काठमाडौं : नक्कली भुटानी शरणार्थी मुद्दाको पुनरावेदन निवेदनमाथि उच्च अदालत पाटनमा सुनुवाइ निरन्तर चलिरहेको छ। न्यायाधीशद्वय जनक पाण्डे र प्रकाश खरेलको इजलासमा आइतबार पनि नक्कली भुटानी शरणार्थी मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा रहेको छ।

उच्च अदालत पाटनमा ५ मङ्सिरबाट सुनुवाइ सुरु भएको हो। आइतबारसम्म १५ जना प्रतिवादीका कानुन व्यवसायीले आफ्नो बहस सकेका छन्।

ठगी, लिखित किर्ते, राज्य विरुद्धको र सङ्गठित अपराधमा काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेशमा जेल चलान भएका प्रतिवादीहरूका तर्फबाट कानुन व्यवसायीहरूले बहस गरिरहेका छन्।

आइतबारसम्म नरेन्द्र केसी, टेक नारायण पाण्डे, सानु भण्डारी, आङटावा शेर्पा, डा. ईन्द्रजित राई, हरीभक्त महर्जन, लक्ष्मी महर्जन, सन्देश शर्मा, शम्शेर मिया, गोविन्द चौधरी, आषिश बुढाथोकी, सन्दिप रायमाझी, टेकनाथ रिजाल, केशवप्रसाद दुलाल, टङ्ककुमार गुरुङका कानुन व्यवसायीले बहस सकेका छन्।

पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणका कानुन व्यवसायीले आइतबारबाट बहस थालेका छन्। आइतबार खाँणका तर्फबाट खम्बबहादुर खाती, बद्रीबहादुर कार्की, प्रेम खड्का र कृष्ण सापकोटाले बहस गरेका छन्। खाँणको तर्फबाट सोमबार पनि बहस हुनेछ।

खाँणका कानुन व्यवसायीले बहस सके पछि पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोप बहादुर रायमाझी, सागर राई, रामशरण केसी र केशव तुलाधरका कानुन व्यवसायीले बहस गर्नेछन्। प्रतिवादीहरूका कानुन व्यवसायीको बहस सकिए पछि सरकारी वकिलले जवाफी बहस थाल्नेछन्।

प्रतिवादीहरूका कानुन व्यवसायीहरूले आधार प्रमाणित बिना नै जेल चलान गरिएको जिकिर गरेका छन्। उनीहरूले साधारण तारेखमा रिहा गर्नुपर्ने तर्क इजलासमा पेस गरेका छन्। पूर्वगृहमन्त्री खाँणका कानुन व्यवसायीले डकुमेन्ट प्रमाणित नहुँदै इगो साधेर जेल पठाएको जिकिर गरेका छन्।

भुटानी मानव अधिकारवादी नेता टेकनाथ रिजालका तर्फबाट राजकुमार सुवाल र राजेन्द्र सेढाईले बहस गरेका छन्। रिजाल पक्षका कानुन व्यवसायीले मानव तस्करीमा असहयोग गरेका कारण फसाइएको जिकिर गरेका छन्।

नक्कली शरणार्थीका नाममा भइरहेको मानव तस्करीबारे जानकारी गराएकै कारण रिजाललाई फसाइएको जिकिर कानुन व्यवसायीले गरेका छन्।

प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र गृहसचिवले भुटानी शरणार्थीलाई कन्त बिजोग बनाए

नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाउने काममा पूर्वप्रधानमन्त्री तहसम्मका नेताहरूको संलग्नता रहेको अभिव्यक्ति दिएको केही दिनमै रिजाल गत ४ जेठमा पक्राउ परेका थिए।

मानव अधिकारका नाममा केही परिचयपत्रमा हस्ताक्षर गरिदिएको आरोपबारे इजलासले सोधेको प्रश्नमा रिजालका कानुन व्यवसायीले यत्रो गिरोह सञ्चालन र करोडौँको चलखेल भइरहेका बेला यसरी मानव अधिकारको पक्षधर भएर त्यही आधारमा परिचयपत्रमा हस्ताक्षर गरेकै आधारमा यो गिरोहमै संलग्न छ भनिनु मनासिब नहुने जिकिर गरेका छन्।

रिजालले २०७६ जेठमा झापा–मोरङका शिविरका ६ हजारभन्दा बढी शरणार्थीको गाँस–बास–कपासको समस्या सम्बोधन गर्न तत्कालीन गृहमन्त्रीसहितको ध्यानाकर्षण गराएपछि बालकृष्ण पन्थी कार्यदल बनेको सन्दर्भ पनि रिजालका कानुन व्यवसायीले इजलासमा सुनाए।

नक्कली शरणार्थी बनाएर पैसा उठाउने काम भइरहेको छ र, यो काममा आफूले साथ सहयोग दिन नसक्ने भन्दै आपत्ति जनाएपछि गिरोहका भागीदार प्रेमराज पन्थी र रामशरण केसी विरुद्ध रिजालले २०७९ साउन २१ मा गौशाला प्रहरीमा उजुरी दिए पनि यसबारे कहींकतै छानबिन नगरिएको रिजालका कानुन व्यवसायीले बताए।