटीलाई सम्बोधन गर्न भन्दै सर्वोच्च अदालतमा ११ वटा रिट निवेदन दर्ता भएको छ। शुक्रवार १० र सोमबार थप एउटा गरी ११ वटा रिट निवेदन दर्ता भएको सर्वोच्च प्रशासनले जनाएको छ।

सबै रिटको सुनुवाइ गर्न मङ्गलवारका लागि पेशी तोकिएको अदालत प्रशासनले जनाएको छ। २७ कार्तिकमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले टिकटकमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो। सरकारको निर्णय खारेज गर्न शुक्रवार वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता स्वागत नेपाल, अनन्तराज लुइँटेल लगायतको रिट परेको थियो।

उक्त रिट निवेदन सोमबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार चुडालको एकल इजलासमा पेशी चढे पनि सुनुवाइ हुन सकेन। न्यायाधीश चुडाल र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलास पनि रहेकाले न्यायाधीश चुडालको एकल इजलासमा रहेका सबै मुद्दाहरू हेर्न नभ्याइनेमा परेको अदालतका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलले जानकारी दिए।

टिकटक प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध सोमबार अधिवक्ता जगन्नाथ दुलालले पनि रिट दर्ता गरेका छन्। यो सँगै टिकटक प्रतिबन्धको निर्णयविरुद्ध परेका ११ वटै रिट निवेदनको पेशी मङ्गलवारका लागि तोकिएको अदालत प्रशासनले जनाएको छ।

रिट निवेदनमा टिकटक प्रतिबन्धका कारण संविधानले ग्यारेन्टी गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हक कुण्ठित हुन गएकाले सरकारको निर्णय खारेजीको माग गरिएको छ।

चोर बाटोबाट ‘टिकटक’ चलाउँदा जोखिम

सरकारको निर्णय कार्यान्वयनका लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूलाई पठाएको पत्राचार पनि बदरको माग गरिएको छ। धेरै नागरिकले टिकटकमार्फत सूचना पाइरहेको समयमा टिकटक प्रतिबन्धले सूचनाको हक हनन गरेको रिटमा दाबी गरिएको छ।

डिजिटल प्लेटफर्मलाई व्यवस्थित गर्न कानुन आवश्यक ठानेमा नेपालको संविधान, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता तथा प्रचलनको अधीनमा रही कानुन तर्जुमाको व्यवस्था मिलाउन पनि सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश माग गरिएको छ।

सामाजिक सद्भाव भड्काउने गतिविधि भएको भन्दै टिकटकमा प्रतिबन्ध लगाएपछि सरकारको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ। टिकटक प्रयोगकर्ताहरू भने माइतीघर मण्डलामा भेला भएर प्रदर्शन गरेका छन्।

टिकटक बन्दको विरोधमा युवाहरू माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शनमा उत्रिएका हुन्। अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र इन्सेकका अध्यक्ष डाक्टर कुन्दन अर्यालले सरकारले प्रतिबन्ध गर्नुको आधार नै फितलो दिएको टिप्पणी गरेका छन्।

सरकारले दिएको आधार हेर्दा र सर्वोच्चमा परेका मुद्दाहरूको तुलना गर्दा सबै राजनीतिक दलहरू टिकटक प्रतिबन्धमा सहमत भएको बुझ्न सकिने उनको भनाई छ।